धरान / बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा आन्दोलनरत संयुक्त संघर्ष समिति र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबीच ६ बुँदे सहमति भएको छ ।
प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियानको ५१ औं दिन बुधबार मन्त्रालयले खटाएको वार्ता टोली र आन्दोलनरत चिकित्सक विच सहमति भए पछि संघर्ष समितिले गत शनिबार घोषणा गरेको सेवा बाहिष्कारलगायत आन्दोलनको कार्यक्रमहरु ीफर्ता लिइएको छ ।
सहमति अनुसार पहिलो बुँदामा सरकारले गठन गरेको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलको प्रतिवेदन वमोजिम सुझाव कार्ययोजनाको समय सिमाभित्र कार्यान्वयनमा लैजाने साथै यसअघि बनेका प्रतिवेदनहरु सार्वजनिक गरि कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा एक महाशाखा आजै तोक्ने सहमति भएको छ ।
बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन २०४९ को दफा ११ घ मा व्यवस्था भए अनुसार चारै जना पदाधिकारी हटाउन सकिने व्यवस्थामा उल्लेख प्रक्रिया सहमति भएकै दिनबाट शुरु गर्ने सहमति पनि भएको छ । पदाधिकारी नियुक्तीको लागि मापदण्डसहितको कार्यविधि तर्जुमा गर्ने पनि सहमति भएको छ ।
यस्तै, प्रतिष्ठानसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायहरुमा विचाराधिन उजुरी तथा मुद्दाहरुको कारबाहीको प्रक्रियाका अवस्था बुझेर शीघ्र फछ्यौटको लागि मन्त्रालयमा तोकिएको महाशाखाले समन्वय एवं सहजीकरण गर्ने, प्रतिष्ठानमा भएको बेथिती, अनियमितताहरुको बिषयमा छानबिन गर्न अबको सञ्चालन परिषद(९सिनेट)ले संयुक्त संघर्ष समितिको पनि प्रतिनिधित्व हुने गरि अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग बनाउने पनि सहमति भएको छ ।
यसै विच संयुक्त संघर्ष समितिले पनि सहमति पछि विज्ञप्ति जारी गदैं सेवामा हाजिर नहुने, डिन कार्यलयको तालाबन्दीको कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जनाएको छ । प्रतिष्ठानको शैक्षिक तथा उपचार सेवामा निरन्तर हाजिर भएर विगतदेखि उठाउदैं आएका १२ बुँदे मागलाई पूर्ण रुपमा कार्यन्वयन तथा तार्तिक निष्कर्षमा नपुगे सम्म विरोधको कार्यक्रम भने यथावत रहन जनाइएको छ । बुधबार जारी विज्ञप्तिमा प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुको नैतिकता र कार्यदक्षता दुवै नभएको भन्ने उच्च स्तरिय कार्यदलको प्रतिवेदनले प्रष्ट पादैं कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढेकाले पदाधिकारीहरुले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रसस्त गर्न र प्रतिष्ठानको यस गतिरोधलाई अन्त्य गर्ने वातावरण तयार गर्न आग्रहसमेत गरिएको छ ।
लामो समयदेखि पदाधिकारीहरुको कार्यकक्षमा लगाइएको ताला भने नखोलिने भएको छ । ताला खोल्न पदाधिकारीहरुको राजीनामा बटमलाइन भएको संघर्ष समितिले बताउदैं आएको छ । ‘प्रतिवेदनले नैतिकताको आधारमा पदाधिकारीहरुलाई पदमा बस्न नमिल्ने प्रष्ट पारिसकेको छ । उहाँहरुका लागि पदाधिकारीहरुको कार्यकक्ष खोलिदैंन् । मन्त्रालयले प्रतिवेदन कार्यन्वयन गरे पछि हाम्रा आन्दोलनका कार्यक्रम सबै फिर्ता हुनेछन् ।’– संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले भन्नु भयो ।
