धरान / बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको चिकित्सा तथा दन्तचिकित्सा शिक्षक कल्याण समाजले आन्तरिक व्यवस्थापनमा जोड दिन प्रतिष्ठान पदाधिकारीहरुलाई सुझाएको छ ।
समाजका अध्यक्ष डा.विष्णु पोखरेल र महासचिव डा. एस.पी.रिमालले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउन भन्दा पनि यहाँ भएका समस्याहरुलाई हल गर्न सुझाएका छन् ।
समाजले प्रतिष्ठानको एकेडेमिक, उपचार सेवा, रिसर्चमा लगानी, प्रमोशन, फोहोरको उचित व्यवस्थापनलगायतका हरेक पक्ष तरल र जर्जर भएको दाबी उल्लेख गरेको छ । पहिले आफ्नै आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको अध्यक्ष डा. पोखरेल बताउनु हुन्छ । अस्पताल, शैक्षिक कार्यक्रम र अन्वेषण पूर्णरुपमा संचालन गर्न पहल गर्न अहिलेको जनशक्ति खपत गर्नुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
यस्तै, बषौंदेखि रोकिएको प्रमोशनको समस्या समाधान गर्न अहिलेको शक्ति खपत गर्नुपर्ने, आफ्नो जग्गा र सम्पत्तिहरु अतिक्रमणको चपेटामा परेकोले संरक्षण गर्नु पर्ने, फार्मेसी चलाउन निर्देशन र अधिकार दिएको बषौं भए पनि कार्यान्वयन नभएकोले अहिलेको त्यस तर्फ धयान पु¥याउनु पर्ने सुझावा दिएको छ ।
यसैगरि, प्रतिष्ठानमा पानीको समस्या दिनप्रतिदिन बढीरहेको र खानेपानी संस्थानसँग भएको असमान सम्झौता सकिएकोले सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने प्रयासमा अहिलेको जनशक्ति खपत गर्न पनि समाजले माग गरेको छ । यस्तै, संक्रमित फोहोर व्यस्थापन विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड विपरीत रहेको र फालेका फोहोरले समाजमा कुनै पनि बेला ठूलो संक्रामक रोग फैलाउन सक्ने तिर ध्यान पु¥याउन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
'विश्वविद्यालयकोऔचित्य छैन्'
प्रतिष्ठान आफैमा स्वायत्त डिम युनिभर्सिटी रहेको भन्दै समाजले मेडिकल विश्वविद्यालय हुँदा हुने फाइदा वा भिन्नता नदेखिएको जनाएको छ । प्रस्तावित युनिभर्सिटीको खाका हेर्दा प्रतिष्ठानलाई सम्बन्धन दिनेबाहेक अन्य फाइदा नदेखिएको पनि समाजले भनेको छ ।
भारतको एम्सको मोडलमा प्रतिष्ठान स्थापना भएको तर एम्सलाई भने विश्वविद्यालय नहुँदा कुनै फरक नपरेकोले प्रतिष्ठानलाई विशवविद्यालय बनाउनुको कुनै औचित्य नभएको बताइएको छ ।
छुटेका कलेजलाई सम्बन्धन दिने सरकार कै चलखेल
तीन बर्ष अघिदेखि बिपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाएर झापाको विर्तामोडस्थित बिएण्डसि मेडिकल कलेजलगायत अन्य केही मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने योजना अनुसार बिपी प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य गरिएको थियो । यसमा सरकारको पनि ठूलो जोडवल रहेको छ । अन्य विश्वविद्यालयको सम्बन्धन दिने कोटा सकिएकोले अब नयाँ विश्वविद्यालयबाट मात्र सम्भव हुने भएकोले सरकारले नै प्रतिष्ठानलाई विश्वविद्यालय बनाउने गृहकार्य गरिरहेको श्रोतले बताएको छ । गत साउन ३० गते भएको सिनेट बैठकबाट ऐन मस्यौदा सुझाव कार्यदल पनि गठन भएर अवाश्यक गृहकार्य गरिरहेको पाइएको छ । प्रतिष्ठान भित्रका आन्तरिक समस्या हल नगरि कुनै निजी कलेजहरुको स्वार्थका लागि विश्वविद्यालय बनाउने खेलले बिपी प्रतिष्ठान झन थप समस्यामा पर्ने यहाँका चिकित्सक, कर्मचारीलगायतको भनाई रहेको छ ।
