विराटनगर / प्रदेश १ मा आगामी फागुन १५ गते संसदको हिउँदे अधिवेशनको नियमित बैठक आह्वान भए पनि सरकारसँग कुनै विजनिस छैन् । संसदलाई कुनै विजनेस नभए पछि हतारमा प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ ल्याउन लागेको छ ।आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले उक्त विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
प्रारम्भिक मस्यौदामा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ को समन्वयमा बुधबार मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल समेत गरेको छ ।
सरकारको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले प्रदेशका पत्रकार तथा बुद्धिजीवीसँग विधेयकका विषयमा छलफल गरेको हो । नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा सञ्चार एवं सूचनाको हक संरक्षण र सम्बन्धन गर्नका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको हो ।
छलफलका क्रममा सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले सञ्चार विद्येकले प्रदेश भित्रका सञ्चार माध्यम र सम्चारकर्मीलाई व्यवस्थित र परिपक्व बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याउन लागेको जानकारी दिनु भएको थियो । अग्रज पत्रकारहरुको सुझाव अनुसार नै कानुन बनाउने उहाँले बताउनु भयो । कानुन मन्त्रालयका सचिव कालीप्रासल पराजुलीले पत्रकारहरुको सुझाव अनुसार नै कानुन बनाउने बताउनु भयो ।
मन्त्रालयका कानून उपसचिव गणेश नायकले मस्यौदाबारे जानकारी गराउनु भएको थियो । छलफलमा सहभागी सञ्चारकर्मी तथा सञ्चार संस्थाका प्रतिनिधिले प्रदेश सरकारले संविधानमा टेकेर प्रेस स्वतन्त्रतालाई अङ्कुश नलगाउने गरी विद्येयक ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।
विद्येयकमा ग्रामीण पत्रकारिता, लोककल्याणकारी विज्ञापन, प्रेस प्रतिनिधि कार्ड, सम्चारकर्मीलाई लेखनबृत्ति तथा प्रोत्साहन, महिला पत्रकार सशक्तीकरण, आदिवासी जनजाति लगायतका सवाललाई जोड दिनुपर्ने बताउनु भएको थियो । संविधानमा बाझिने कुराहरु नराख्न उहाँहरुले सुझाव दिनु भएको थियो । रेडियोहरुको संस्था रेडियो प्रसारण संघ, नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश १ ले लिखित सुझाव दिने भएको छ । एक साता भित्र सुझाव संकलन गरि मन्त्रिपरिषद्बाट छलफ गराई सदनमा लैजाने तयारी भएको छ ।
