लिबाङ / राष्ट्रपति, सभामुख, प्रधानन्यायाधीस जस्ता गरिमामय पदमा महिलाहरु पुगिसक्दासम्म पनि रोल्पाका केही महिला बहुविवाह कानूनी अपराध हो भन्नेबारे अझै अनभिज्ञ छन् । बहुविवाहलाई कानूनले वर्जित गरेको छ । तर पनि रोल्पामा श्रीमान्ले दोस्रो विवाह गरेका धेरैजसो महिलाले यस विषयमा आफूहरु जानकार नभएको बताएका छन् । कतिपय हिंसाको शिकार बन्दै दिन गुजार्न बाध्य छन् । यसरी जिल्लामा बहुविवाहका घटनाहरु अघिकमात्रामा घटिरहे पनि कानूनी दायरामा आउन नसकिरहेकामा अगुवा महिलाहरुले खेद प्रकट गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय रोल्पाको महिला तथा बालबालिका सेवा केन्द्रका प्रहरी जवान मिनु आलेका अनुसार केन्द्रमा यस आवमा जम्मा दुई वटामात्र बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । एउटामा श्रीमान्ले दोस्रो बिहे गरेको खुलाइएको छ भने अर्काेमा श्रीमतीले दोस्रो विवाह गरेको उल्लेख छ । ती दुवै बहुविवाह गरेका जोडी हालसम्म पनि बेखवर छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी कार्य जारी राखेको छ । यसबाहेक ११५ वटा मुद्दा श्रीमान् श्रीमती, सासूबुहारी तथा परिवारका अन्य सदस्यले हिंसा गरेको विषयका छन् । यसरी परेका अधिकाँश निवेदनहरुमा श्रीमान्ले खान लगाउन नदिएको, कुटपिट गरेको, घरनिकाला गरेको जस्ता कारण उल्लेख गरिएका छन् ।
यस्तै लैंगिक हिंसा नियन्त्रण जिल्ला कार्यकारिणी सञ्जाल रोल्पाका अध्यक्ष श्रीकुमारी रोकाका अनुसार रोल्पामा बहुविवाहको क्रम बढ्दो भएपनि बहुविवाहविरुद्ध न्यून उजुरी पर्ने गरेका छन् । उनका अनुसार जिल्लाकै कुल जनसंख्यालाई आधार मान्दा पनि कम्तीमा दिनमा एउटा बहुविवाह हुने देखिन्छ तर पनि कानूनी उपचारका लागि बहुविवाहका मुद्दाहरु कमैमात्रामा पर्ने गरेका छन् । धरैजसो बहुविवाहका मुद्दालाई अझै पनि
सरोकारवालाहरुको मिलोमतोमा गाउँमै मिलाउने प्रचलन छ । “पीडित महिलालाई ललाइफकाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अंश बापतको रकम दिई पन्छाउने प्रचलन अझै घटेको छैन,” उनले भनिनन । रोकाका अनुसार प्रहरीसम्म पुगिहाले पनि ती घटनालाई लुकाइछिपाई बहुविवाहको कुरा उल्लेख नगरी घरेलु हिंसामा परेको भन्ने बनाइन्छ ।
जिल्ला अदालत रोल्पाको तथ्याँक अनुसार यस आवमा दुईवटा तथा गत आवमा एउटा गरी दुई आवमा तीनवटा मात्र बहुविवाहका मुद्दा दर्ता भएका छन् । अंश, मानाचामल र सम्बन्ध विच्छेदतर्फ भने करीव १५० भन्दा बढी मुद्दा परेको अदालतले जनाएको छ ।
जिल्ला न्यायाधीस वासुदेवलाल श्रेष्ठका अनुसार जिल्ला अदालत रोल्पामा अंश र सम्बन्ध विच्छेदका घटनाहरु अघिक मात्रामा रहेको भएपनि बहुविवाहका मुद्दाहरु फाटफुट रुपमा मात्र देखिने गरेका छन् । यसरी परेका अंश र सम्बन्ध विच्छेदका झण्डै आधाआधी मुद्दाहरु बहुविवाहका हुन्छन् । “मानाचामल, अंश, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता प्रकृतिका धेरैजसो मुद्दामा दुई वटी श्रीमती भएको देखिन्छ, तर पनि बहुविवाहको प्रसंग नै उठेको पाइँदैन,” उनले भनिन – “यस अवस्थामा हामीले जस्तो मुद्दा आउँछ त्यसमाथि कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ ।” पेटबोलीमा लेखिएका तथ्यहरुलाई जिल्ला अदालतले आधार बनाएर कारबाही गराउन नसकिने उनकाे भनाइ छ ।
न्यायाधीस श्रेष्ठका अनुसार भद्रभलादमी बसेर बहुविवाहका मुद्दाहरु गाउँमै मिलाउनु गैरकानूनी प्रकृया हो तर पनि गाउँ समाजमा मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने सोंचका कारण यस्ता प्रवृत्तिले अदालतमा प्रवेश नपाएको हुनसक्छ । । यसरी बहुविवाहविरुद्ध मुद्दा कम पर्नुको कारण ‘बहुविवाह एक अपराध हो, उजुरी गर्नुपर्छ’ भन्ने जानकारी पीडितलाई नभएर पनि हो । साथै कानूनी अज्ञानताका कारण गाउँ समाजमा मेलमिलाप गराउने प्रचलन भएको पनि हुन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।
स्थानीयवासी सरस्वती रिजालले भन्नुभयो – “घरमा श्रीमान्ले सौता हालिसकेपछि श्रीमतीहरु घरेलु हिंसामा परेको भन्दै ठाडो उजुरी बोकेर प्रहरीमा न्याय खोज्न पुगेको मैले धेरै पटक देखेकी छु । यसरी बहुविवाहविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्नुपर्छ भन्ने बारेमा उनीहरुलाई जानकारी भएको देखिँदैन । यस विषयमा महिलाहरु नै चनाखो बन्नुपर्ने देखिन्छ ।” उनका अनुसार विद्यालय छोडेर एकदमै सानो उमेरमा परिपक्व नभै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरैजसो जोडीले नै दोस्रो र तेस्रो विवाह गर्ने गरेको पाइन्छ । श्रीमतीहरुलाई श्रीमान्को कमाइमा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी स्वावलम्बी हुन नसक्नाका कारण उनीहरु बहुविवाहका मुद्दालाई बाहिर ल्याउन चाहँदैनन् बरु जीवनभर हिंसा सहेर बाँच्न तयार हुन्छन् ।
