धरान / एडिबिको ऋणमा धरानमा निर्माणाधीन खानेपानी परियोजना बिजयपुर दरवार क्षेत्रमा चार किरातले बनाउने र बनाउन नदिने दुई पक्षको दैनिक पत्रकार सम्मेलन गरेर जुहारी नै चलेको छ।
हिजो मात्र चार किरातको जिल्ला र केन्द्रीय समितिले धरान उपमहानगरपालिका सङ्ग दरवार क्षेत्रमा पानीट्याङ्की बनाउन दिने १८ बुदे सम्झौताको चौबिस घण्टा बित्न नपाउदै असन्तुष्टि पक्षले आज पत्रकार महासङको कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नदिने जनाए।किरात याक्थुङ चुम्लुङ्को अध्यक्ष एबम आदिवासी जनजाति नगर समन्वय परिषद धरानका अध्यक्ष सुबास चन्द्र हुक्पाचोङ्बाङ्को हस्ताक्षरित प्रेस बिज्ञप्तिमा नगरपालिकाले विधि र प्रक्रिया मिचेर जिल्ला र केन्द्रीय समिती सङ्ग ब्यक्तिगत सहमति गरेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको मान हानी समेत गरेको बताए।२०७४ असार १४ गते न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र विश्वमान श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले धार्मिक,सास्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वको सम्पदालाई नस्ट हुनेगरी कुनैपनी निर्माणकार्य नथाल्न अन्तरिम आदेस जारी गरेको र न्यायाधीश मिरा खड्का र दिपक जोशिको संयुक्त इजलासले २०७४ कार्तिक ८ गते परमादेश जारी गरिसकेको अवस्थामा नगरपालिका र किराती प्रतिनिधिले अदालतको फैसलामा खेलवाड गरेको जनाएको छ।अब नगरपालिका र चार किरातका ती सबैलाई बिपक्षी बनाएर मान हानिको मुद्दा लगाउने कुरा अध्यक्ष सुबास चन्द्र बताए।संघर्षरत पक्षलाई बाहिर राखेर अदालतको फैसलाको मानहानी गरेको जनताको स्वशासन,स्वनिर्णय र स्वायत्ततामा कुठाराघात गरेको,स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४, प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३, अन्तरास्ट्रिय महासन्धि १६९,आदिवासी जनजातिहरुको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त रास्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार घोषणा पत्र UNDRIP,सन २००३ को युनेस्को घोषणापत्र जस्ता रास्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी र कानुन बिपरित काम गरेको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
पत्रकार सम्मेलनमा लालिगुरास नगरपालिकाका मेयर अर्जुन माबोहाङले आफू पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख पदमा रहेको भन्दै धरानको नगर प्रमुखले गरेको कार्य कानुन सम्मत नरहेको जिकिर गरे।प्रदेश १ का साम्सद बिस्न लिम्बुले आफ्नो पार्टी सङ्घीय लिम्बुवान मन्च जनताको दैनिक जिबिका तथा बिकास निर्माणका लागि लागिपर्ने भन्दै कसैको इतिहास नामेट गरेको सहेर बस्न नसक्ने बताए।अहिले रहेको बिजयपुर दरवार भोलि भोलि पानीट्याङ्किको नामले चिनेर जाने भन्दै निर्माणको बिकल्प खोज्नुपर्ने बताए।
बिज्ञप्तिमा किरात-लिम्बुवान रास्ट्रीय मन्च,सङ्घीय लिम्बुवान मन्च,रास्ट्रीय जनमुक्ति पार्टी लगायत अन्य जातिय संघ सस्थाको प्रतिनीधिको नाम उल्लेख छन।
