धरान / नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि मधेश आन्दोलन एक महŒवपूर्ण मोड लिएको पाइन्छ । लामो समयसम्म राज्य संरचनामा आफूलाई उपेक्षित महसुस गरेका मधेशी समुदायले अधिकार, पहिचान र समान प्रतिनिधित्वको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेका थिए । त्यसको अगुवाइ मधेशी जनाधिकार फोरमले गरेको थियो । यही आन्दोलनको जगमा मधेशकेन्द्रित राजनीतिक दलहरूको उदय भयो र केही समयका लागि उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक शक्तिसमेत बने । चप्पल पड्काएर राजनीतिमा प्रवेश गरेका ती नेताहरूले मधेश र मधेशीको जीवनस्तर सुधार होइन, आफ्नो जीवनस्तर मात्र सुधार गरे । तर समयक्रममा यही राजनीति टिकिरहेन । दल अदलबदल गर्दै पटक–पटक सत्तामा पुग्ने राजनीतिक फोहोरी खेल कमजोर बन्यो । अन्ततः फागुन २१ को निर्वाचनपछि मधेशवादी दलहरूको प्रभाव मधेशमा शून्य नै भयो ।
आन्दोलनबाट जन्मिएको मधेश राजनीति
मधेशवादी दलहरूको वास्तविक उदय मुख्यतः २०६३/०६४ सालको मधेश आन्दोलनपछि भयो । अन्तरिम संविधानमा मधेशी समुदायका मागहरू समेटिएका छैनन् भन्ने असन्तुष्टिले आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसबेला मधेशका विभिन्न समुदायहरूले राज्यसँग पहिचान, जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व, सङ्घीयता, स्वायत्त प्रदेश र नागरिकता समस्याको समाधानको माग उठाएका थिए । यस आन्दोलनले मधेशको राजनीतिक चेतना मात्र होइन, नयाँ राजनीतिक शक्ति पनि जन्मायो । आन्दोलनपछि मधेश केन्द्रित दलहरू—मधेशी जनाधिकार फोरम, तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टी—बलियो रूपमा उदाए । संविधानसभा चुनावमा यी दलहरूले उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावशाली स्थान बनाउन पनि सफल भए । क्षेत्रीय मुद्दा उठाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाएका मधेशवादी दलहरू झण्डै १८ वर्ष शक्तिमा देखिए ।
आन्दोलनको सफलतासँगै मधेशवादी दलहरू सरकारमा पुगे । आन्दोलनमार्फत् उठाइएका मुद्दाहरूलाई नीतिगत रूपमा स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर समय बित्दै जाँदा आन्दोलनका एजेन्डा कार्यान्वयनभन्दा पनि सत्ता समीकरणको राजनीतिमा उनीहरू बढी केन्द्रित भए । मधेशका मुद्दा सत्तासँग साटेर मधेशी नेताहरूले राजनीति गरे र पनि मधेशी जनताले २०७९ सालको निर्वाचनसम्म विश्वास गरि रहेर धेरै मधेशी नेताहरूलाई संसदीय यात्रामा पु¥याए । विगतमा सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलमा दलहरू अल्झिँदै जाँदा आन्दोलनबाट सिर्जित राजनीतिक ऊर्जा कमजोर हुँदै गयो । यसले मधेशका मतदाता र राजनीतिक दलबीचको दूरी बढायो । आन्दोलनको मूल उद्देश्य विस्तारै ओझेलमा पर्दै गयो ।
लगातार टुटफुट र विभाजन
मधेशवादी दलहरूको अर्को ठूलो समस्या लगातार हुने टुटफुट र विभाजन हो । आन्दोलनबाट जन्मिएका दलहरू समयसँगै सत्ता लोलुपताका कारण विभिन्न गुटमा विभाजित हुँदै गए । उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनअधिकार फोरम विभिन्न समूहमा विभाजित भयो र पछि समाजवादी हुँदै जनता समाजवादी पार्टीसम्म आइपुग्यो । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी पनि विभाजन हुँदै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बनेको देखिन्छ । सद्भावना पार्टी समेत विभिन्न गुटमा बाँडियो । नेपाली काङ्ग्रेसबाट राजनीति गरिरहेका मधेशका विजय गच्छदार ‘सत्ताको तर’ उपेन्द्रहरूले मात्र खाने भए भनेर तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नामको ‘दोकान’ थापेर १२ पटक सम्म मन्त्री हुने शुभ अवसर पाए । पछि लोकप्रियता घट्दै जाँदा र आफ्नो स्वार्थ पूरा भएपछि पुनः पार्टी छाडेर नेपाली काङ्ग्रेसमै फर्किए । अन्ततः उनी अहिले आरालो यात्रामै छन् । सुनसरी क्षेत्र नं. ३ बाट निर्वाचनमा उठे पनि रास्वपाका अशोक चौधरीसँग पराजित भए ।
मधेशी जनताले पत्याएर सत्ता र शक्तिमा पु¥याइएका नेताहरूले मधेशका लागि कुनै काम नगरेपछि मधेश राजनीतिमा गम्भीर असर पा¥यो । नेतृत्वप्रति जनविश्वास घट्दै गयो, सङ्गठनात्मक संरचना कमजोर बन्यो र मतदातामा भ्रम पैदा भयो । एकीकृतरूपमा मुद्दा उठाउन नसक्दा मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक शक्ति क्रमशः क्षीण हुँदै जाँदा फागुन २१ को निर्वाचनमा मधेशका शीर्षनेताहरू बढारिए ।
पहिचानको राजनीति कमजोर
२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि मधेश आन्दोलनका केही प्रमुख मागहरू आंशिकरूपमा पूरा भए । सङ्घीय व्यवस्था लागू भयो, मधेश प्रदेश गठन भयो र राज्य संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्वको अवधारणा संस्थागत भयो । यी मुद्दामा उनीहरूको योगदानलाई पनि भुल्नु भने हुँदैन । यसपछि राजनीतिक एजेन्डा पनि परिवर्तन हुन थाल्यो । पहिचानको मुद्दा मात्रै चुनाव जित्न पर्याप्त रहेन । मतदाताले अब विकास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुशासन जस्ता व्यावहारिक विषयलाई प्राथमिकता दिन थाले । तर मधेशवादी दलहरूले नयाँ परिस्थितिअनुसार आफ्नो राजनीतिक एजेन्डा प्रभावकारीरूपमा रूपान्तरण गर्न सकेनन् । २०७०, २०७४ र २०७९ को आम निर्वाचनमा दलहरूलाई ‘बदलिन’ सुझावसहित अवसर दिए तर नबदलिएपछि फागुन २१ को निर्वाचनमा मतदाता आफै बदलिँदा मधेशवादी दलहरू मधेशमा बढारिए ।
सत्ता मोह र अवसरवाद
मधेशवादी नेताहरूमाथि बारम्बार अवसरवादी राजनीति गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । विभिन्न समयहरूमा उनीहरूले ठूला दलहरूसँग सत्ता साझेदारी गर्दै आए । कहिले नेपाली काङ्ग्रेससँग, कहिले एमालेसँग र कहिले माओवादीसँग सत्तासाझेदारी गरेर मधेशी जनतामाथि अन्याय गरे । यसले मधेशी जनताले बुझे कि मधेशको मुद्दाभन्दा पनि दलहरूलाई सत्तासाझेदारी र आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्ने अवसर मात्र भयो । यसले मधेशवादी दलहरूको नैतिक र राजनीतिक विश्वसनीयतामा असर पार्यो । तराई–मधेशका धेरै क्षेत्र अझै पनि आर्थिक र सामाजिक समस्याबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । बेरोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको अभाव, कृषि क्षेत्रका समस्याजस्ता मुद्दाहरू अझै कायम छन् । स्थानीय मतदातामा यस्तो गुनासो सुनिन्छ कि आन्दोलनका नेताहरू अधिकारको राजनीति त गरे, तर विकास र सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित काम गर्न सकेनन् । यसले पुराना मधेशवादी नेताहरूप्रति असन्तुष्टि बढायो ।
नयाँ दलकोे उदय
सत्ता स्वार्थ, नागरिकप्रति गैरजिम्मेवारीपनजस्ता दलहरूको कार्यशैलीका कारण पछिल्ला वर्षहरूमा मधेशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिहरू उदाएका छन् । जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता दलहरूले भ्रष्टाचारविरोधी अभियान, सुशासन र नयाँ नेतृत्वको नारा दिए । साथै राष्ट्रियस्तरका नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूले पनि मधेशमा प्रभाव विस्तार गरे । तर यी शक्तिले पनि मधेशका जनाताको एजेण्डा प्रभावकारी रूपमा बोक्न सकेनन् । उनीहरू पनि सत्तास्वार्थमै रुमल्लिए । मधेशवादी दलहरूको नेतृत्व लामो समयदेखि सीमित व्यक्तिहरूको वरिपरि केन्द्रित रहेको देखिन्छ । नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थान दिन नसक्दा युवाहरूको आकर्षण घट्दै गएको छ । आजको युवा मतदाता परिवर्तन, पारदर्शिता र नयाँ सोचको अपेक्षा राख्छ । तर दलहरूको संरचना पुरानै शैलीमा रहँदा पुस्तन्तरणको सङ्कट थियो ।
मधेशवादी दलहरूको राजनीतिक प्रभाव घट्नु कुनै एक चुनावको परिणाम मात्र होइन, बरु लामो समयदेखि विकसित हुँदै आएको राजनीतिक प्रक्रियाको परिणाम मान्न सकिन्छ । आन्दोलनपछि नयाँ एजेन्डा निर्माण गर्न नसक्नु, दलहरूको लगातार टुटफुट, सत्ता केन्द्रित राजनीति, विकास र सुशासनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु तथा नयाँ पुस्तालाई नेतृत्वमा स्थान नदिनुजस्ता कारणहरूले मधेशवादी राजनीति कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यसैले अहिले मधेशको राजनीति पहिचान र आन्दोलनको चरणबाट बाहिरिएर विकास, सुशासन र नयाँ नेतृत्वको खोजी गर्ने दिशातर्फ मोडिएको छ । मधेशका जनताले मत बदलेर रास्वपालाई सत्तामा पु¥याएका छन् । अब रास्वपामा यी मधेशवादी दलहरूबाट पाठ सिकेर उनीहरूको पुरानो रोग नसरोस् । मधेशका जनताका आकाङ्क्षा, उनीहरूको मुद्दा बोकेर समुन्नत नेपाल बनाउने अभियान पूरा गर्न जिम्मेवार हुनुपर्दछ । ब्लाष्ट दैनिकबाट
