काठमाडौं / राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले रिगल भनिने योगराज ढकाललाई आममाफी दिने सरकारको निर्णय कानुनविपरीत भएको भन्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पत्रचार गरेको छ।
शुक्रबार आयोगले जिल्ला अदालत बाँके र उच्च अदालत तुलसीपुरको फैसला उल्लेख गर्दै रिगललाई फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५(१४) को खण्ड (घ) विपरीत माफी मिनाह दिइएको बताएको छ। मानव अधिकारको मूल्य मान्यताविपरीत भएको भन्दै आयोगले आक्रमणबाट सुरक्षित हुन पाउने लगायतका अधिकारको उल्लंघन भएको पत्रमा उल्लेख गरेको छ।
पत्रमा भनिएको छ, राजनीतिक पहुँचकै आधारमा माफीमिनाहा पाउने अवस्थाले न्यायपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन नसक्ने, मौलिक हकको रुपमा रहेको अपराध पीडित व्यक्ति वा परिवारको अधिकार कुण्ठित हुने, आपराधिक प्रवृत्ति बढ्दै जाने, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने, सर्वसाधारणमा राज्यप्रति वितृष्णा उत्पन्न भई शासन व्यवस्थामाथि नै प्रश्न खडा हुने र राज्यका निकायहरुप्रति नागरिकको विश्वास खस्कन गई त्यस्ता संस्थाहरू विवादित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ ।
यसैगरी आयोगले गणतन्त्र दिवस र संविधान दिवसमा माफी पाउने अन्य व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरणसमेत माग गरेको छ।
पीडितको न्याय पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्न र दण्डहीनतालई प्रश्रय दिने यस प्रकारका कार्य हुन नदिन सम्माननीयज्यूबाट सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन हुन र गणतन्त्र दिवस तथा संविधान दिवसको दिन सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट माफी मिनाहा भएका व्यक्तिहरूको विस्तृत विवरण यस आयोगलाई उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित निकायमा निर्देशन हुन समेत अनुरोध गर्दछु ।, पत्रमा भनिएको छ ।
