धरान / धरान उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा कोरोना संक्रमितको संख्या झन झन बढे पछि स्थानीय सरकारले लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको थियो । पटक पटक गरेरतेश्रो पटकसम्म ७ दिने म्यादी लडकडाउनको अवधी हिजो विहीबार सकिएको थियो । तीन पटकको लकडाउन थप्न ेनिर्णय धरान उपमहानगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबसेर लिखित निर्णय गरेर गरेको थियो । तर पछिल्लो पटक थपेको लकडाउनकोम्याद विहीबार सकिदा धरान उपमहानगरपालिकाले औपाचारिक रुपमा न त लकडाउन सकिएको घोषणा ग¥यो न त खुकुलो पारे कै सार्वजनिक ग¥यो ।
उपमहानगरकोकार्यालपालिका बैठक १७ गते बस्नु पर्नेमा नवसे पछि वडाध्यक्षहरुसमेत अन्यौलमा परे । वडावासीले लकडाउनको विषयमा सोधेको प्रश्नमा नजवाफ भएको धरान–१५ का वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिकाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका नरेश इवारम बताउछन् । भदौं १७ पछि के गर्ने लकडाउन खुकुलो पार्नेकी वा कडा बनाउन भन्ने विषयमा १७ गते नै कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्नु पर्ने भए पनि मेयरको रुख कटान विवाद कार्यपालिकामा उठने भए पछि लकडाउनको विषयमा निर्णय गर्न बैठक नै मेयरले नराखेको धरान–१५ का वडा अध्यक्ष इवारमकोभनाई छ । ‘३ पटक ७/७ दिनको लकडाउन गरेको सूचना नगरवासीलाई दियौं । १७ गते सकिए पछि सकिएको र खुलेको वा नखुलेको भन्ने उपमहानगरका जनतालाई सूचना दिएन् । हामी वडाअध्यक्षहरुलाई त नगर सरकार नै नभएको अनुभूति भइरहेको छ ।’ – वडाध्यक्ष इवारमले भने । यता उपमेयर मञ्जु भण्डारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले शनिवार नै बैठक बसेर जिल्ला भरी लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेकाले त्यसैलाई सदर मानिएको बताइन । यद्यपी नगरवासीलाई जानकारी गराउनु पर्ने हो तर मेयरको व्यस्थताले होला बैठक बस्न नसकेको उनी बताउछिन् ।
मेयर तिलक राई गत शनिवार भालढुङ्गा सामुदायिक वन क्षेत्रमा गएर काचा रुख काट्न लगाएको विषय सार्वजनिक भएको थियो । उनको संलग्नता वा कस्ले काटेको भन्ने विषयमा वन समुहलाई लिखित पेस गर्न विहीबार पत्रसमेत काटिसकेको छ ।
केन्द्रको निर्णय स्थानीय तहमा लादियो
सुनसरीमा दुई उपमहानगरपालिका, ४ नगरपालिकासहित १२ वटा स्थानीय तहहरुरहेका छन् । मन्त्री परिषद्को निर्णयले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिने लकडाउन गर्ने नगर्ने भन्ने अधिकार स्थानीय तहलाई यस अघि दिएको थियो । तर शनिवार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई बोलाएर लकडाउन खुकुलो बनाउन निर्णय गरी त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न निर्देशन जारी गरेको बताइएको छ । त्यसैलाई आधार मानेर धरान उपमहानगरपालिकाले लकडाउन अवधी सकिएको वा थपिएको भन्ने विषयमा कुनै निर्णय नै गरेन् । स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार प्रयोग नगरेर संघ माताहतको जिल्ला प्रशासनको निर्देशनलाई स्थानीय तहले कार्यन्वयनले स्थानीय तहको अधिकारमाथि संघको हस्तक्षेप देखिएको छ । यस्तो हस्तक्षेपलाई पालिकाका प्रमुखहरुले मौन बसेर स्वीकार गरेका छन् ।
‘धरान उपमहानगरको कार्यापालिका बैठक बसेरलकडाउनको विषयमा कुनै निर्णय नगरेर केन्द्रको निर्देशन लादियो । यो राम्रो होइन ।’– वडाध्यक्ष नरेश इवारमले भने ।
