धरान / सरकारले प्रदेश प्रमुखसँगै प्रदेशको कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय पनि तोक्ने भएको छ । प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्दा आन्दोलन चर्कन सक्ने भएकाले कार्यसञ्चालनका लागि अस्थायी कार्यालय मात्र तोकिन लागेको कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले बताए । उनका अनुसार सरकारले उच्च अदालत भएका ठाउँमा अस्थायी कार्यालय खोल्ने भएको छ ।
यसअघि सरकारले सातवटै प्रदेशको कार्यसञ्चालन गर्न काठमाडौंमै अस्थायी कार्यालय तोक्ने गृहकार्य गरेको थियो । यस्तो तयारीप्रति राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसहित राजनीतिक दलभित्रैबाट विरोध भएपछि सरकारले हरेक प्रदेशअन्तर्गत उच्च अदालत भएका ठाउँमा अस्थायी कार्यालय तोक्न लागेको हो ।
कहाँ छन् उच्च अदालत ?
प्रदेश १ – विराटनगर
प्रदेश २ – जनकपुर
प्रदेश ३ – पाटन
प्रदेश ४ – पोखरा
प्रदेश ५ – दाङ (तुल्सीपुर)
प्रदेश ६ – सुर्खेत
प्रदेश ७ – दिपायल
