काठमाडौँ / सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर हटाउने तयारी गरेको छ । रुस र युक्रेनबीचको सङ्घर्षको बाछिटा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्दा इन्धनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएपछि सरकारले आन्तरिक बजारमा परेको चापलाई कम गर्न पूर्वाधार कर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को यही जेठ १० गतेको बैठकले कर समायोजन गर्ने सैद्धान्तिक निर्णय गरेको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर समायोजन गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक निर्णय गरेको जानकारी दिनुभएको छ ।
अघिल्लो सरकारले पूर्वाधारको विकासमा जोड दिने भन्दै इन्धनमा प्रतिलिटर रु १० बराबरको कर उठाउने निर्णय गरेको थियो । सुरुमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि भनेर प्रतिलिटर रु पाँचका दरले कर उठाइएको थियो । तत्कालीन सरकारको निर्णयानुसार अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पूर्वाधारको विकासका लागि प्रतिलिटर रु पाँच थप कर उठाउने निर्णय भएको थियो ।
बूढीगण्डकीको नाममा मात्रै सरकारले रु ७० अर्ब बढी सङ्कलन गरिसकेको छ । पूर्वाधार करका नाममा उठेको रकम सोझै सरकारको राजस्व खातामा जम्मा हुने गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले कर समायोजनका सम्बन्धमा निर्णय गरेको भए पनि अर्थमन्त्रालयले आवश्यक निर्णय गर्नुपर्नेछ । अर्थमन्त्रालयले त्यससम्बन्धमा विचार गरिरहेको समेत मन्त्री बडूको भनाइ छ । नेपाल आयल निगमले हाल पेट्रोल प्रतिलिटर रु १८० मा बिक्री गरिरहेको छ ।
लगातार मूल्यवृद्धि भएको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । मन्त्री बडूले भने आन्तरिक कारणले नभई अन्तर्राष्ट्रिय कारणले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य आकाशिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारको पछिल्लो निर्णयका आधारमा अर्थमन्त्रालयले उपयुक्त निर्णय गर्ने जनाएको छ ।
निगमका अनुसार हाल पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १९४ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । निगमले हाल तय गरेको मूल्यका आधारमा पेट्रोलमा नै प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा घाटा रहेको छ । निगमलाई १५ दिनमा मात्रै पेट्रोल बिक्रीबाट रु ४९ करोड ९६ लाख बराबरको घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।
त्यस्तै, डिजेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १८९ रुपैयाँ ८२ पैसा रहेको छ । निगमले प्रतिलिटर रु १६३ मा बिक्री गर्दै आएको छ । डिजलबाट मात्रै १५ दिनमा रु एक अर्ब ६९ करोड ४८ लाख बराबरको घाटा हुने गरेको छ । मट्टितेलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १४० रुपैयाँ ८९ पैसा रहेको छ तर, निगमले मट्टितेल भने रु १६३ मा नै बिक्री गर्दै आएको छ । त्यसमा भने प्रतिलिटर २२ रुपैयाँ ११ पैसा नाफा छ । निगमले १५ दिनमा रु एक करोड ३९ लाख बराबरको नाफा गर्ने गरेको छ ।
हवाई इन्धन आन्तरिकतर्फको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १५२ रुपैयाँ दुई पैसा छ । निगमले प्रतिलिटर रु १६६ मा बिक्री गर्दै आएको छ । यसबाट १५ दिनमा रु तीन करोड ६४ लाख बराबरको नाफा हुने गरेको छ । हवाई इन्धन बाह्यको खरिद मूल्य प्रतिलिटर १३१ रुपैयाँ १९ पैसा छ । निगमले हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर ५९ रुपैयाँ ८१ पैसा नाफा गरेको छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास प्रतिसिलिण्डर एक हजार ८०० मा बिक्री गर्दै आएको छ । प्रतिसिलिण्डर लागत दुई हजार ६७९ रुपैयाँ ७५ पैसा रहेको छ । निगमलाई गयासबाट मात्रै ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ ।
निमगलाई १५ दिनमा रु तीन अर्ब ३५ करोड ८३ लाख बराबरको घाटा हुने गरेको छ । निगमलाई ग्यासमा मात्रै एक महिनामा रु तीन अर्ब, डिजेलमा रु तीन अर्ब ४० करोड र पेट्रोलमा रु एक अर्ब घाटा हुने सहप्रवक्ता पुस्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो । निगमले यही जेठ ८ गते मात्रै मूल्य समायोजन गरेको थियो ।
निगमले इण्डियन आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गरेबापत मे महिनामा रु ४३ अर्ब भुक्तानी गर्नुपर्नेमा रु २० अर्ब ६० करोड मात्र पठाएको छ । बाँकी रु २२ अर्ब ४० करोड हाल बक्यौता छ । निगमले सञ्चित मुनाफा, मूल्य स्थिरीकरण कोष तथा अन्य कोषमा रहेका सबै रकम सकिसकेको छ । निगमलाई यसबीचमा रु ४७ अर्ब बराबरको नोक्सान भइसकेको छ ।
यद्यपि, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा वित्तीयरुपमा सङ्कटग्रस्त सार्वजनिक संस्थानलाई क्रमशः निजीकरण वा खारेज गर्ने उद्देश्य राखिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा ९एमाले० का नेता केपी शर्मा ओलीले बिहीबार संसद्मा आपत्ति जनाउनुभएको थियो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उद्योगमन्त्री बडूले हचुवाको भरमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले गलत मनसायका साथ उक्त धारणा राखेको भन्दै आपत्ति मात्रै जनाउनुभएन, त्यस्तो आरोप पुष्टि गर्नसमेत चुनौती दिनुभयो ।
