नेपाली कांग्रेसले आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरुप सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्नसक्ने नीतिगत निर्णय गरेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको आज सम्पन्न बैठकले निर्वाचनमा बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा कांग्रेस विजयी हुने बलियो परिस्थिति र आधार बनेको अवस्थालाई अझै सबल र व्यापक बनाउन सो निर्णय गरेको जनाएको छ ।
स्थानीय तहको उम्मेदवार चयन गर्न पार्टीको विधानमा उल्लेखित प्रावधान र प्रक्रियाअनुरूप कार्य अघि बढाइने पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा यही चैत ११ गतेदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रारम्भ बैठकमा महामन्त्री गगनकुमार थापाले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको हो ।
बैठकले गत फागुन ३ गते सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले गरेका निर्णयहरु अनुमोदन गर्नुका साथै विधानबमोजिम देशव्यापीरूपमा कांग्रेसको सदस्यता र क्रियाशील सदस्यता वितरण प्रारम्भ गर्नेसमेत निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बैठकले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय परिचालन समिति’ र केन्द्रीय सदस्य एवं प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतको संयोजकत्वमा ‘स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रीय प्रचार–प्रसार समिति’ गठन गरेको छ ।
कांग्रेसले संविधान निर्माण, कार्यान्वयन र संविधानको रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्तुत गरेको सफल नेतृत्व, देश विकास र समृद्धिको यात्रामा प्रस्तुत गरिरहेको जिम्मेवार शैली, कोरोना महामारीबाट जनताको जीवन रक्षा गर्न लिएको पहलकदमी एवं वैदेशिक सम्बन्धमा सन्तुलित र परिपक्व भूमिकालगायतका कारण बहुसङ्ख्यक स्थानीय तहमा कांग्रेस विजयी बन्ने बलियो आधार र परिस्थिति निर्माण भइसकेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसैक्रममा पार्टीले सञ्चालन गरेको स्थानीय तह निर्वाचन केन्द्रित ‘घरघर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियानले पार्टीको विजयको आधारलाई थप व्यापक र मजबुत बनाउँदै लगेको बैठकमा समीक्षा भएको छ । यो परिस्थितिमा अझै थप उत्साहसाथ निर्वाचन अभियानमा जुट्न कांग्रेसले सम्पूर्ण पार्टी पङ्क्तिलाई अपिल गरेको छ ।
पार्टीको विधान र नियमावलीबमोजिम प्रदेशसभाका सदस्य एवं प्रदेश मन्त्री परिषद्का सदस्यले सम्बन्धित प्रदेशसभा संसदीय दलमार्फत आफूले प्राप्त गर्ने मासिक पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम केन्द्रमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था रहेकामा आगामी वैशाख १ गतेदेखि उक्त रकम प्रदेशसभा संसदीय दलले पार्टीको सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिको खातामा जम्मा हुने गरी पठाउने निर्णय बैठकले गरेको छ । यही चैत मसान्तसम्मको केन्द्रमा पठाउन बाँकी रहेको त्यस्तो रकम सम्बन्धित प्रदेशसभा संसदीय दललाई यही चैत मसान्तभित्र अनिवार्य केन्द्रमा पठाउन निर्देशन गरिएको छ ।
साथै प्रत्येक नयाँ क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता शुल्कबापत बुझाउनु पर्ने रकम रु ३०० मध्ये प्रदेश कार्यसमितिलाई प्राप्त हुने रु ४० र प्रत्येक क्रियाशील सदस्यले क्रियाशील सदस्यता नवीकरणबापत बुझाउनु पर्ने नवीकरण शुल्क रु २०० मध्ये प्रदेश कार्यसमितिलाई प्राप्त हुने रु १० का दरले पार्टीको १४औँ महाधिवेशनमा प्रदेश कार्यसमितिको क्षेत्रभित्र कायम रहेका नयाँ क्रियाशील सदस्य र नवीकरण गरेका क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्याबमोजिम हुने नयाँ सदस्यता शुल्क र नवीकरण शुल्कबापतको जम्मा रकम सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिलाई केन्द्रबाट पठाउने निर्णय गरिएको छ ।
