धरान / उच्चस्तरीय कार्यदलले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा धरानस्थित बिपी काेइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एक वर्षमा ४८ करोड रुपैयाँसम्मको बेरुजु देखिएको उल्लेख गरिएको छ । ०५८ देखिको बेरुजु मात्रै एक अर्ब १० करोडभन्दा माथि पुगेको छ । ०७७ सम्म प्रतिष्ठानको सञ्चित घाटा सात अर्ब पुगेको छ । जब कि विभिन्न परीक्षण, उपचार, बेडभर्ना, शल्यक्रियालगायत गरी प्रतिष्ठानको दैनिक आम्दानी झन्डै एक करोड रहेको छ । अस्पतालमा ओपिडी शुल्क एक सय १० रुपैयाँ छ । आन्तरिक स्रोतका आधारमा समेत नाफामूलक रहन सक्ने प्रतिष्ठान निरन्तर घाटामा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
निर्माण थालेको सात वर्ष पूरा भइसक्दासमेत निर्माण सम्पन्न नभएको मातृशिशु उपचार भवन निर्माणमा भएको लागतले समेत प्रतिष्ठानको अनियमिततालाई पुष्टि गर्छ । चार सय शय्याको भवन निर्माणका लागि ०७३ मा ७६ करोड लागत आह्वान गरिएको थियो । पटकपटक म्याद थप्दै आएको भवनमा दुई अर्ब ३३ करोड खर्च भइसक्दासमेत ठेक्का सम्पन्न भएको छैन । यस्तै, ०७५ मै अनियमितता भएको भन्दै छानबिन समिति गठन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिए पनि एक अर्ब ५१ करोड खर्च भइसकेको क्यान्सर भवन र ८७ करोडभन्दा बढी लगानी गरिएको मुटु उपचार केन्द्रको ठेक्कासमेत अलपत्र छ ।
एक वर्षअगाडि कर्मचारीको तलब वृद्धि गरिएको रकमसमेत कर्मचारीहरूले पाएका छैनन् । प्रतिष्ठानअन्तर्गतका कर्मचारीहरूको विगत पाँच वर्षदेखि तलब वृद्धि भएको थिएन । गत वर्ष स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूले आन्दोलन गरेपछि प्रतिष्ठानले १६ असार ०७७ मा कर्मचारीको बेसिक तलबको १५ प्रतिशत तलब वृद्धि गर्ने सम्झौता गरिएको थियो । तर, वृद्धि भएको तलब कर्मचारीहरूले हालसम्म पाएका छैनन् ।
एक वर्ष अनियमिततामा सहयोग पुर्याएपछि इन्जिनियरलाई इलेक्ट्रोभेड शाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइनु, पदाधिकारीको आचरणमा प्रश्न उठ्नु, अस्पतालभित्रै फार्मेसी कसले खोल्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा फार्मेसी सेवा उपलब्ध नहुनु, इन्टरनेटमा मात्र नभई विद्युतीय सेवामा समेत आर्थिक चलखेल हुनुजस्ता विषय सामान्य बन्दै गएका छन् । यस्तै, झन्डै डेढ वर्षदेखि बिग्रिएका एमआरआई, सिटिस्क्यान मेसिन मर्मत गरिएका छैनन् भने आवश्यक भेन्टिलेटरको सेवासमेत उपलब्ध नहुँदा कोभिडका बिरामी निजी अस्पतालमा जान बाध्य रहेका चिकित्सकहरूले बताउँदै आएका छन् ।
बिपी स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, बेथिति र विसंगतिविरूद्ध स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलन चर्किँदै गएपछि सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले स्थलगत प्रतिवेदन बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान र छानबिन कार्यदलले स्थलगत अध्ययनका क्रममा प्रतिष्ठानको आम्दानी घट्दै गएको, शैक्षिकस्तर क्रमशः खस्कँदै गएको, प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको, प्राज्ञिक क्षेत्र तथा कर्मचारीको वृत्ति विकास रोकिएको, स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप हुन थालेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको, पदाधिकारीबीच असमझदारी बढेको र शैक्षिक तथा न्यूनतम आचरण खस्किँदै गएको, स्रोतसाधनको स्तर खस्किँदै गएकोलगायतको समस्या उल्लेख गरेको छ ।
वर्षौंदेखि निरन्तर अनियमिततामा अल्झिएको प्रतिष्ठान शुद्धीकरणका लागि पटकपटक छानबिन समिति गठन भए पनि प्रतिवेदनले पेस गरेका सुझाब भने कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । खरिद र आर्थिक अनियमिततामा वर्षौंदेखि विवादित रहेको प्रतिष्ठानमा यसअघि ०७५ भदौमा पूर्वसचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाइएको प्रतिवेदन, आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ०७७, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन ०७४र७५ र ०७५र०७६, आवास व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन ०७७, इन्टरनेट सेवा सुधारसम्बन्धीको प्रतिवेदन ०७७ ले दिएका कुनै पनि सुझाब कार्यान्वयन भएको पाइँदैन ।
खरिद प्रक्रियामा चरम भ्रष्टाचार
प्रतिष्ठानअन्तर्गत खरिदका लागि नियमावली नै उपलब्ध छैन । प्रतिवेदनले पदाधिकारीबीचको वैमनस्यताको मुख्य कारण खरिद प्रक्रिया कानुनविपरीत हुनुलाई औँल्याएको छ । प्रतिवेदनले सिटीस्क्यान, एमआरआई मेसिन, एचडियू र फार्मेसीसम्बन्धी खरिदमा ठूलो अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । मेसिनको अभावमा यसका लागि बनेको भवनसमेत प्रयोगविहीन छ ।
बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा महँगोमा इन्टरनेट खरिद तथा खरिद सम्झौता नवीकरण गरिएको छ । सुबिसु नेट प्रालि र नेपाल टेलिकमअन्तर्गतको सम्झौतामा खुला बजार मूल्यभन्दा बढी मूल्य तिर्दै आएको र विद्यार्थीहरूको इन्टरनेट सेवा पहुँचमा नभएको भन्दै आन्दोलन भएपछि प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवाको सुधारसम्बन्धी कार्यदल ०७७ गठन गरी अध्ययनसमेत गरेको थियो । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनले ‘सुबिसु केवल नेट प्रालिसँग भएको खरिद सम्झौताअनुसारको दररेट बजार मूल्यभन्दा कैयौँ गुणा बढी भएको भन्दै सम्झौता रद्द गर्न र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर, चिकित्सक र विद्यार्थीहरूले आन्दोलन गरी पदाधिकारी र सुबिसुको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि प्रतिष्ठानले सम्झौता रद्द गरे पनि सम्झौताअनुसार नै मूल्य चुक्ता गरेको थियो ।
उपचारसँग सम्बन्धित एम्बु मास्क बजारभाउभन्दा दशौँ गुणा महँगोमा खरिद गरिएको पाइएको छ । अनियमितताबारे प्रश्न उठाउँदा सम्बन्धित विभागमा आपूर्ति नै रोकिने गरेको छ । कतिसम्म भने तीस हजार रुपैयाँ पर्ने सामग्री पाँच लाखभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको छ ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ०७७ ले खरिदको लागत अनुमान तयार गर्दा गम्भीर त्रुटि भएको देखाउँछ । फर्मबाट लागत अनुमान प्रयोजनका लागि प्राप्त कोटेसन र बोलपत्रमा कबोल गरेको रकमको भिन्नताले अनियमितता भएको स्पष्ट देखिन्छ । जस्तै, कम्प्युटर स्पेयर्सका लागि मल्टिटेक सप्लायर्सबाट बोलपत्रमा ५४ लाख तीन सय ९० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ भने लागत अनुमानका लागि प्राप्त रकममा ९० लाख २९ हजार ५० रुपैयाँ उल्लेख गरिएको छ । यस्ता विभिन्न शीर्षकमा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँको अनियमितता हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
