विराटनगर । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले लिएको विश्वासको मत असंवैधानिक ठहर गर्दै ठूलो दलको हैसियतले नकपा एमालेका संसदीय दलका नेता हिक्मत काकर्शिलाई नियुक्र गर्नपरामादेश गरेको छ ।
थापाले प्रदेशसभामा मत बराबर नभएको अवस्थामा सभाध्यक्षलाई प्रयोग गरेर लिएको मत असंवैधानिक भएसँगै उहाँ मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त हुनु भएको हो ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा.कुमार चुँडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतमा हिक्मत कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
भदौ ४ गते प्रदेश सभाको बैठकको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले मत विभाजन सकिएर मत सच्याउने समयसमेत अन्त्य भइसकेपछि मतदान गरेपछि भदौ ६ गते नेकपा एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
कार्कीले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापा, प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ्ग, सभाको अध्यक्षता गर्ने इस्राइल मन्सुरी, अध्यक्ष मण्डलकी सदस्य गीता तिम्सिनालाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दिनुभएको थियो ।
९३ सदस्य रहेको प्रदेश सभाको बहुमत ४७ पुर्याउन ४७ सीट आवश्यक पर्दछ । सभाको अध्यक्षता गरेका मन्सुरीले मतदान गरेपछि मन्सुरीले थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गर्नु भएको थियो ।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै भदौ ७ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सभाध्यक्षको मतलाई संविधानसम्मत् मान्न नसकिने ठहरसहित दीर्घकालीन निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
कोशी प्रदेशमा कुनै पनि दलहरुको स्पष्ट बहुमत नभए पछि सरकार परिवतृनको क्रम निरन्तर चलिरहेको छ ।
