काठमाण्डौं । बागमती प्रदेश सरकार श्रम,रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यातायात सम्बध मजदुर संगठनहरु र यातायात महासंघले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन,अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ, नेपाल यातायात मजदुरसंघ र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बिहिबार संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै जेठ ७ गते सार्वजनिक सवारी साधनलाई पत्रु गर्ने निर्णय नसच्याए चरणबद्ध सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले ३५ दिन भीत्र विद्युतीय सवारी साधनको हकमा तीस वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा बीस वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनहरुको हालसम्मको बाँकी राजश्व सबै बुझाएर सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारीसाधनहरु पत्रु गर्नु पर्ने सूचना जारी गरेपछि संगठनहरु र महासंघ सरकारको निर्णयको विरुद्ध उत्रिएका छन् ।
यो निर्णयले बागमती प्रदेशभरीका करिव ३ हजार र देशभरीका करिव ८ हजार सार्वजनिक सवारीसाधनहरु विस्थापित हुने विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । निम्नमध्यम वर्गीय स्वरोजगारहरुको करिव १० अर्ब लगानी समाप्त हुने र यस पेशामा प्रत्यक्ष आश्रित हजारौँ घर परिवारवारका लाखौँ परिवार जीविकामा समस्या आउने विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
सियो समेत उत्पादन नहुने हाम्रो देशले तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई बीस वर्षे उमेर तोक्नु अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक हुने भन्दै निम्नमध्यम वर्गको लगानीको सुरक्षा गर्दै देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउनका लागि सवारीसाधनहरुको यान्त्रिक परिक्षण गरेर उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई चल्न दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै पत्रु गर्नु पर्ने अवस्थामा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिँदै सरकारको तर्फबाट सहुलियत र सहयोग योजना घोषणा गर्नु पर्ने र सवारीसाधनहरुको अवस्थाको अध्ययन गरि उपयुक्त सवारीसाधनहरुलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्ने व्यवस्था गर्ने लगायतको विकल्प मजदुर संगठन तथा व्यवसायीहरुले अघि सारेका छन् ।
स्वरोजगार, व्यवसायी तथा श्रमिकलाई गम्भिर असर पार्ने बीस वर्षे नीति र निर्णय तत्काल नसच्याए आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरु सहित सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुने विज्ञप्ती मार्फत चेतावनी दिइएको छ ।
विज्ञप्तीमा नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी र नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतमले हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । ।
सार्वजनिक सवारीसाधनमा बीस वर्षे नीति अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक रहेकाले आफुहरुले २०७१ सालदेखिनै सरकारको निर्णयलाई सच्याउन आग्रह गर्दै आईरहेको भीमज्वाला राईले बताउनु भयाे ।
उहाले निर्णय संघ सरकार बीस वर्षे नीति परिमार्जन गर्न तयार रहेको अवस्थामा अकष्मात प्रदेश सरकारबाट यस्तो सूचना आउनु आश्चर्य रहेको बताउनु भयाे । पछि मन्त्रीका रुपमा लक्ष्मण लम्सालले जेठ ७ गते सपथग्रहण गर्दैगर्दा हथात सोही दिन विहान त्यसखाले सूचना मन्त्रालयबाट प्रकाशन हुनु यस विषयमा गिरोहको चलखेल रहेको पुष्टि भएको मजदुर नेता राईले बताए ।
राईले यो निर्णय सच्याउनु पर्छ अन्यथा स्वरोजगार, मजदुर तथा व्यवसायीहरु आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको बताउनु भयाे ।
फायल तस्वीर
