धरान / सशक्त्तिकरण ऐन र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाएर सिमान्तृकत दलित समुदायलाई सरकारले सेवा सुबिधा प्रदान गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिनु भएको छ ।
संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ को सहकार्यमा १५ असोजमा ६ जना सांसदहरुले सुनसरीको बराहक्षेत्र ५ स्थित भलुवाचौरीको मुसहर बस्तीमा पुगेर गरेको नागरिक संबादको प्रतिबेदन अनुसार सिमान्तृकत दतिल समुदायलाई प्राप्त हक अधिकार अनुसार सेवा सुबिधा दिलाउन शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन बनाउनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिनु भएको हो ।
२१ असोजमा मञ्चले धरानमा सार्वजनिक गरेको नागरिक संबादको प्रतिबेदन अनुसार सांसदहरुले संबिधान र कानुनले समान हक अधिकार दिलाइसक्दा र संघीता कार्यान्वयन भएर तीन तहका सरकार सक्रृय भैसक्दा पनि अझै सिमान्तकृत दलितहरुले राज्यले प्र्रदान गदै आएको सेवा सुबिधाबाट बंचित हुनुपरिरहेको बताएका छन । उनीहरुका अनुसार अझै मुसहर समुदाय स्वास्थ्य उपचार , शिक्षा , खानेपानी , सरसफाई र रोजगार जस्ता आधारभुत अधिकारबाट समेत बंचित भैरहेका छन । ‘यसैले उनीहरुलाई हक प्रदान गर्न सरकारले शसक्त्तिकरण र सकारात्मक विभेदको कानुन निर्माण गर्नुपर्र्छ‘ प्रतिबेदनमा सांसदहरुले जोड दिनु भएको छ ।
प्रतिबेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश १ सभाकी सांसद उमीता वराईलीले संविधान र कानुनमा उल्लेख गरेर मात्र सिमान्तकृत दलित समुदायले हक अधिकार पाउन नसकेको र अझै उनीहरुले जातिय विभेद र छुवाछुतको मार सहनु परिरहेको मुसहर बस्तीको अवस्था बुझदा प्रस्ट भएको बताउनु भयो ।
जातिय विभेद र छुवाछुतलाई समुल रुपमा नष्ट गर्न जातिय छुवाछुत ऐन २०६८ लाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने हक अधिकारबारे बुझाउन समुदायमा जागरण अभियान चलाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । मद्यपान र धुम्रपानबाट मुक्त्त गराउन , प्रजनन र मातृशिशु सुरक्षा अनि पोषणको अधिकारबारे बुझाउन व्यवहार परिवर्तन अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने सांसद विकास कोषको रकम भौतिक विकासमा मात्र नभएर मानविय विकासमा पनि खर्च गर्नुृपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
१५ असोजमा संसदिय पत्रकार मञ्चको आग्रहमा प्रदेश १ सभाको समाजिक विकास समिति सभापति सरिता थापा , उद्योग , पर्यटन तथा वतावरण समिति सभापति सीता थेबे , जनता समाजबादी संसदीय दलका नेता जयराम यादव , संघीय लोकतान्त्रिक मञ्च संसदिय दलको नेता बिष्णु तुम्बाहाम्फे , न्याय प्रशासन तथा बिद्यालय समिति सदस्य लोकप्रसाद सँग्रौला अनि उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समिति सदस्य उमीता वराईली मुसहर बस्तीमा गएर सेवा सुबिधा पाए नपाएकोबोर प्रत्यक्ष अनुगमन गर्नु भएको थियो ।
प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्दै संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्सालले नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर हक अधिकार दिलाउका लागि मञ्चले व्यावस्थापिका संसदका सांसदहरुलाई सामुहिक रुपमा सिमान्कृत समुदायमा लगेर प्रत्यक्ष संबाद गराएको बताउनु भयो ।
‘संसद र सांसदको काम कानुन निर्माण गर्ने आफना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या उठाउने मात्र हैन हक अधिकारबाट बंचित नागरिकहरुका समस्यालाई सवाल बनाएर समाधान गराउनु पनि हो यसैले हामी हक अधिकारका दाबेदार समुदायमै सांसदहरु लगेर नागरिक संबाद गराएका हौ यसलाई हामी निरन्तरता दिइरहने छौ ।’– अध्यक्ष लम्सालले भन्नु भयो ।
मञ्चले सार्वजनिक गरेको प्रतिबेदन अनुसार भलुवाचौरीका मुसहरहरु राज्यले प्रदान गरेका सबै खाले सेवा सुबिधाहरु उपभोग गर्नबाट बंचित छन । अझै उनीहरुले समान रुपमा शिक्षा , स्वास्थ्य , खानेपानी , जस्ता आधारभुत सेवा सुविधाहरु उपभोग गर्न पाइरहेका छैनन । जातिय र छुवाछतको व्यावहार भोगिरहेका छन । जनता आवास , पुर्ण सरसफाई, मातृ शिशु सुरक्षा र आमा सुरक्षा अनि स्वास्थ्य विमा कार्यक्रमहरु पनि पुग्न सकेका छैनन । बालविबाह निर्मुल हुनसकेको छैन । विद्यालय छाडने अवस्था कायमै छ । समुदायमैत्री बालकेन्द्रहरु खुलेका छैनन । प्रजनन स्वास्थ्य , किशोरी शिक्षा , बालबालिका , महिला र युवा शसक्त्तिकरण हुनसकेको छैन । दिर्घरोगको पिडा कायमै छ । रोजगार कार्यक्रममा प्राथमिकता हुनेगरेको छैन । महामारी र प्रकोपमा कष्टकर जिवन बिताउनुपर्ने अवस्था उनीहरुले भोगीरहनु परेको छ ।
