• नारायण सुबेदी

मुलुकमा अहिले सर्वाधिक चर्चा र चासोको विषय बनेको छ, प्रदेशको राजधानी । अहिले सर्वाधिक चर्चामा रहेका स्थानहरूमध्ये १ नं. प्रदेशको सन्दर्भमा धनकुटा, सुनसरी (धरान र इटहरी) र विराटनगर नै केन्द्रमा छन् । २०६२÷०६३ को शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिमार्पmत् सामन्ती राजसंस्थाको अन्त्यपछि २०७२ को संविधानले नेपाली जनताका छोराछोरी राष्ट्रप्रमुख हुने व्यवस्थालाई सुनिश्चित गरिदिएको छ । यसर्थ, अब सबै तहमा जनताका प्रतिनिधिहरूकै नेतृत्व स्थापित भएको छ । तसर्थ, अब यो मुलुको प्रगति र समृद्धि पनि नेपाली जनताको हातमा आएको छ । अब राज्यले दिने सेवा, सुविधा र स्रोत–साधनको बाँडफाँट समुचित ढङ्गले हुन जरुरी छ । विगतकै जस्तो राज्यसत्तामा पहुँच भएकै आधारमा सम्पूर्ण स्रोत–साधन र सेवा–सुविधालाई निश्चित स्थान वा शहरमा मात्रै केन्द्रित गर्ने हो भने फेरि पनि अन्य स्थान वा शहरले अर्को विद्रोह गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । यसै सन्दर्भमा चर्चा गरिरहँदा मलाई मोहन मैनालीको ‘गरीबीले बोकाएको बन्दुक’ शीर्षकको लेखको स्मरण भएको छ । वास्तवमा विद्रोह मान्छेको रहर होइन, बाध्यता हो ।
सन्दर्भ प्रादेशिक राजधानीको कुरामा केन्द्रित छ । विराटनगर एउटा औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रको रूपमा स्थापित शहर हो । पूर्वाञ्चलको मुख्य नाका जोगबनी यसै नगरमा पर्ने मुलुकको ठूलो आर्थिक कारोबार हुने शहरमा पर्दछ । त्यसैले पनि विराटनगर आर्थिकरूपमा आपैmँमा समृद्ध शहर हो । त्यसैले पनि यहाँको समृद्धिका लागि अर्को कुनै आकर्षण आवश्यक छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन । अर्को कुरा के छ भने आर्थिक गतिविधि बढी हुने यहाँका सडकहरूले अहिलेकै सवारी चापलाई धान्न सकेका छैनन् । यहाँ प्रदेशको राजधानी बनाउने हो भने त्यसबाट थप हुने सवारी चाप तथा सेवाग्राहीको चापले विराटनगर थप अस्तव्यस्त हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ । त्यति मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हेर्ने हो भने पनि सीमानजिकै राजधानी भएका मुलुकहरू पाउन मुस्किल पर्दछ तर सीमाबाट मुस्किलले १० किमीको दुरीमा रहेको शहरलाई प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरामा थप शंका गर्ने आधारहरू पनि प्रशस्त छन् । कतै छिमेकीहरूको दवाबमा विराटनगरलाई प्रदेश नं. १ को राजधानी बनाउन त लबिइङ भइरहेको छैन ?
हामी जानकार छौँ– विगतको आन्दोलनमा वीरगञ्ज र जनकपुरपछि सबैभन्दा बढी बन्द–हड्ताल हुने शहर विराटनगर हो । झापा, मोरङ र सुनसरीलाई २ नं. प्रदेशमा राख्न सफल नभएपछि कतै प्रदेशको राजधानी विराटनगरलाई बनाउने र विगतकै जस्तो गरी बन्द–हड्ताल गराएर प्रदेशको राजधानीलाई नै अस्तव्यस्त बनाउन त खोजिँदै छैन ? छिमेकीको अर्को उद्देश्य भनेको जोगबनीको व्यापार बढाउने हुन सक्छ । अहिले पनि सर्वसाधारणले विराटनगर जानु पर्दा जोगबनी गएर किनमेल गर्ने प्रवृत्ति बढी छ । थप मानिसहरू विराटनगर जाने सिलसिलामा जोगबनीमा किनमेल गर्दा हाम्रो थप राजस्व गुुम्ने खतरा विद्यमान् छ । अत्यधिक गर्मीका कारण हिमाली जिल्लाका सेवाग्राहीलाई हुने कष्ट र वर्षात्मा जलमग्न भई डुबान हुने समस्या पनि विराटनगरमा स्वाभाविक छ ।
सुनसरी नै किन ?
सुनसरी जिल्ला विराटनगरको तुलनामा केही समशीतोष्ण प्रकृतिको हावापानी भएको क्षेत्र हो । यसका मुख्य शहरका रूपमा रहेका धरान र इटहरी लगभग १८ किमीको दुरीमा छन् । प्रादेशिक राजधानीका रूपमा सुनसरीलाई कायम गर्ने हो भन्ने पूर्वका झापा, इलामलगायतका जिल्लाहरू, पश्चिमका उदयपुर, खोटाङलगायतका पहाडी जिल्लाहरू र कोशी अञ्चलकै धनकुटा, भोजपुर, सङ्खुवासभाजस्ता जिल्लाहरूका लागि पनि विराटनगरको तुलनामा सुनसरी नजिक पर्न जान्छ । धरान र इटहरीमा रहेका पूर्वाधारहरूलाई दृष्टिगत गर्दा पनि थोरै लागतमा नै सुनसरीलाई प्रदेशको राजधानीका रूपमा लागू गर्न सकिने अवस्था छ । निकट भविष्यमै कार्यान्वयन हुन गइरहेको तमोर करिडोर आयोजनाले ताप्लेजुङसम्मका जनताले छोटो दुरीमा नै सेवा प्राप्त गर्ने कुराको सुनिश्चित गर्न सकिन्छ । मुख्य कुरा भनेको नै अब राज्यले सबै क्षेत्रमा समानुपातिक ढङ्गले विकास गर्न जरुरी छ । पहुँचकै भरमा वा ऐतिहासिकताका नाममा वा अन्य कुनै बहानामा सबै सेवा–सुविधाहरू एउटै नगरमा उप्रीमाथि थुप्री गर्दै लाने हो भने अन्य क्षेत्रको विकास कसरी सम्भव हुन सक्छ ?
 तसर्थ, अब प्रदेशको राजधानीका रूपमा सुनसरीलाई कायम गरे धरान, इटहरी, दुहबी, इनरूवाजस्ता ठाउँमा केही मन्त्रालय स्थापना गरेर राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा–सुविधालाई विकेन्द्रित गर्न जरुरी छ । यदि हामीले सुनसरीलाई प्रादेशिक राजधानीका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने हो भने सुनसरीको विकास सुनिश्चित हुनाका साथै विराटनगर प्रादेशिक राजधानी हुँदा व्यहोर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुन सकिन्छ । त्यति मात्र होइन, हालसालै क्षेत्रीय प्रशासकसहितको टोलीको निरीक्षणबाट प्रदेशको राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त पूर्वाधारहरू यसै क्षेत्रमा पाइएका हुँदा पनि प्रदेशको राजधानी सुनसरीलाई बनाउन जरुरी छ ।