झापा / लामो सङ्घर्षपछि कार्यान्वयनमा आएको संविधानका प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा उत्पीडित दलित समुदाय निराश भएका छन् । संविधान जारी हुँदा उत्साहित भएका ती समुदायले तीन वर्षपछि पनि आफूहरुसँग सम्बन्धित विषय कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरेका हुन् । मुक्ति समाज नेपाल, केन्द्रीय अनुशासन कमिटी सदस्य सोमनाथ पोर्तेलले दलीतमैत्री संविधान निर्माण भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । संविधानमा दलीतका लागि निःशुल्क आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीनलगायतको व्यवस्था भएको उनले बताए ।
“मौलिक हकको धारा १६ देखि धारा ४७ सम्म ३७ वटा धारामा दलीत समुदायका लागि गरिएको व्यवस्था अत्यन्तै राम्रो छ” जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख समेत रहनु भएका उनले भने, “संविधान उत्कृष्ट र जनपक्षीय छ ।” पोर्तेलले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै थप अधिकार सम्पन्न बनाउने तिर लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उत्पीडित विद्यार्थी सङ्गठनका केन्द्रीय अध्यक्ष टीकाराम मग्रांतीले नयाँ संविधान सान्दर्भिक भएको बताए । “नेपालको नयाँ संविधान उत्कृष्ट छ,” उनले भने, “तर, संविधानले दिन खोजेको परिवर्तनको अनुभूति पाउन भने चुनौती देखिएको छ ।”
संविधानले दलीत, उत्पीडित, महिलाका लागि गरेको व्यवस्था राम्रो भए पनि सोही अनुरुपको कानून बनाउने र व्यवहारमा उतार्ने कार्य नभएको उनको गुनासो छ । “प्रगतिशील संविधान बनेको छ” मेचीनगर नगरपालिकाका प्रवक्तासमेत रहनुभएका उनले भने “तर, व्यवहारमा प्रतिगामी भयो भने असन्तुष्टि पैदा हुन्छ ।” संविधानले प्रदान गरेको अधिकार नेतृत्वले कार्यान्वयनका लागि के गर्छ भन्ने पर्खाइमा दलीत समुदाय रहेको उनले बताए ।
लामो समयदेखि विभेद सहँदै आएका दलीत तथा उत्पीडित समुदायले नयाँ संविधान जारी भएपछि ठूलो आशा र भरोसा पाएको मुक्ति समाज प्रदेश नं. १ कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माले बताए । “तर, अपेक्षाकृत हुन सकेको छैन” उनले भने, “जातीय छुवाछूत ऐन २०६४ पारित गर्न छलफल भइरहेको छ, कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन ।”
पहाडमा रहेका कामी, दमाई र सार्कीलाई सरकारले खसआर्यमा नराखेकामा उनले गुनासो गरे । “ब्राह्मण क्षेत्री जस्तै उनीहरु पनि हिन्दू धर्म मान्छन्”, उनले भने, “एउटै धर्म मान्ने, एउटै भाषा र एउटै संस्कार मान्नेलाई खसआर्यमा नराखेर सरकारले विभेद गरेको छ ।”
जातीय छुवाछूत गर्नेलाई कानुनी कारवाही गर्ने भनिए पनि प्रक्रिया झन्झटिलो हुँदा पीडितले न्याय पाउन नसकेको उनले बताए । “संविधानले अधिकार दिएको छ, कार्यान्वयन छैन, दलीत र उत्पीडितले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन” उनले भने, संविधान कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
दलीत समुदायलाई संविधानले सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिकलगायतका क्षेत्रमा पर्याप्त अधिकार र सुविधा उपलब्ध गराए पनि कार्यान्वयनको पक्ष ज्यादै फितलो भएको दलीत अधिकारकर्मी हर्कमाया विश्वकर्माले बताए । “नयाँ संविधान–२०७२ ले दलीतको हक अधिकारलाई धेरै सुनिश्चित गरेको छ” उनले भने “तर, संविधान कार्यान्वयनको पक्ष त्यति चित्त बुझ्दो छैन ।”
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घमा जनसङ्ख्याका आधारमा १३ प्रतिशत सहभागिताको माग गरे पनि पूरा नभएको उनले गुनासो गरे । मुलुकी ऐन र संहितामा पनि दलीतको अधिकार कटौती गरिएको उनको दाबी छ । “मुलुकी संहिताको ७, ७०, १५७, १६० लगायतका धारामा गरिएको व्यवस्थाले घुमाउरो तरिकाले जातीय विभेदलाई प्रश्रय दिएको छ” उनले भने, “ती धारामा भएका व्यवस्थालाई सच्याइनु पर्छ ।”
