काठमाडाै / वरिष्ठ नेताद्वय झलनाथ खनाल र माधव नेपाल, तीन उपाध्यक्ष भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, तीन सचिव भीम आचार्य, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई तथा स्थायी कमिटी सदस्य मुकुन्द न्यौपाने र सुरेन्द्र पाण्डेको आइतबार राति जारी संयुक्त विज्ञप्ति स्
१। ओलीमा गैरजिम्मेवार, विध्वंसकारी, अराजक र निरकुंश प्रवृत्ति, आफ्नै पार्टी एमालेलाई समेत विभाजित गर्दै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै विसर्जन गर्ने कुकर्मतर्फ अग्रसर ।
२। ओलीमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यका रूपमा हुनुपर्ने सामान्य राजनीतिक चरित्र, आचरण र नैतिकता पनि छैन । ओलीको चरम व्यक्तिवाद, गुटबन्दी, अहंकार, आत्मप्रशंसा र संकीर्ण स्वार्थमा रमाउने प्रवृत्तिले पार्टी र आन्दोलन निरन्तर अप्ठेरोमा ।
३। ओलीले जनता, देश र पार्टीमाथि नै विश्वासघात गरे, विधान, सिद्धान्त र प्रणालीविपरीतका क्रियाकलाप गरे । उनका विधानविपरीत, अराजक, स्वेच्छाचारी, विसर्जनवादी र विघटनकारी क्रियाकलाप नै पार्टी एकता तथा कम्युनिस्ट आन्दोलनका समस्या ।
४। कार्यकर्ता र जनताका सामु लोकतन्त्र र विधिका नक्कली कुरा गर्दै व्यवहारमा निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई अँगाल्दै वामपन्थी आन्दोलन र पार्टीलाई विसर्जनको दिशातिर लैजाने काम केपी गुटबाट भयो ।
५। नेकपा ९एमाले०को नवौँ महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानअनुरूप तथा नेकपा ९माओवादी केन्द्र०सँगको एकीकरणपछि एकीकरणको घोषणा, राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानअनुरूप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने कुरामा जोड दिँदा केपी ओली गुटलाई पाच्य भएन ।
६। ओलीले वाम गठबन्धनको संयुक्त चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन गरेनन् । स्वयंको सहमति र हस्ताक्षरबाट भएको नेकपा ९एमाले० र नेकपा ९माओवादी केन्द्र०का बीचको ऐतिहासिक एकीकरणको सहमति, घोषणा, सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रमलाई उल्लंघन गरे ।
७। सर्वोच्च अदालतले समेत प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर ग¥यो । तैपनि ओलीबाट राजनीतिक नैतिकताको कुनै महसुस भएन ।
८। ओलीले अवैधानिक रूपमा विधान संशोधन गरे, अवैध तथा स्वेच्छाचारी गुटगत कार्य गरे । ओलीले गरेको गुटको भेलालाई पार्टीको बैठक मान्न सकिन्न, पार्टीलाई विभाजनतर्फ धकेल्ने कोसिस हो ।
९। सरकारी निवासमा गुटको भेला गरी यसलाई केन्द्रीय कमिटीको विशेष बैठकको नाम दिई कतिपय नेतालाई पदमुक्त गर्ने, नेताहरूको पदीय जिम्मेवारीमा फेरबदल गर्ने र केही नयाँ व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने अवैध तथा स्वेच्छाचारी गुटगत कार्य ।
१०। पार्टी विधान संशोेधन विधान महाधिवेशनले मात्र गर्न सक्दछ । गुट भेलाले गरेको भनिएको विधान संशोधन पूर्ण रूपमा अवैध र औचित्यहीन । केपी गुटका विधान, सिद्धान्त र प्रणालीविपरीतका क्रियाकलापविरुद्ध दृढताका साथ उभिन हाम्रो पार्टीका देशभरका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई आह्वान ।
११। ओलीले विधान, पद्धति र विधिअनुरूप बैठक चलाएनन्, पुनर्जीवित पार्टीलाई क्रान्तिकारी रूपमा पुनर्गठन गर्ने अभिभारा आयो । नेकपा ९एमाले०को सिद्धान्त, नीति र विधि हाम्रो पक्षमा छ र हामी केपी ओली गुटका अवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र स्वेच्छाचारी कृत्यहरूलाई पराजित गरिछाड्नेछौँ ।
ओलीको कदमविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा पनि निवेदन
-सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनकोे फैसला र फैसलापश्चात् निर्वाचन आयोगबाट नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम नेकपा एमाले पूर्ववत् रूपमा कायम छ ।
-नवौँ महाधिवेशनबाट पार्टीको विधानको धारा १४ अनुसार निर्वाचित पदाधिकारी हौँ । पदाधिकारीको निर्वाचन महाधिवेशनले गर्ने तथ्य छ ।
- केन्द्रीय कमिटीमा १० प्रतिशत सदस्य मनोनीत भइसकेकाले हाल पार्टी विधानअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा कुनै पद रिक्त छैनन् ।
-पार्टी विधानको धारा १३ र १३ को ९क०ले विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनले गर्न सक्छ ।
-पार्टी विधानको धारा ४१ मा बैठक आयोजनाको विधि तय गरेको छ । केन्द्रीय कमिटी बस्नुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्ने विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको बैठकका निर्णय वैधानिक हुँदैनन् ।
- सर्वोच्चले पार्टी एकता गर्ने भए १५ दिनभित्र आउने गरी म्यादसहितको सूचना दिएको छ । तर, पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाएका छैनन् ।
-अदालतको फैसला र आयोगको सूचनाअनुसार पार्टी एकीकरणको सम्भावनाबारे छलफल गर्नबाट केन्द्रीय सदस्यलाई वञ्चित गरिएको छ ।
- बैठकको सूचना, कार्यसूची र मिति नै निर्धारण नगरी पार्टी अध्यक्षले स्वेच्छाचारी किसिमले गरेको बैठकबाट निर्णय भएको भन्दै प्रदीप ज्ञवालीले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।
-वैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्चको फैसला एवं आयोगको सूचनाविपरीत गरिने कुनै पनि कामकारबाही वैधानिक व्यवस्था, संगठनात्मक प्रणाली र एकतामाथि आघात पु¥याउने र अवैधानिक ठहर्छ ।
- अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषको निर्णयलाई आयोगले वैधता दिनुहुँदैन ।
सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताइदिएको एक सातामै एमालेको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले एकतर्फी रूपमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएर महत्वपूर्ण निर्णय गराएपछि राजनीतिक र संगठनात्मक प्रतिवादमा उत्रेको एमालेको नेपाल–खनाल समूह आइतबार आयोग पुगेको हो ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेकपाको आधिकारिकताको लडाइँ पनि निर्वाचन आयोग पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतको २३ फागुनको फैसला र पार्टीको विधानविपरीत अध्यक्ष ओलीले बालुवाटारमा गुटको बैठक बोलाएर पदाधिकारी खारेज, कार्यविभाजन हेरफेर र महाधिवेशनले निर्णय गरेको भन्दै त्यसलाई वैधानिकता नदिन नेपाल–खनाल समूहले आइतबार निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको छ । पत्रमा वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपालसहित एमालेका २२ सदस्यीय स्थायी कमिटीका बहुमत ११ नेताको हस्ताक्षर छ । स्थायी कमिटीमा १० जना ओली पक्षमा छन् भने उपाध्यक्ष वामदेव गौतम तटस्थ छन् ।
वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाल, उपाध्यक्षत्रय युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य र भीम रावल, उपमहासचिव धनश्याम भुसाल, सचिवत्रय भीम आचार्य, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट तथा स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डे र मुकुन्द न्यौपानेले आयोगमा पत्र दर्ता गराएका छन् । एमालेका निर्वाचन विभाग प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेलगायत नेताहरूले आयोगमा पुगेर पत्र दर्ता गराएका थिए ।
आयोगलाई बुझाइएको पत्रमा छ, ‘हामीलाई कुनै जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठकबाट पार्टी विधानविपरीत केन्द्रीय कमिटीका कतिपय पदाधिकारीलाई पदबाट हटाइएको, केहीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको र केही थप व्यक्तिलाई केन्द्रीय कमिटीको सदस्य बनाइएको भनी सार्वजनिक भएको कामकारबाही नेकपा ९एमाले०को विधानविपरीत र अनधिकृत छ ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले गत शुक्रबार आफूनिकट नेताहरूको बैठक राखेर नेपाल–खनाल पक्षका पदाधिकारीलाई हटाउने, २३ जना नयाँ केन्द्रीय सदस्य थप्ने, प्रदेशहरूमा केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन गर्ने तथा पार्टी महाधिवेशन तोक्नेलगायत निर्णय गरेका थिए । त्यस्तो कदम निरंकुश र स्वेच्छाचारी भन्दै नेपाल–खनाल पक्षले पछिल्लो परिस्थितिबारे छलफल गर्न ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ ।
‘हामी निवेदकसमेत पार्टीका नेताहरू हाम्रो पार्टीलाई विधिसम्मत किसिमले सञ्चालन गर्दै एकताबद्ध र एकीकृत बनाइराख्न दृढ संकल्पित भएकाले उपर्युक्त वैधानिक व्यवस्थाविपरीतको निर्णय लिई आयोगमा विवरण सच्याउन माग भइआएमा त्यस्तो अनधिकृत निर्णयलाई त्यस आयोगबाट वैधानिकता नदिन अनुरोध गर्दै अनधिकृत, अवैधानिक र संविधान तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाविपरीतका कुनै पनि व्यक्तिविशेष वा गुटविशेषका निर्णयलाई वैधता नदिन हुनका लागि यो निवेदन पेस गरेका छौँ,’ पत्रमा छ ।
नेता पाण्डेले अनधिकृत निर्णय रोक्न माग गर्दै उजुरी दर्ता गरिएको जानकारी दिए । ‘हामीले अदालतको फैसला, पार्टीको वैधानिक व्यवस्था केही पनि नमान्ने अध्यक्ष केपी ओलीको अनधिकृत स्वेच्छाचारी निर्णयलाई वैधानिकता नदिन ध्यानाकर्षण गराउँदै निर्वाचन आयोगमा पत्र दर्ता गराएका हौँ,’ पाण्डेले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवैधानिक आयोगले त्यस्तो अनधिकृत निर्णयलाई कुनै पनि हिसाबबाट मान्यता दिन सक्दैन ।’
ओलीले गरेका निर्णय विधानसम्मत नदेखिने नेपाल पक्षको दाबी छ । ‘पार्टी विधानको धारा ४१ मा पार्टीका विभिन्न कमिटीका बैठकहरूको आयोजना हुने विधि निर्माण गरिएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनुपूर्व सचिवालय र स्थायी कमिटीका बैठक बसी केन्द्रीय कमिटीको बैठकको कार्यसूची तय गर्ने नेकपा एमालेको विधि, पद्धति र अभ्यास रहँदै आएको छ । त्यसो नगरी बोलाइएको कुनै बैठक र त्यसले गरेका कुनै निर्णयहरू पार्टी विधानअनुकूल ठहरिँदैन । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट झन्डै तीन वर्षपश्चात् नेकपा एमाले यथावत् पुनर्जीवित भएकाले त्यसले पार्टीका पद्धतिसंगत बैठकहरू क्रमशः आयोजना गरी आफूलाई पुनः क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने कुरा स्पष्ट छ,’ पत्रमा छ ।
सर्वोच्च फैसलाले पुरानो कमिटी ब्युँताएकोमा पार्टीलाई क्रियाशील नगराई गुटको बैठक गरेर निर्णय गर्नु आपत्तिजनक भएको नेपाल–खनाल समूहको निष्कर्ष छ । पदाधिकारी महाधिवेशनले निर्वाचित गर्ने, विधान संशोधन राष्ट्रिय अधिवेशन र विधान अधिवेशनले मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था पनि नेपाल–खनाल समूहले स्मरण गराएको छ । क्रमशः सचिवालय, स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने एमालेको प्रचलन पनि नेताहरूले स्मरण गराएका छन् ।
पत्रमा पार्टी विधानअनुसार दश प्रतिशत सदस्यसमेत मनोनीत भइसकेको अवस्था नरहेको, विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट गर्ने वैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ । त्यस्तै, केन्द्रीय कमिटी बैठकअघि केन्द्रीय सचिवालय र स्थायी कमिटी बैठक बसेर कार्यसूची तय गर्ने विधि, पद्धति र अभ्यास रहेकाले निर्णयहरू त्यसअनुकूल नरहेको तथा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले पुनर्जीवित भएकाले पद्धतिसंगत बैठकहरू क्रमशः आयोजना गरी पुनः आफूलाई क्रियाशील तुल्याउनुपर्ने स्थिति रहेको पत्रमा प्रस्ट्याइएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
