काठमाडौं / सरकारले स्थानीय तहलाई करिब १५ हजार प्राविधिक कर्मचारी करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिने तयारी गरेको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेपछि सरकारले तत्कालका लागि करारमा भर्ना गर्न अनुमति दिन लागेको हो । सरकारले स्थानीय तहलाई अहिलेसम्म प्राविधिक र अन्य समूहका आवश्यक कर्मचारी दिन सकेको छैन । कानुनको अभावमा स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न पाएका छैनन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि २०७४’ प्रस्ताव तयार गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय तहले आवश्यक प्राविधिक सेवाका कर्मचारी आफैँ प्रक्रिया पूरा गरी भर्ना गर्न सक्नेछन् । मन्त्रालयले प्राविधिक सेवाअन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, कृषि सेवा, पशु सेवा, वन सेवा र स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारी करारमा लिन अनुमति दिन लागेको हो । मन्त्रालयले यसरी करारमा नियुक्त गर्ने कर्मचारीको हरेक वर्ष करार नवीकरण हुने र त्यस्ता कर्मचारीले अस्थायी वा स्थायी नियुक्तिका लागि दबाब दिन नसक्ने व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरेको छ ।
कुन सेवाका कति कर्मचारी आवश्यक ?
इन्जिनियरिङ सेवा : सात हजार (दुई हजार इन्जिनियर, पाँच हजार जुनियर इन्जिनियर)
स्थानीय विकास मन्त्रालयले एउटा गाउँपालिकामा कम्तीमा एकजना इन्जिनियर र दुईवटा वडालाई कम्तीमा एकजना ओभरसियर हुनुपर्ने जनाएको छ । गाउँपालिकाले इन्जिनियर नभई नक्सा पास गर्न नसक्ने र अन्य प्राविधिक कामका लागि ओभरसियर आवश्यक परेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अहिले इन्जिनियर र ओभरसियर नहुँदा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् । सरकारले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा रहेका इन्जिनियरलाई स्थानीय तहमा खटाए पनि करिब सात हजार इन्जिनियर र ओभरसियर अझै अपुग छ ।
कृषि सेवा : चार हजार (अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए, भेटेरेनरी)
मन्त्रालयका अनुसार कृषि विकास र पशुपक्षी मन्त्रालयअन्तर्गतका जिल्ला कार्यालयका प्राविधिक कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा खटाइएको छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि सेवाका कर्मचारी अभाव छ । कर्मचारीको अभावमा कृषिसम्बन्धी कार्यक्रम प्रभावित बनेका छन् । मन्त्रालयले कृषि सेवाअन्तर्गत अमिन, सर्वेक्षक, जेटिए र भेटेरेनरीमा कम्तीमा चार हजार जनशक्ति चाहिने अनुमान गरेको छ ।
वन र स्वास्थ्य सेवा : चार हजार (नर्स, अहेव, एचए र वनसँग सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी)
मन्त्रालयले स्थानीय तहमा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक उपचार केन्द्रलगायतका स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवा प्रवाहका लागि करिब तीन हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस्तै, वन प्राविधिकको रूपमा करिब एक हजार कर्मचारी अपुग छन् ।
पुँजीगत खर्च भएन
मन्त्रालयले प्राविधिक जनशक्तिको अभावमा स्थानीय तहले पुँजीगत खर्च गर्न नसकेको जनाएको छ । संघीय सरकारले आवश्यक पर्ने प्राविधिक कर्मचारी दिन नसक्ने र स्थानीय तह आफैँले कर्मचारी भर्ना गर्न नसकेपछि मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न स्वीकृति दिने तयारी गरेको हो । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाले स्थानीय तहलाई प्राविधिक कर्मचारी भर्ना गर्न अनुमति नदिए उनीहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने स्थिति नभएको बताए । संघीय सरकारले इन्जिनियरलगायतका प्राविधिक कर्मचारी दिन नसकेपछि अल्पकालीन व्यवस्थाका लागि यस्तो प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ ।
यस्तो छ करारमा कर्मचारी छान्ने मापदण्ड
मन्त्रालयले करारमा कर्मचारी छनोटसम्बन्धी कार्यविधि प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित कार्यविधिअनुसार करार कर्मचारी छनोट गर्दा आवश्यक कर्मचारीको पद, योग्यता, सेवासर्त तोकी १५ दिने सूचना प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । त्यसरी प्राप्त भएको निवेदन अध्ययन गरी कर्मचारी छनोट गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको समिति हुनुपर्नेछ । समितिमा जिल्ला समन्वय समितिको अधिकृत र स्थानीय तहको शाखा अधिकृत सदस्य हुनेछन् । तीन सदस्यीय समितिले करारमा कर्मचारी भर्ना गर्न सक्नेछ । कर्मचारी छनोट गर्दा शैक्षिक योग्यतालाई श्रेणीअनुसार ४० देखि ७० अंक, अनुभवका आधारमा बढीमा १० अंक र अन्तर्वार्तामा बढीमा २० अंक दिन सकिनेछ । यस्तै, स्थानीयवासीलाई थप २० अंक दिनुपर्नेछ । यस्तो विधिबाट करार कर्मचारी छनोट गर्नुपर्नेछ । नयाँ पत्रिकाबाट
