धरान / धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्तो स्वयत्त संस्थामा सरकारले गरेको ठाडो हस्तक्षेपको यहाँको कर्मचारीहरुको संगठनले विरोध जनाएको छ ।
प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम गर्न रोकेर सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालय र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने गरेको निर्णय अवैधानिक भएको प्रतिष्ठानस्थित कर्मचारी कल्याण समाजले जनाएको छ । पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पदाधिकारीहरुको सट्टामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको कर्मचारीले प्रतिष्ठान हेर्न निर्देशनसहितको मन्त्रालयले माघ ६ गते प्रतिष्ठानलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा सम्पूर्ण प्रशासनिक, आर्थिक अधिकार मन्त्रालयले खटाएको कर्मचारीमा निहित हुने उल्लेख गरेको थियो ।
कर्मचारी कल्याण समाजले तत्काल बैठक बसी आइतबार कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश थापाले सरकारको उक्त निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दैं विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ । मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय प्रतिष्ठाने ऐन २०४९ र निमायवली २०५५ को कुनै पनि दफा तथा नियम संगत नभएको र स्वायत्त रहेको प्रतिष्ठानलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वको संस्थानमा जसरी गरेको निर्णय स्वीकार गर्न सक्ने अवस्था नदेखिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मन्त्रालयको पत्रमा वैधानिक आधार स्वरुप उल्लेखित ऐनको दफा २०(क) कै आधारमा यो हदसम्मको निर्णय गर्नसक्ने हो भने आगामी दिनमा प्रत्येक सरकार परिर्वतन पश्चात सबै पदाधिकारी परिवर्तन भइरहने र प्रतिष्ठानले राजनैतिक अभिष्ट बोकेका पदाधिकारीहरुको संख्या गनेर मात्र बस्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने पनि छ ।’–जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ –‘अझ प्रतिष्ठान ऐन र नियमावलीले नचिन्ने, स्वीकार्न नसक्ने अधिकारीको निर्देशनमा हुने आर्थिक प्रशासनिक कार्यहरु स्वतः अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने र विगतमा समेत मन्त्रिपरिषदका कयौं निर्णयहरु अख्तियार दुरुपयोग प्रमाणित भएका सन्दर्भमा आम कर्मचारीले जानी जानी प्रतिष्ठानको ऐन नियमावलीले नचिन्ने पदाधिकारीको निर्देशन पालना गरि अख्तियारको दुरुपयोगको भागिदार बन्ने अवस्थै रहन्न ।’
प्रतिष्ठानलाई निकास दिने जुनसुकै बाटो अपनाउदा वैधानिक बाटो अपनाउन र प्रतिष्ठानको हितको निमित्त अपनाइने कुनै पनि वैधानिक उपायमा सरकारलाई पुर्ण साथ रहने पनि विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले नचिन्ने अधिकारीको निर्देशन पालना गर्दा ‘अख्तियार दुरुपयोग भएको ठहरिने’ भन्दै कर्मचारीहरुले निर्देशन पालना नगर्ने पनि कार्यबहाक अध्यक्ष थापाले बताउनु भएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुलाई काम कारबाही गर्न रोक लगाएको छ । पदाधिकारीकोरुपमा काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा.श्यामसुन्दर यादवलाई पठाएको छ । तर पदाधिकारीलाई काम गर्न किन रोक लगाइएको भन्ने जनाइएको छैन् । मन्त्रालयले लेखेको पत्रमा पदाधिकारीले गर्ने आर्थिक तथा प्रशासनिक सबै काम मनत्रालयले खटाएको कर्मचारीहरुले गर्ने र त्यहाँ अन्य कर्मचारी आवश्यक परे मन्त्रालयसँग स्वकिृति लिएर नियुक्ति गर्न सक्ने सम्मको अधिकार दिएर डा. यादवलाई मन्त्रालयले पठाएको छ । उहाँ प्रतिष्ठान आइपुग्नु भएकाे छैन् । सोमबारसम्ममा हाजिर हुने बताइएको छ ।
लामो समयदेखि प्रतिष्ठानमा विवाद भए पनि बैधानिक रुपमा समाधान गर्न छाडेर सरकारले प्रतिष्ठानमाथि सिधै हस्तक्षेप गरेको छ । आफ्ना माताहतका संस्थालाई जस्तो पत्र काटिएको प्रति यहाँका कर्मचारी चिकित्सकहरुले आपत्ति जनाएका छन् । बरिष्ठ प्राध्यापकहरु, चिकित्सकहरु कार्यरत स्वयत्त संस्थामा १२ औ तहको कर्मचारीबाट हुने शासन शोभनीय नभएको पूर्व एक पदाधिकारीले बताउनु भयो ।
बिपी प्रतिष्ठान स्वयत्त संस्थाको रुपमा स्थापित छ । कर्मचारी नियुक्ति, उनीहरुलाई खुवाउने तलव भत्ता आफू व्यवस्थापन गदैं आएको संस्था हो । भारत सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको प्रतिष्ठानमा सरकारले यहाँको भौतिक संचरण निर्माण, स्तरोन्नतीलगायत क्षेत्रमा अनुदान दिदैं आएको छ ।
