धरान।बीपी कोइराला स्वास्थ बिज्ञान प्रतिष्ठान धरानलाई सरकारले अधिकार विहिन बनाउन खोजेको भन्दै यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले सरकारले गरेको निर्णयको विरोध गर्दै निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।
प्रतिष्ठानको ऐनलाई निस्क्रिय बनाएर अधिकार विहिन वनाउने सरकारको षडयन्त्र भएको भन्दै धरानका १० वटा राजनीतिक दलहरुले आइतबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरी विरोध जनाएका हुन । विज्ञप्तीमा सरकारले धरानको मागलाई वेवास्ता गरेको खण्डमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने पनि विज्ञप्ति मार्फत चेतावनी दिएको छ ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संवन्धीको छाता ऐन वनाएर केबल अस्पतालको रुपमा सीमित वनाउन खोजेको भनेर सरकारको कदमको विरोध गर्दै आन्दोलन गर्ने चेतावानी दिएका हुन् । राजनीतिक दलहरुको संयुक्त विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सरकारले उपत्यका बाहिरका प्रतिष्ठानहरुलाई मात्र गाभेर केन्द्रिकृत रुपमा सञ्चालन गर्न खोजिएको छ,प्रतिष्ठानलाई विश्व विद्यालय बनाई अझ शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नमुनाको रुपमा विकास गर्दै लैजानुको साटो अस्पतालको रुपमा मात्रै सिमित गर्ने षडयन्त्र भईरहेको महसुस भई त्यस प्रति गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
त्यसै गरि विपी प्रतिष्ठान धरानको उपकुलपती नियुक्ति अगाडी नबढाउनुले गम्भिर आशंका उत्पान्न भएको जनाएको छ ।विपी प्रतिष्ठानलाई प्रस्तावित छाता ऐनमा नराख्न छुट्टै स्वास्थ्य विश्वविद्यालय बनाउन र विपी प्रतिष्ठानको उपकुलपती नियुक्ती प्रकृया अगाडी बढाउन सरकारसँग हामी जोडदार माग गरेको छ ।
बिज्ञप्तिमा धरान उपमहानगरपालिकाका नेपाली काङ्ग्रेसका सभापती श्याम पोखेल,नेकपा एमालेका अध्यक्ष हर्कजंग एभेड लिम्बु, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष मनोज भट्टराई, जनता समाजबादी पार्टीका अध्यक्ष ताजुब लिम्बू, नेकपा एसका अध्यक्ष रेवतीरमण राई, नागरिक उन्मुक्ती पार्टी एकीकृतका कार्यवाहक अध्यक्ष अर्जुन खड्का,राष्ट्रिय जनमुक्ती पार्टीका जिल्ला सचिब सिताराम राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष दोर्जे शेर्पा, संलोराम, संघिय लिम्बुवान मञ्चका अध्यक्ष मोहन तिगेला, किरात खम्बुवान साझा पार्टीका अध्यक्ष सुरेश कुमार राइले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
