धरान / धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकाको बैठकले मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि सम्बन्धमा, कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि सम्बन्धमा, नगरसभाको मिति तोक्ने सम्बन्धमा, नम्स सम्बन्धमा (मापदण्ड) (तालिम, सेमिनार, गोष्ठी, भ्रमण लगायतको), वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा, खानेपानी मुहान उपयोगका सम्बन्धमा, निर्माण सामाग्री दररेट सम्बन्धमा, उपभोक्ता समितिको प्रतिशत सम्बन्धमा र खरिद गुरु योजना सम्बन्धमा स्वीकृत गरेको छ ।
न्यायिक समितिले प्रचलित कानुन बमोजिम उजुरीको कारबाही र किनारा गर्दा मेलमिलापकर्तालाई व्यवस्थित गर्न अपनाउनु पर्ने कार्यविधि तय गरी स्पष्टता एकरुपता एवं पारदर्शिता कायम गरी कानुनको शासन तथा न्याय प्रतिको विश्वास कायम राख्न मेलमिलाप सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ ले प्रदान गरेको न्यायिकसमितिले हेर्ने भनी तोकिएका विवादहरुलाई थप कानुनी व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४९(३) नं. बमोजिम न्यायिक समितिले आफुले सुचिकृत गरेका मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गराउनु पर्ने कानुनी सोही व्यवस्थापन बमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गरि स्वीकृत भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिका भित्र स्वच्छ र सफा वातावरण कायम गर्न, घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुरहरुबाट हुने प्रदुषण रोक्न, तिनको तथ्याङ्क राख्न, अध्यावधिक गर्न र कुकुरहरुको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धित महाशाखाबाट सरोकारवालाहरुसँग समेत छलफल गरि तयार गरिएको घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७ स्विकृत गरेको छ ।
यस्तै साविक विष्णुपादुका र पाँचकन्याको हकमा थप व्यवस्थापन गर्ने गरि घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि स्विकृत गरिएको हो ।
नगरसभाको आउँदो फागुन १० गते सोमबार गर्ने निर्णय भएको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला, अध्ययन भ्रमण आदिको पारिश्रमिक, भत्ता एवं अन्य खर्चको मापदण्ड २०७४ को संशोधन पारित गरेको छ ।
धरान उपमहानगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विभिन्न खोलाहरुबाट नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ । धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्र भित्र पर्ने सेउती, सेहरा, अँधेरी, सर्दु र पटनाली खोलाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरिएको छ ।
बैठकमा खानेपानी मुहानको उपयोगका लागि अनुमति दिने सम्बन्धमा ३ वटा उपभोक्ता समितिहरुलाई मुहानको अनुमति दिई दर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ । स्थानीय तहमा आएको अधिकारका कारण उक्त कार्यविधि प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको जनाइएको छ ।
उपभोक्ता समितिको प्रतिशत सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालित योजनाहरुमा एकरुपता कायम गर्न सम्बन्धित उपभोक्ता समितिले व्यहोर्नु पर्ने जनसहभागिता रकमको प्रतिशत निर्धारण गर्नका लागि २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिका बैठकबाट निर्णय भए अनुसार ढल निर्माणका लागि ४० प्रतिशत प्रस्ताव भएकोमा १० प्रतिशत भनि भुलवश उल्लेख भएको तथा सोही निर्णयमा न्यूनतम जनसहभागिता १५ प्रतिशत कायम भएको हुनाले कार्यपालिकाबाट भएको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले उक्त निर्णय सच्याउन स्वीकृत गरेको छ ।
