धरान / स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले धरानस्थित बिपी प्रतिष्ठानमा भएको द्वन्द्व तत्काल समाधान गर्न निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ । मङ्गलबार भएको द्वन्द्वकाे विषयमा मन्त्रालयमा सूचना आएको बताउदैं उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीले आफै समाधान गर्नु पर्ने र नसक्ने भए हात उठाउन निर्देशन मन्त्रालयबाट दिई सकेको सचिव अर्यालले बताउनु भयो ।
‘हामीले पदाधिकारीहरुलाई प्रष्ट भनेका छौं । कि ततकाल समाधान गनुृ प¥यो । होइन भने सकेनौ भनेर हामीलाई जानकारी पठाउन प¥यो । आज भोलीमा समस्या समाधान नगरे मन्त्रालयले हस्तक्षेप गर्ने उहाँको भनाई छ । त्यहाँको समस्या समाधानका लागि उपकुलपति जिम्मेवार बन्नु पर्ने सचिव अर्यालले बताउनु भयो । हिजोको घट्ना दुख्द भएको समेत उहाँको भनाई थियो ।
यता १६ दिनदेखि आन्दोलनत संयुक्त संघर्ष समितिले धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका चारै पदाधिकारी गैरजिम्मेवार भएको ठहर गदैं मन्त्रालयस्तरको वार्ता समितिसँग मात्र वार्ता गर्ने अडान लिएका छन् । मङ्गलबार वार्ता गर्ने भनिए पनि उपकलुपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी मादक पदार्थ सेवन गरेर आई वार्ता समितिलाई दुव्यवहार गरेको भन्दैं आन्दोलनरत पक्षले वार्ता अस्विकार गरे पछि वार्ता भाडिएको थियो । मापासे परीक्षण र चारै जना पदाधिकारीहरुको राजिनामा माग्दैं आएका १६ दिनदेखि आन्दोलनरत चिकित्सक–कर्मचारीले चारैजना पदाधिकारीको कार्यकक्षमा बुधबार विहानै तालाबन्दी समेत गरेका छन् । यस अघि पदाधिकारीहरुले प्रतिष्ठानको गाडी दुरुपयोग गरेको भन्दैं गाडीको चावी खोसेका थिए ।
उपकुलपति गिरीको गैरजिम्मेवार रुपमा प्रस्तुत भएको भन्दैं चिकित्सक, नर्स र कर्मचारीहरूले उपकुलपति गिरीसहित पदाधिकारीलाई हिजो अपराह्न साढे ३ देखि बेलुका साढे ९ सम्म उपकुलपतिको कार्यकक्षमा थुनेका थिए । पदाधिकारीलाई प्रहरीले स्कटिङ गरेर घर पु¥याएको थियो ।
समितिले पदाधिकारीले आफ्ना माग नसुनेको भन्दै अब उनीहरूसँग वार्ता नगर्ने, प्रधानमनत्रीले बनाएको उच्च स्तरिय वार्ता समितिसँग मात्र हुने संघर्ष समितिका संयोजक डा. एसपी रिमालले जानकारी दिनु भयो । संघर्ष समितिले असार २३ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ । एकसाताभित्र मागको यथोचित सम्बोधन नगरिए सम्पूर्ण फ्याकल्टी, कर्मचारी, आवासीय चिकित्सक, विद्यार्थीले सामूहिक राजीनामा दिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्न जाने संयोजक रिमालले बताउनु भयो । प्रतिष्ठानको बेथितिका विषयमा समितिले स्थानीय तह, प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसकेको छ ।
