धरान / सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराउनु भएको छ ।
प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्राडा.गौरीशंकर साहले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको छ । सरकारले वहालवाला तीन पदाधिकारी उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई काम गर्न रोक लगाई प्रतिष्ठानको स्वयत्त अधिकारमा हस्तक्षेप भए पछि आफुहरुको अधिकार खोसिएको भन्दैं उहाँहरु अदालत जानु भएको हो । शिक्षाध्यक्ष प्राडा गुरुप्रसाद खनाल भने यस अघि पनि सरकारले हटाउदा स्टे अर्डर लिएर बहालमा रहेकाले तत्काल अदालत जानु भएको छैन् ।
प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय भनेको सिनेट हो । सिनेटबाट आफुहरुलाई हटाएको भए कुनै आपित नहुने तर काम नगर्न मन्त्रालयको ठाडो निर्देशन प्रतिष्ठानको ऐन नियम विपति र प्रतिष्ठानमा सरकारको ठाडो हस्तक्षेप भएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले बताउनु भएको छ ।
पदाधिकारीको काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाएको छ । यस्तै, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिएर कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पनि पठाएको छ । उहाँहरु सोमबार नै कार्यालयमा उपस्थित भइ कर्मचारी, विभागीय प्रमुखहरुसँग छलफल थाल्नु भएको छ । रजिष्टार प्राडामोहनचन्द्र रेग्मीले भने यस अघि नै राजिनामा दिनु भए पछि रजिष्टार पद खाली छ ।
प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नदिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन विपरीत आफुहरुलाई कामबाट विमुख गरेको साथै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएको भन्दै उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले सरकारको निर्णय विरुद्ध रिट दायर गर्नु भएको हो । रिटको पेशी बुधबार तोकिएको छ । प्रतिष्ठान सञ्चालनको लागि पदाधिकारीहरु ऐन २०४९ वमोजिम नियुक्ती भएका हुन्छन् । उनीहरुलाई हटाउन पनि सोही ऐनको दफा ११ (घ) मा प्रावधान राखिएको छ । सोही प्रावधान अनुसार छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदन भने २ महिनादेखि थन्काएर राखि बैधानिक समाधानको प्रक्रिया नथालि बरिष्ठ चिकित्सक, प्राध्याकहरुमाथि शासन गर्न कर्मचारी पठाएको भन्दैं सरकारको व्यवापक आलोचना पनि भइरहेको छ । प्रतिष्ठानको स्वयत्त अधिकारमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले ठाडो हस्तक्षेप गरेको भन्दैं यहाँको कर्मचारी, चिकित्सकहरुको संस्थाहरुले आपत्ति जनाएका छन् ।
उनीहरुले हाल वहालबाला पदाधिकारीलाई बैधानिक तवरबाट हटाएर नयाँ व्यवस्थापन गर्न पनि माग गदैं आएका छन् ।
