काठमाडौं   / सरकारी कार्यालयहरू, सार्वजनिक स्थल र भिडभाड हुने ठाउँमा कोभिड १९ विरुद्ध खोप लगाएको प्रणाण देखाउन सरकारले खोप कार्ड अनिवार्य गरेको छ ।  कतिपयले खोप कार्ड हराएको तथा केहीले खोप लगाए पनि कार्ड नपाएको अवस्था रहेकाले उनीहरूमा चिन्ता उत्पन्न हुन थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले चाहिँ आफ्नो कार्ड सुरक्षित राख्न र विद्युतीय कार्डका लागि दर्ता गराएर खोप लगाएको प्रमाण सधैँका निम्ति सुरक्षित गर्न भनेको छ । 

के छ सरकारको निर्णयमा

कोभिड १९ सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसीले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेशका लागि खोप कार्ड अनिवार्य गर्न सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसअनुसार सबैजसो सरकारी निकायहरूले यही माघ पहिलो सातादेखि खोप कार्डबिना प्रवेश निषेध गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

भिडभाड बढी हुने रेस्टुराँ, सिनेमाहल, रङ्गशालाजस्ता स्थानमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले निर्देशन दिइसकेका छन्। अब सरकारी कार्यालयसहित होटल, रेस्टुराँ, हल, रङ्गशाला, पार्क लगायतमा प्रवेशका लागि माघ ७ गतेदेखि खोप कार्ड अनिवार्य हुनेछ।

आन्तरिक उडानका लागि विमानस्थल प्रवेशका लागि भने माघ ३ गतेदेखि नै खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।  विभिन्न सरकारी निकायले निकालेका सूचनामा खोप कार्ड लागु भएपछि सबैले खोप लगाएको प्रमाण देखाउनु पर्नेछ। तर त्यसका लागि खोप कार्ड नै बोक्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। मानिसहरूले प्रमाणित हुने खालको खोप कार्डको तस्बिर मोबाइलमा देखाए पनि हुनेछ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले माघबाटै सुरु गर्न लागेको तेस्रो मात्रा खोप लगाउनका लागि पनि त्यस्तो कार्ड आवश्यक पर्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले खोप कार्ड अब धेरै कामका लागि आवश्यक पर्ने बताउनु भयो । 

‘खोप कार्ड नहराउनुहोस् किनभने खोप कार्डले भोलि हामीलाई थप खोप लगाउने सन्दर्भमा, विदेश जानुपर्दा चाहिने प्रमाणका सन्दर्भमा, सरकारी निकायमा गएर कुनै काम कारबाही गर्नुपर्ने बेलामा प्रवेश गर्ने कुराहरूमा पनि हामीलाई त्यो अत्यन्त आवश्यक पर्छ।’– अधिकारीले भन्नु भयो । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह सुरक्षित राखिदिनूस्। सुरक्षित राख्नेका अतिरिक्त अनलाइन प्रणालीमा गएर आफैँले इन्ट्री गरिदिनुभयो भने त्यो इन्ट्री गरेको विवरण सधैँका लागि रहन्छ। हरायो भने पनि हामीले प्रणालीबाट निकाल्न सक्छौँ र सजिलै पाइने उहाँको भनाई छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार खोप लगाइसकेका व्यक्तिहरूले जततउकस्ररखबअअष्लभ।mयजउ।नयख।लउर मा गएर आफ्नो विवरण भर्न सक्ने र त्यहाँबाट क्यूआर कोडसहितको कार्ड प्राप्त गर्न सक्ने छन्। त्यस्तो विवरण सधैँका लागि सुरक्षित हुने चाहेको बेलामा सहजै लिन सकिने बताइएको छ । 

कार्ड हराएका र नपाएका व्यक्तिले के गर्ने ? 

हालैका दिनमा खोप कार्ड हराएका व्यक्तिहरूले खोप कार्ड नै बनाउनका लागि आफूले एक पटक पनि खोप नपाएको भन्दै थप मात्रा खोप लिएको भेटिएको विवरण पनि आएका थिए। तर अधिकारीहरूले खोप कार्ड हराएका र केही स्थानमा पहिले कार्ड सकिएकाले पाउन नसकेका व्यक्तिहरूले सहजै त्यस्तो कार्ड पाउने बताएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा विभागको खोप शाखाका प्रमुख सागर दाहालका अनुसार त्यस्ता व्यक्तिहरूले आफूले खोप लिएकै स्थानबाट कार्ड प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

अन्यत्रबाट कार्ड लिन खोज्दा यकिन विवरण नहुने भएकाले आफूले खोप लगाएकै स्थानमा जान दाहालले आग्रह गर्नु भएको छ ।  खोप लगाइसकेका व्यक्तिले कार्ड बनाउन चाहन्छन् भन्ने खोप लिएकै स्थानमा जाँदा कार्ड बनिहाल्छ। जान चाहिँ त्यही स्थानमा जानुपर्नेहुन्छ ।  कार्ड हराउने व्यक्तिका हकमा पनि सोही नियम लागु हुने छ । 

कार्ड बनाउनकै लागि जथाभावी खोप नलगाउनुहोस्

खोप कार्ड हराएका व्यक्तिहरूले खोप कार्ड बनाउनकै लागि आफूले एक पटक पनि खोप नपाएको भन्दै थप मात्रा खोप लिएको भन्ने आशङ्कासहितका विवरण आएका बेला विज्ञहरूले त्यसो नगर्न आग्रह गरेका छन्।  निश्चित समय पूरा नभई खोप लगाउँदा वा बढी मात्रा खोप लगाउँदा त्यसले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पनि पर्न सक्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको छ । 

शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिटका प्रमुख डा शेरबहादुर पुनले अब खोप लगाएको लगाएकै गर्दा ठ्याक्कै कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विवरण त हामीसँग छैन तर पक्कै पनि त्यसो गर्नु राम्रो नहुने बताउनु भयो । 

हालसम्म कतिले खोप लगाए ? 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ३८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। त्यस्तै करिब साढे ५० प्रतिशतले कम्तीमा एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्।  तर १८ वर्ष माथिका जनसङ्ख्यामध्ये करिब ७७ प्रतिशतले एक मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। त्यस्तै उक्त उमेर समूहका करिब ५८ प्रतिशतले पूर्ण मात्रा खोप पाएका छन्। नेपालमा अहिलेसम्म दुई करोड ६७ लाख मात्राभन्दा बढी मात्रा खपत भइसकेको मन्त्रालयको विवरणले देखाउँछ।