धरान । विहीबार कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले रद्द गरि दिएको छ ।
न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सभामुखको समर्थनमा भएको थापाको नियुक्ति बदर गर्दै थापा पदमुक्त हुने आदेश दिएपछि थापा पदमुक्त हुनु भएको हो
यो सँगै सभामुखको गौतमको हस्ताक्षरमा ४७ जनाको बहुमत देखाएर मुख्यमन्त्री बनेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा पनि पदमुक्त हुनु भएको छ । सर्वोच्चले सभामुख गौतमको हस्ताक्षरलाई पनि मान्यता दिएर थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ ।
न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र तिलप्रसाद श्रेष्ठको पूर्ण इजलासले बिहीबार यस्तो आदेश दिएको हो । सर्वोच्चको यो आदेशपछि यसअघि नै कामचलाउ बनिसकेका उद्धव थापा २० दिनमै पदमुक्त भएका छन् । सर्वोच्चको यो आदेशसँगै कोशी प्रदेशमा असार २१ गते कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाको नेतृत्वमा बनेको सरकार ढलेको छ । कोशी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन प्रक्रिया असंवैधानिक भएको दाबीसहित नेकपा एमालेले गत असार २२ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेको थियो ।
कोशीका सभामुख बाबुराम गौतमको पनि हस्ताक्षर जोडेर बहुमत देखाई कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय खारेज गर्न माग सहित रिट हालिएको थियो । उक्त रिट एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको तर्फबाट प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी सहितले सर्वोच्चमा दर्ता गराउनु भएकाे थियाे ।
एमालेले संविधानको धारा १६८ः२ द्वारा निर्मित सरकार असंवैधानिक भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी धारा १६८ (३)अनुसार नयाँ सरकारको बाटो खोल्न परमादेश जारी गर्न माग गरेको थियो । उक्त उपधाराअनुसार प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दललाई सरकार बनाउने बाटो खोलिदिन परमादेश माग गरिएको थियो ।
सभामुख गौतमले समेत हस्ताक्षर गरेर संविधानको प्रक्रिया मिच्दै सरकार बनाइएकोले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट हालिएको थियो । यो प्रकरणमा आफू गलत भए नैतिक रुपमा जिम्मेवारी लिएर राजीनामा दिने गौतमले बताउनु भएको थियो । एमालेले निर्णायक अवस्था वा सरकार गठन प्रक्रिया संविधानको धारा १६८(५) मा पुगेको अवस्थामा मात्रै सभामुखको भूमिका सरकार गठनमा आउने दाबी गरेको थियो ।
एमाले सर्वोच्च आउनुअघि नै मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थापाले असार २२ गते नै शपथ लिइसकेका थिए । एमालेको रिटमाथि सुरुवाती सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्दाका सक्कलै फाइल झिकाउँदै प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
