काठमाण्डौं । मजदुर संगठनहरुले फागुन ३ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनको घोषणा गर्दै १ हजार ५१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन घोषणा गरेका छन । बिहिबार बागबजारमा तीनवटै संगठनहरुले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी संयुक्त आन्दोलन परिचालन घोषणा गरेको हो ।
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दिपक केसी र नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी संयोजक रहने गरी तीनवटै संगठनका केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्य, प्रदेश कमिटीका सबै सदस्य, तीनवटै संगठनका जिल्ला र पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरु र इकाई कमिटीका अध्यक्षहरु सदस्य रहने गरी १ हजार ५१ सदस्यीय आन्दोलन परिचालन कमिटी गठन गरिएको हो ।
त्यसैगरी आन्दोलनका कामलाई सहज बनाउन ४१ सदस्यीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन सचिवालय गठन गरिएको छ । सचिवालयमा तीनवटै संगठनका अध्यक्षहरु संयोजक, तीनवटै संगठनका पदाधिकारीहरुमध्ये ५ जनाका दरले सदस्य र तीनवटा संगठनका प्रदेश कमिटीका अध्यक्षहरु सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटीको घोषणा र प्रेस विज्ञप्ती वाचन गर्दै भीमज्वाला राईले आफुहरुलाई आन्दोलनमा जान सरकारले बाध्य पारेको बताउनु भयो ।
ट्राफिक प्रहरीले ऐन विपरित जरिवाना गरेपछि, चालकहरुको लाइसेन्स निलम्बन गरेपछि र प्रदुषण्का नाममा रकम असुली लगायतका गतिविधि भएपछि आफुहरुले समस्या दर्शाउदै पुस १७ गते काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयमा, पुस १८ गते यातायात व्यवस्था विभागमा, पुस १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा र माघ ६ गते गृहमन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको भएपनि समस्याको समाधानमा सरोकारवालाहरु गम्भिर नभएको राईले बताए ।
राईका अनुसार यातायात श्रमिक व्यवसायीका समस्यामा राज्यले चासो नदेखाएपछि माघ १७ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा दश बुँदे माग पेस गरिएको जानकारी दिए । उनले भने फागुन २ गते अल्टिमेटम सकिँदै छ । अब हामी फागुन ३ गतेदेखि देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रन्छौं ।
कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै दिपक केसीले यातायात मजदुरहरुको यो निर्णायक आन्दोलन हुने बताए उनले भने दोस्रो दर्जाको नागरिकको व्यवहार खेपीरहेका यातायात मजदुर र व्यवसायीको यो आन्दोलनपछि कहिल्यै आन्दोलन गर्न नपर्ने गरी आन्दोलन गर्ने केसीले बताए ।
कार्यक्रममा स्वागत गर्दै नेपाल यातायात मजदुर संघका बागमती अध्यक्ष जगन्नाथ गौतमले एक पटक सडक आतंक मच्चाइरहेका ट्राफिक प्रहरी विरुद्ध यातायात मजदुरहरुले शक्ति देखाउनु पर्ने बताए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा निम्तो
आन्दोलनका सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले माघ २९ गते संगठनहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । सो विषयमा आन्दोलनरत संगठनका नेताहरुको भनाइ छ छलफलमा सहभागी हुन्छौं । तर, उधारो सहमति गरेर आन्दोलन फिर्ता लिँदैनौं । तत्काल गर्ने कामहरु तत्काल सम्बोधन हुनु पर्छ र कानुन संशोधन लगायतका नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्ने गरी उच्चस्तरिय कार्यदल बनेर काम अघि नबढ्दासम्म आन्दोलन नरोकिने उनिहरुले बताएका छन् ।
आन्दोलन घोषणा र एक्यवद्धता
सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघले पनि बिहिबार आफ्नो बैठक मार्फत तीनवटै मजदुर संगठनहरुले आह्वान गरेको आन्दोलनसंगै आन्दोलन गर्ने भन्दै आन्दोलनको घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बालकुमारीले भने तीनवटै मजदुर संगठनहरुको संयुक्त आन्दोलनमा एक्यवद्धता जनाउदै विज्ञप्ती जारी गरेको छ ।
कार्यक्रममा प्रस्तुत प्रेस विज्ञप्ती
१. भौतिक पूर्वाधारसंग जोडिएका कारण नेपालको यातायात क्षेत्र मन्त्रालय विहिन र भद्रगोल बनेको छ । जनताले सुलभ, भरपर्दो, गुनस्तरिय र सुरक्षित सेवा पाएका छैनन् । यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने अख्तियारी पाएको यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु आफै अस्तव्यस्त र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेका छन् ।
२. ऐन पालना गराउने ट्राफिक प्रहरी आफै ऐन विपरित चालकहरुको लाइसेन्स निलम्बन गरिरहेकोछ । जरिवाना सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई दुरुपयोग गर्दै आर्थिक असुली धन्दा चलाइरहेकोछ । प्रदुषण जाँचका नाममा ५ हजारदेखि १ लाख जरिवानाको त्रास फैलाएर मै राज्य हुँ, मै कानुन हुँ जस्तो गरी सडक आतंक मच्चाइरहेको छ ।
३. सवारीसाधनको आयात अनियन्त्रित मात्रै होईन सडक तथा भौतिक पूर्वाधारले थेग्न नसक्ने गरी दर्ता भएका छन् । यातायात क्षेत्रका दलाल, कमिशनखोर र सरकारको मिलेमतोमा मनपरी सवारी आयात रोकिएको छैन । सवारीसाधन पुनः ल्याउने कमिशनको दौड र फोहोरी खेल निरन्तर चलिरहेकै छ ।
४. सवारीसाधनको चाप र जनसंख्या अनुसार सडक छैन, भएका सडक पूर्वाधार अनुसार सवारीसाधनहरुलाई (बस, मिनिबस, माइक्रोबस, ट्याम्पो, ट्याक्सी, ढुवानी गर्ने सवारीसाधन, दुईपाङ्ग्रे, निजी सवारीसाधन, इन्धन ढुवानी लगायत) पर्याप्त पिक एण्ड ड्रप छैन, पार्कि¨ एरियाहरु छैनन् । चक्रपथ आसपासबाट विभिन्न रुटहरुमा चल्ने सवारीसाधनहरुका लागि बसपार्कहरु छैनन् । उपत्यका भित्रिने ढुवानीका सवारीसाधनहरु ट्रक, कन्टेनर, इन्धन ढुवानी गर्ने सवारीसाधनहरुलाई उपत्यकामा र देशका विभिन्न शहरहरुमा पार्कि¨स्टेशनहरु छैन ।
५. नेपालको एक मात्रै गंगबुको केन्द्रीय बसपार्कलाई समेत सरकारले निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको छ । देशको पहिलो अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलको पार्कि¨स्थल निजी कम्पनीलाई ठेक्कामा दिइएको छ । नयाँ बसपार्क र विमानस्थलमा जाने व्यवसायी, मजदुरहरुबाट चर्को शूल्क असुली गरिरहेका छन् । यो श्रृङ्खला काठमाण्डौंमा मात्रै होइन देशभरीका बसपार्कहरु र सडकहरुको अवस्था यस्तै छ । सवारीसाधन आयातको प्रकृया मृगको तालमा तिव्रतर दरमाछ, सडक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माण प्रकृया कछुवाको तालमा धिमा गतिमाछ । सर्वसाधारणको चाप उच्च छ ।
६. जसका कारण सडकमा ट्राफिक समस्या बढेको छ । सडक दुर्घटनामा बृद्धि भएकोछ । जनधनको क्षति बढेकोछ । यसका लागि ट्राफिक सिस्टमलाई एडभान्स बनाउनु पर्छ, सडक शिक्षा सबैलाई दिनु पर्छ, भौतिक पूर्वाधारको विकासमा जोड दिनु पर्छ र नीतिमा ध्यान दिनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । तर, सरकार यातायात मजदुर, व्यवसायी र स्वरोजगार व्यवसायीहरुलाई डन्ठा हानेर नै समस्याको हल गर्छु भनेपछि सडकमा गरिखाने वर्ग प्रताडित भएको छ ।
७. ऐन, कानुनहरु अपुरा छन्, कतिपय राम्रा भएपनि कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन त्यसलाई संशोधन गर्दै समयसापेक्ष बनाउनु जरुरी छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१, दफा १६२ लगायतका दफाहरुका कारण कतिपय निर्दोष चालकहरु जेल जानु पर्ने अवस्था छ । हामी चाहान्छौ निर्दोषहरु कानुनी सजायको भागीदार हुनु देशकैलागि बेइजती हो । तर, सरकार कानुनी धरापमा मजदुरहरुलाई पारेर राज्यका संरचनाहरु अनियमितताको आम्दानीले पोषिउन भन्न चाहान्छ । ८. सरकार सवारीसाधनको २० वर्षे उमेरहदको राग अलापेर कमिशनको गुन नुनको सोझो गर्दै मोटर विक्रेता विदेशी कम्पनीलाई खुशी पार्न खोज्छ । स्वरोजगार र श्रमिकहरुलाई आत्महत्याकाका लागि उक्साउदै निम्न मध्यम वर्गको पूँजी पलायन गर्न खोज्छ ।
९. चालकको लाइसेन्स नविकरणमा ६० वर्षे उमेरको हदले काम गर्न क्षमताका हजारौँ चालकहरु बेरोजगार भएका छन् । चालकको योग्यताका सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले स्पष्ट व्यवस्था गरेकाले यो प्रावधान हटाउन गरिएको हाम्रो आग्रहलाई लत्याउदै सरकार बेरोजगारहरुको संख्या बढाउन उद्धत देखिन्छ । साथै लाइसेन्स लिने प्रावधानमा शिप परिक्षणका आधारमा ठुला या सानामझौला जुनसुकै वर्गको लाइसेन्स लिने व्यवस्था गरौं भन्दा ठुला वर्गको लाइसेन्स लिन सानामझौला वर्गको लाइसेन्स लिएकै हुनु पर्ने जिद्धि गर्दै बिचौलियाहरुलाई घुस खुवाउनु पर्छ भन्ने नीतिबाट पटक्कै पछि हट्न मान्दैन ।
१०. भारतीय ढुवानीका साधनहरुले नेपालका विभिन्न शहरहरुमा सिधै ढुवानी गरेपछि नेपालका ढुवानी गर्ने साधनहरु विस्थापित हुँदैछन् यस विषयमा सरकार मौन छ, प्रयोजन विपरितका सवारीसाधनहरुले यात्रु ओसारपसार गरिरहेका छन् ट्राफिक प्रहरी, प्रशासन मौन छन् । रकम लिएर सवारी दर्ता गर्न दिने तर, कर तिरेर ल्याएको सवारीसाधन चलाउन कतिपय स्थानमा रोक लगाइरहेको छ सरकार बोल्दैन ।
११. थुप्रै विषयहरुछन् समाधान गर्नका लागि त्यसका लागि अहिलेको संरचनाबाट सम्धावना छैन तसर्थ
हाल रहेको सरकारी संरचनाहरु यातायात व्यवस्था विभाग, यातायात कार्यालयहरु खारेज गरि यातायात मन्त्रालय समेत छुट्टै निर्माण गर्दै श्रमिक र सरोकारवालाहरुको प्रतिनिधित्व रहने गरि अधिकार सम्पन्न “राष्ट्रिय यातायात प्राधिकरण” गठन गर्नुपर्छ भन्यौँ सरकार वेवास्ता गरिरहेको छ ।
१२. श्रमिकहरुको जीवनचत्रमा आइपर्ने संकटहरुको समाधान र भविष्यप्रतिको सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण योजनाहरु समेटिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा यातायात श्रमिकहरुलाई समावेश गराउन सरकार अनभिज्ञता जाहेर गरिरहेको छ ।
१३. यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित बनाउन, सडक दुर्घटनाको कारणहरुको खोजी गर्दै सडक दुर्घटना न्युनिकरण गर्न र श्रमिक र व्यवसायीलाई अनुशासित, यात्रु तथा पैदलयात्रुलाई जिम्मेवार बनाउँन रोड सेफ्टी काउन्सिल निर्माण गर्न भनिरहेकाछौँ सरकारले चासो देखाइरहेको छैन ।
१४. नेपालको यातायात क्षेत्र सुधारका लागि हाम्रो अनुभव र ज्ञानलाई सरकारको योजनामा समाहित गर्न चाहान्छौं त्यसका लागि सरकारले कार्यदल निर्माण गरोस् र त्यहाँ श्रमिक, व्यवसायी र विज्ञहरुलाई समावेश गरौँ भनिरहेकाछौं सरकार मौन छ ।
धेरै विषयहरु उल्लेख गर्दै मिति २०७९ साल माघ १७ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई दशबुँदे मागपत्र पेश गर्दै १५ दिने अल्टिमेटम दिएका थियौं । १५ दिने अल्टिमेटमको समय फागुन २ गते पुरा हुँदै छ ।
१५. हामी निर्णायक आन्दोलनको तयारीमा छौं । र, हामी एकै पटक आन्दोलनको घोषणमा उत्रिएका होइनौं मिति २०७९ पुस १७ गते काठमाण्डौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, मिति २०७९ पुस १८ गते यातायात व्यवस्था विभाग, मिति २०७९ पुस १९ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मिति २०७९ माघ ६ गते गृह मन्त्रालयमा ट्रेड युनियन र व्यवसायीको तर्फबाट लिखित ज्ञापनपत्र बुझाइसकेका थियौं । तर, उक्त ज्ञापनपत्रहरुको सम्बन्धमा सरकार गम्भिर नदेखिएपछि माघ १७ गते अल्टिमेटम दिएकाहौं ।
१६. आन्दोलन कस्तो हुन्छ ? ट्रेड युनियन संघहरु, यातायात स्वरोजगार तथा व्यवसायीहरु आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरु रोकेर, सडकमा प्रदर्शन गरेर आन्दोलन गर्नेछौं । हाम्रो आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुन्छ, सभ्य हुन्छ ।
१७. संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटी १ हजार ५१ सदस्यीय संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटी देहाय बमोजिम हुने छ ।
१. संयोजक ः भीमज्वाला राई
२. संयोजक ः दिपक केसी
३. संयोजक ः धर्मराज भण्डारी
४. सदस्यहरु ः
क. तीनवटै केन्द्रीय कमिटीका सबै
ख. तीनवटै संगठनका प्रदेश कमिटीका सबै ।
ग. तीनवटै संगठन जिल्ला तथा पालिका कमिटीका पदाधिकारीहरु ।
घ. तीनवटै संगठन इकाई कमिटीका अध्यक्षहरु ।
१८. संयुक्त आन्दोलन परिचालन ४१ सदस्यीय सचिवालय कमिटी देहाय बमोजिम हुनेछ
१. संयोजकहरु ३ जना
२. तीनवटै संगठनका पदाधिकारीहरु मध्येबाट ५ जना
३. तीनवटै संगठनका प्रदेश अध्यक्षहरु
१९. संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रमहरु मिति २०७९ साल फागुन १ गते उपत्यका र सातै प्रदेशहरुमा बृहत भेला गरी घोषणा गरिने छ
२०. फागुन १ गतेको कार्यक्रममा यातायात सम्बद्ध महासंघहरु, यातायात प्रालीहरुलाई समेट समेटेर
संयुक्त आन्दोलन परिचालनका लागी स्टेयरिङ कमिटी घोषणा गरिने छ ।
.......................
धर्मराज भण्डारी
अध्यक्ष
नेपाल यातायात मजदुर संघ .......................
दिपक केसी
अध्यक्ष
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघ
.......................
भीमज्वाला राई
अध्यक्ष
नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठन
