काठमाडौँ / आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा रु १६ अर्ब रकम वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सङ्घीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट वक्तव्यमा शिक्षा क्षेत्रका लागि मन्त्रालयगत, प्रदेश र स्थानीय तहगतरूपमा गरी रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु ७० अर्ब पाँच करोड, प्रदेशतर्फ रु पाँच अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा रु एक खर्ब २१ अर्ब एक करोड प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा कूल रु एक खर्ब ८० अर्ब चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।
प्रस्तावित बजेटमा श्रम, सीप, रोजगार र उत्पादनसँग शिक्षालाई जोड्दै शिक्षामा पहुँच विस्तार गरी गुणस्तर र उत्पादनशील मानव पूँजीको विकास गर्ने, विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम, युवा साक्षरता दर शतप्रतिशत पु¥याइने, कूल भर्नादर वृद्धि गर्ने, कक्षाकोठामै व्यावसायिक ज्ञान र सीपको अवसर सिर्जनाको वातावरण गर्नेलगायत कार्यक्रम रहेका छन् । यसका लागि सरकारले सीपमूलक पाठ्यक्रम लागू गर्ने, स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका विद्यार्थीलाई स्थानीयरूपमा कम्तीमा ९० दिन कार्यमूलक सेवा दिन लगाउने व्यवस्था गर्ने छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधारका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई आगामी वर्ष थप एक हजार २०० विद्यालयलाई सो कार्यक्रममा समावेश गर्न रु आठ अर्ब ८८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
हाल कक्षा ५ सम्म उपलब्ध हुने दिवा खाजा कार्यक्रम क्रमशः विस्तार गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्म यो कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । संसद्बाट शनिबार पारित सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा कक्षा ८ सम्म दिवा खाजा कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने भनिएको थियो ।
यस्तै विद्यालयका प्रधानाध्यापकले खर्च गर्न पाउने अधिकार क्षेत्र विस्तार, विद्यालयप्रतिको स्वामित्व वृद्धि, उचित मूल्याङ्कन गरी नमूना विद्यालयको मान्यता, आन्दोलनमा शहीद तथा घाइते भएका सन्तति पढ्ने शहीद विद्यालयलाई क्रमशः मूलधारमा रूपान्तरण गर्ने, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक शिक्षा परिषद् ९सिटिइभिटी० को पुनः संरचना गर्ने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा प्राविधिक शिक्षा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न रु आठ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको ।
यस्तै उच्चशिक्षामा विदेशमा पढ्न जाने प्रवृत्ति कम गरी स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि कार्यक्रम प्रस्ताव गरिएको छ । नेपालमा पढ्न चाहने विदेशी विद्यार्थीलाई प्रवेशाज्ञामा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षामा प्रविधियुक्त शिक्षालाई विकास गर्न भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा सूचना प्रविधिको विस्तार गर्न इन्टरनेट सुविधा ५० प्रतिशत शुल्कमा उपलब्ध गराउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको विकास गर्ने, विद्यालयको न्यूनतम पूर्वाधार कार्य सम्पन्न गर्ने, विज्ञान र गणित शिक्षकको अभाव हुन नदिन शिक्षक दरबन्दी थप गर्ने, नमूना विद्यालयलाई सुविधासम्पन्न बनाउँदै सञ्चालनमा ल्याउने, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममा विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण हुने गरी शिक्षालयको स्थापना गर्ने, विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय महत्वका आधारमा विश्वविद्यालयलाई प्राथमिकीकरण गर्ने, विश्वविद्यालयले अध्ययन अनुसन्धान गरेर सरकारलाई राय सल्लाह दिने वातावरणको विकास गर्ने, विश्वविद्यालयलाई रोजगारीको आधारमा मूल्याङ्कन गरेर अनुदान उपलब्ध गराउने, विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा आकर्षण हुने गरी शिक्षालयको स्थापना गर्ने, प्रत्येक प्रदेशमा दुईवटा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने वातावरण बनाउने, खेलकुद विश्वविद्यालयको स्थापना गर्ने कार्यक्रम समावेश गरिएको थियो ।
