काठमाडौं / काम चलाउ प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अवैधानिक हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमा सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगानाको इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
यससँगै संसद विघटन अघिसम्म कामय रहेका विष्णु पौडेल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, वसन्तकुमार नेम्बाङ र लीलानाथ श्रेष्ठ बाहेकका मन्त्री पदमुक्त हुनुभएको छ । २० जना मन्त्री १८ दिन मात्र टिकेका छन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायत नौ जनाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायतलाई विपक्षी बनाएर सो रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
गत जेठ २५ गते न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले विपक्षीलाई मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्नुपर्नाको कारण १५ दिनभित्र बुझाउन आदेश दिएको थियो ।
जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर पक्षलाई सरकारमा समावेश गर्दै कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत जेठ २१ गते पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेका थिए । नयाँ मन्त्रिमण्डलमा १७ जना सदस्य रहेका थिए । त्यसपछि जेठ २७ गते पुनस् मन्त्रिमण्डल विस्तार गरिएको थियो ।
पद गुमाउने मन्त्रीहरु
-रघुबीर महासेठ, परराष्ट्र
-राजेन्द्र महतो, सहरी विकास
-खगराज अधिकारी, गृह
-शरतसिंह भण्डारी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
-अनिलकुमार झा, खानेपानी
-शेरबहादुर तामाङ, स्वास्थ्य तथा जनसङ्७शधलवसख्या
-राजकिशोर यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
-लक्ष्मणलाल कर्ण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
-नैनकला थापा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि
-ज्वालाकुमारी साह, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास
-बिमलप्रसाद श्रीवास्तव, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक विकास
-उमाशंकर अरगरिया, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
-चन्दा चौधरी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
-एकवाल मियाँ, युवा तथा खेलकुद
-नारद मुनि राना, वन तथा वातावरण
-गणेशकुमार पहाडी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
-मोहन बानियाँ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
पद गुमाउने राज्यमन्त्री
-चन्द्रकान्त चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई
-रेणुका गुरूङ, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
-आशाकुमारी विक, वन तथा वातावरण
