धरान / नेपाल सरकारले खोप नलगाएका जनताई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र सार्वजनिक, सरकारी कार्यालयमा प्रवेश गर्न नदिने भनि गरेको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । अधिवक्ता सल्लु तिवारी र धरानका सविन पोखरेलले सोमवार रिट दायर गर्नु भएकाे हाे।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय जिल्ला प्रशासन काठमाण्डौ, काठमाण्डौ जिल्ला अदालत, महानगरीय प्रहरी, आन्तरिक राज्वश्व कार्यालय, नेपाल बैंक लिमिटेड समेतलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ ।
रिटमा खोपको अभाव र नागरिकता सहित आवश्यक कागजपत्र नहुँदा र खोप लगाउँदिन भन्ने आत्म निर्णयको अधिकार प्रयोग गरेका लाखौं नेपाली सहित आधा जनसंख्याल् खोप नलगाएको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा सरकारले खोप नलगाएका जनतालाई सार्वजनिक सेवा प्रदान नगर्ने र प्रवेश समेत नदिने निर्णयले लाखौं व्यक्ति सार्वजनिक सेवाको पहुँचबाट बञ्चित भएको उल्लेख छ ।
इच्छुक सबै जनतालाई खोप उपलव्ध गराउन नसक्ने, खोप सहजताका साथ पाई नसकेको, खोप लगाई गिनी पिग परिक्षणमा बस्दिन भन्ने र आयुर्वेदिक तथा प्रकृतिक चिकित्सामा विश्वास परि खोपको सट्टा वैकल्पिक उपचार पद्धती अवलम्बन गर्ने जनता समेत भएको स्थितिमा विपक्षीहरुले त्यस्तो निर्णय गर्न पाउने कुनै कानुनी अधिकार नभएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
त्यस्तो गैरकानुनी निर्णयले खोप नलगाएका लाखौं व्यक्तिहरुको नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६ (१) प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने हक, धारा १७ (१) प्रदत्त वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार, कानुनको समान संरक्षण भन्ने धरान १८ (१) र (२) को मौलिक हक र धारा २० (२) प्रदत्त कानुन व्यवसायी रोज्न पाउने र उपलव्ध गराउने मौलिक हकमा समेत गैरकानुनी आघात परेको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
सरकार र सम्बद्ध निकायको पुस ३० गते, माघ ६ गतेको गैरकानुनी निर्णय सूचना समेतलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत मानव अधिकार उपभोगमा असर गर्ने काम भनेको उल्लेख गर्दै सरकारी निर्णय सूचना समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
