- हिरा उदास
सार्वजनिक यातायात सेवालाई व्यवस्थित, मर्यादित र यात्रुमैत्री बनाउने उद्देश्यले(तत्कालिन सरकार) हाल नेपाल सरकारले २०४९ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बनाई लागु ग–यो र २०५४ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ बनाई सार्वजनिक गरि लागु गरि आएको छ । उक्त ऐन र नियमावली ले व्यवस्था गरेको यातायात सेवाको व्यवस्थापन सम्बन्धित दफा,उपदफा, नियम र उपनियम क्रियाशिल गरेको छैन अर्थात् लागु गरेको छैन, व्यवस्थापन र सेवा संचालनको पद्दति यातायात व्यवसायी संघ/समितिले संक्षेपमा निम्न कार्य गर्दै आएको छ ।
१) बाटो ईजाजत प्राप्त सवारी साधन शूरु स्थानबाट छुट्ने र गन्तब्य स्थान सम्म पुग्ने सबै रुटको समय निर्धारण गरि यात्रु चाप र सवारी संख्याको आधारमा समयसारिणी बनाई समयसारिणी अन्तर्गत सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गराई आएको छ । यो कार्य उक्त ऐन र नियमावलि अनुसार बाटो ईजाजत दिने कार्यालयले गरि प्रत्येक बिसौनीमा बाटोको नक्शा र समय सारिणी तालिकामा सवारीको नम्बर समेत उल्लेख गरि टा“स्नु लगाउनु पर्छ भनी ऐनको दफा १०१ र १०६ ले व्यवस्था गरेको छ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम १८ को उपनियम ८ र ९ मा भाडाका सवारीको सवारी चालकले आफुले चलाउने सवारी बाटो ईजाजत दिने कार्यालयले निर्धारण गरेको समयमा गन्तव्य स्थानमा पु–याउनु पर्छ भनी चालकलाई दायित्व बोध गराईएको छ । उक्त ऐनमा यो कार्य यातायात व्यवस्था बिभाग मातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुले गर्नुपर्ने भन्ने स्पष्ट हुन्छ तर यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई सायदै ऐन नियमको उक्त दफा उपदफा र नियमावलिको नियम उपनियम थाहा होला किनकी यी दफा उपदफाहरु क्रियाशील गर्ने गराउने कार्यमा आकर्शित छैनन् । तर बाटो ईजाजत दिने कार्य भ्याई नभ्याई गर्छन किनकि यो कार्यमा आकर्शन छ र आकर्शित हुन्छन् । यातायात व्यवसायी संघ/समितिले गरि आएको उल्लेखित कार्यलाई सिण्डीकेट गरेको भनिएको हो ?
२) नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था बिभागद्धारा सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन हुदै आएको सबै रुट(बाटो) को र सो बाटोको प्रत्येक बिसौनीको भाडा निर्धारण गर्नुपर्छ र निर्धारित भाडादर भन्दा बढि हुने गरि सार्वजनिक सवारी धनीले भाडा लिनु हुदैन लिएको रहेछ भने रु. ५,०००।– सम्म जरिवाना हुने ऐनमा व्यवस्था छ । बिभाग बाट प्रत्येक रुटको भाडा निर्धारण गरिएको छ तर प्रत्येक रुटको प्रत्येक बिसौनीको भाडा निर्धारण गर्दैनन् । प्रत्येक बिसौनीको दुरीको आधारमा सम्बन्धित रुटको भाडा रकमलाई ब्रेक डउन गरि भाडा तालिका बनाई लागु गर्ने यातायात व्यवसायी संघ/मितिले सिण्डीकेट गरेको हुन्छ ? यदि हुन्छ भने बिभागले किन गर्देन र थाहा नपाएको जस्तो गरेर किन बस्छन् ?
३) कुनै रुट (बाटो)मा कुनै नया यातायात व्यवसायी वा पुरानाले कुनै या केहि यात्रुवाहक सवारीको बाटो ईजाजत लिई सिधै रुटमा सेवा संचालन गर्न/गराउन ल्याउदा विवाद हुने गरेको मुख्य कारण साविकमा सम्बन्धित रुटमा संचालित सवारीको समयसारिणी तालिका विपरित अर्थात समय सारिणी तालिकामा समाविष्ट नभएका सवारी संचालनमा ल्याउदा प्रारम्भमा विवाद हुने गरेको छ । यस्तो प्राबिधिक कुराको जानकारीसम्म नलिई एकै चोटी बाटो ईजाजत दिईएको आधारमा सेवा संचालन गर्न प्रेरित गर्नुले यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु बाटो ईजाजत दिने कार्यमा आर्कशित भएको पुष्टी हुन्छ । संचारकर्मी, मिडीयाकर्मी मित्रहरुलाई यस विषयमा सत्य तथ्य कुरा के हो ? सम्बध्द यातायात व्यवस्था कार्यालयहरु संग बुझी यथार्थ कुरा सार्वजनिक गरि दिन पनि आग्रह गर्छौं ।
४) यातायात व्यवसायी संघ/संस्था/समितिहरु संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भई संचालित संस्था हो । यो गैह्र राजनैतिन र मुनाफा रहित संघ/संस्था हो । यस्ता संघ संस्थाको आफ्ना नाममा कुनै पनि सावैजनिक भाडाका सवारी साधन हुदैन । भाडाका सवारीका धनिहरु संघ/संस्थामा तोकिएको सदस्यता र सवारी दर्ता वापतको रकम लिई सदस्यता प्रदान गर्ने गर्छ । आफ्ना सदस्यको भाडाका सवारी संचालन हुँदा रुट(बाटो) को दुरी अनुसारको संचालन ट्रिप व्यवस्थापन सहयोग रकम, यात्री बुकिड्ड व्यवस्थापन सहयोग रकम र सवारी दुर्घट्ना व्यवस्थाप एवं राहत प्रदान हेतु आवश्यक व्यवस्थापन सहयोग रकम संघ/समितिको निर्णयानूसार तोकिएको रकम प्राप्त गर्नु संघ/समितिको मुख्य आयश्रोत हुन्छ । उक्त शिर्षकमा संकलित रकमबाट आफ्ना सदस्यहरु (बस व्यवसायीहरु) लाई संघ/समिति बाट निम्न बमोजिम निम्न कार्यका लागि संघ/समितिको वार्षिक साधरण सभाको निर्णयानूसार तोकिएको राहत सवारीधनी (सदस्यलाई) उपलब्ध गराउदछन् ।
निम्नः–
(क) यात्रुवाहक सवारीको थर्डपार्टी वीमा यात्री वीमा मजदुर वीमाको सम्पूर्ण वीमा प्रिमीयम संघ/समितिले तिरी दिन्छन् ।
(ख) कुनै कारण सवारी दुर्घट्ना भएमा दुर्घट्नाबाट घाईतेको उपचारमा लाग्ने खर्च र कसैको मृत्यु नै भएमा निजको नातेदारलाई कृयाखर्च तथा क्षपितूर्तिको रकम राहत स्वरुप तत्काल उपलब्ध गरिदिने तर्फ कारवाही चलाउदछन् । सवारी दुर्घट्नामा घाईतेले पाउने अधिकतम रकम रु. ३००,०००।– मात्र वीमा कम्पनीले दिने गर्छ । तर घाईतेको उपचार खर्च उक्त तोकिएको रकम भन्दा १० गुणा बढि सम्म उपचार खर्च संघ/समितिले गरि आएको छ । जबकी सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को नियम ५५(घ) मा बीमालेख (वीमापोलिसी) मा अधिकतम व्यहोर्ने दायित्व भन्दा बढी सवारी धनीले व्यहोर्नुपर्ने छैन भनेर स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर यो नियम उलंघन गरेर सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयहरुले घाईतेलाई उपचार खर्च जति लागे पनि उपचार गरि दिन्छ भनी सवारी धनी वा सवारी धनीका प्रतिनिधित्व गर्ने संघ÷समितिका प्रतिनिधिलाई कागज गराउने गरेको छ । र संघ/समितिले घाईतेको उपचार गरि दिने गरेको छ ।
५) संघ समितिले आफ्ना सदस्य यातायात व्यवसायीको सवारी साधनको ईन्जिन पुरै खोली बनाउनु पर्ने भएमा ईन्जिन बनाउने तोकिएको राहत दिने काम गरि आएको छ ।
६) संघ/समितिले आफ्ना सदस्य यातायात व्यवसायीको सवारी साधनको बडी पुरै खोली बडी मर्मत गर्नु परेमा पनि तोकिएको राहत दिने गरि आएको छ ।
७) सवारी दुर्घट्ना हु“दा दुर्घट्नास्थल र दुर्घट्नास्थल एरियाका प्रहरी, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय जाने आउने खर्च, पिडित पक्षसंग वार्ता गर्न जान आउनमा लाग्ने गाडि रिजर्व लगायत अन्य खर्च, अदालत खर्च व्यवसायीको तर्फबाट संघ/समितिले व्यहोरी आएको छ ।
८) कुनै रुट(बाटो) मा सवारी संचालनको क्रममा बाटोमा झै–झगडा, सवारी तोडफोड गरि कोहि कसैले सवारीमा क्षति पु–याई दिएमा सवारी धनिको प्रतिनिधि भई संघ÷समितिका पदाधिकारी÷कर्मचारी सम्बन्धित स्थानमा पुगी सम्बन्धित क्षेत्रका प्रहरी प्रशासनमा आवश्यक छलफल आदि गरि समस्याको समाधान गर्ने/राउने कार्य संघ/समितिले गरि आएका छन् ।
९) सार्वजनिक यातायात सेवा निर्वाध रुपमा नियमित निरन्तर संचालनार्थ आवश्यक अन्य बिभिन्न कार्य गरि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई प्रत्यक्ष सहयोग पु–याई आएका छन् ।
१०) संघ/समितिमा कार्यरत कर्मचारीको तलब खर्चको अनुपातमा १ प्रतिशतले सामाजिक सुरक्षा कर, घर बहाल कर, १० प्रतिशतले आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा प्रत्येक वर्ष बुझाउदै आएका छौं । प्रत्येक बर्षा अाय व्यय हिसावमा व्यय भन्दा अाय बढी भएकाे रकममा २५ प्रतिशत अायकर समेत तिर्ने गरेका छाै । जवकी यस्ताे रकममा अायकर तिर्न नपर्ने हाे । तर संघ/समिति मुनाफा मुलक संस्था हो करको दायरामा ल्याउनु पर्छ भनिन्छ यो के भनेको हो ? संघ/संस्थाको नाफा नोक्शानी हिसाब हुदैन, यस्ले मुनाफा कमाउने किसिमले कुनै व्यापार तथा सेवा संचालन गर्दैन । यस विषयमा नेपाल सरकारको आन्तरिक राजश्व कार्यालमा रहेको अभिलेखबाट पनि सबै यातायात व्यवसायी संघ/समितिको यथार्थता स्पष्ट हुने कुरामा अनर्गल प्रचार बाजी गरि सर्व साधरणमा भ्रम सृजना गर्ने गरेको कार्य निन्दनिय र दुराशय यूक्त छ ।
महत्वपूर्ण तथ्य बुझाै
१) सार्वजनिक यातायात सेवामा नेपाली मात्रको स–साना पूँजी एकत्रित भई हाल रु. १० खरब लगानी भई राखेको छ । यातायात व्यवस्था बिभागले मात्र रु. ६ खरब लगानी रहेको छ भनिन्छ यो सत्य होईन ।
२) सार्वजनिक यातायात सेवामा सोवारत यातायात व्यवसायीले कुनै राजश्व तिर्नु पर्दैन र तिरेको छैन भनि प्रचारवाजी गरिएको छ तर यथार्थमा निम्न शिर्षकमा निम्न बमोजिम वार्षिक रु. १ खरब ५० अरब रुपैया यो क्षेत्रबाट सरकारले राजश्व प्राप्त गरि राखेको अभिलेख बाट देखिन्छ । उदाहरणका लागि ः–
क) यातायात व्यवस्था बिभाग र सो अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुबाट आ.व. २०७३/०७४ मा निम्न शिर्षकहरुमा रु. २०,३७,२३,८६,०००।– (२० अरब ३७ करोड २३ लाख ८६ हजार) राजश्व संकलन गरेको बिभागकै अभिलेखबाट देखिन्छ ।
(अ) आयकर रु. ५,६८,१८,०००।–
(आ) सवारीसाधन कर रु. ८,७९,८५,८२,०००।–
(इ) सडक निर्माण तथा सुधार दस्तुर रु. ८,५३,००,२७,०००।–
(ई) सवारी चालक अनुमतिपत्र/सवारी
ईजाजत दस्तुर रु. २,४०,१५,४२,०००।–
(उ) यातायात क्षेत्रको अन्य आम्दानी रु. ५६,८४,२६,०००।–
(ऊ) अन्य प्रशासनिक सेवा शुल्क रु. १,६९,९१,०००।–
जम्मा रु. २०,३७,२३,८६,०००।–
(ख) राजमार्गमा उठाई रहेको टाेल ट्याक्स सडक मर्मत तथा सम्भार दस्तुर लगभग रु. २२ अरब ।
(ग) भन्सार महशुल रु. १ खरब ८ अरब सार्वजनिक यातायात सेवा प्रयोजनार्थ आयात हुने सवारी साधन आयातमा भन्सार महशुल राजश्व प्राप्त गर्ने गरेको छ ।
यसरी जम्माः १ खरब ५० अरब राजश्व सार्वजनिक यातायात सेवाबाट राज्यले राजश्व प्राप्त गर्ने गरेको छ ।
३) उपत्यका, काठमाण्डौं, चक्रपथमा पहिलो बिसौनीबाट अर्काे बिसौनिको ४ कि.मि. दुरीको तोकिएको भाडा रु. १३।– मा रु. १५।– लिई आएकोमा प्रति व्यक्ति रु. २।– बढी लिएको वाट दैनिक ५० लाख ठगी गरिएको भनी मिडिया बाजी आएको छ तर ४ कि.मि. दुरीको रु. १३।– मा रु. १५।–, ५ कि.मि. दुरीको रु. १५।– र ६ कि.मि. दुरीमा रु. १६।– र ८ कि.मि. दुरीमा रु. १७।– भाडा तोकिएको छ तर व्यवहारमा यि चारै बिसौनीको भाडा रु. १५।– लिई रहेको विषयमा मिडिया र सम्बन्धित पक्ष किन मौन बसि रहेको छ । के यो खुद्रा पैसाको अभाव होईन र ? यस्तो गलत प्रचारबाजी किन आई रहेको छ ।
४) नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रत्येक वर्ष वा प्रत्येक २/२ वर्षमा कुन कुन प्रकृतिको कति सवारी साधन आयात गरिनु पर्दछ भनेर आवश्यकता निर्धारण Need assessment गरिंदैन । आयात कर्ताले जतिनै सवारी साधन आयात गर्दा पनि हुने र बिक्री बितरण पनि सोही अनुसार जतिनै गर्दा हुने भनिएको छ । यस्ले गर्दा प्रायः सबै क्षेत्र, शहरमा आवश्यक भन्दा बढी सवारी साधन भई सडक र शहर पार्किड्डको अभावले अस्तव्यस्त भएको छ । त्यस्को आधारमा सवारी साधन आयात र संचालनार्थ विक्री वितरण तथा बाटो ईजाजत दिईनु पर्ने हो । बाटो ईजाजत प्राप्त सवारी साधन दैनिक संचालन हुन पाई राखेको छ छैन हेरिनु पर्ने हो सो हेरिंदैन अध्ययन विश्लेषण गरिंदैन ।
५) हाल सार्वजनिक यातायात सेवामा संचालित सवारी संख्या कति हो, आवश्यकता भन्दा घटि वा बढी के छ यो हेरिनु पर्ने होईन र ? नेपाल जस्तो विकाशोउन्मुख देशमा एउटै क्षेत्रमा आवश्यकता भन्दा बढि पूँजि लगाउने कि ? अति आवश्यक अन्य क्षेत्रमा पनि पुँजि लगानी गराउने हो यो अध्ययन विश्लेषण गरिनु पर्ने हो । सरकार यस तर्फ उदाशिन देखिन्छ ।सरकारले अध्ययन विश्लेषण गरेर प“ूजि लगानी गराउने कार्यमा सरकारको ध्यान केन्दि्रत हुन सके पूँजिको सदुपयोग हुन्थ्यो । नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग बाट हालै लागू गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यबिधि निर्देशिका २०६० (संशोधित) को परिच्छेद २ को ९.७ को ६ मा सेवा पंजिकृत गर्ने यातायात सेवा वा संचालकहरुको नाममा रहेको कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन हुनु पर्नेछ भनि व्यवस्था गरेको छ । यदि ५ वटा भाडाका सवारी साधन भएका कम्पनीको सेवा पंजिकृत गर्ने/गराउने व्यवस्थालाई यातायात व्यवसायीको स्वेच्छामा (प्रा.) लि. कम्पनि दर्ता गर्ने र पंजिकृत गर्न दिने व्यवस्था भएन र अनिवार्य (प्रा.)लि. कम्पनि दर्ता गरि पंजिकृत गराउने कार्य भएमा निम्न बमोजिम सार्वजनिक यातायात सेवामा सेवारत यातायात विस्थापित भई स–साना पूँजि निस्कृय तथा प्रायः समाप्त नै हुन्छन् ।
१० खरब नेपाली पूँजी निस्किृय तथा समाप्त पार्ने खेल नखेलाै
सार्वजनिक यातायात सेवामा मजदुर कर्मचारीको काम गरि अनुभव वटुलि स्वयं सवारी धनी वा वित्तिय संस्थाको ऋणी भई स्वयं आफु सोरोजगार भई यातायात सेवाको काम गर्न पाउने संवैधानिक हक हनन हुन जान्छ र स–सना पूजी एकत्रित भई यस क्षेत्रमा लगानी भई राखेको रु. १० खरब नेपाली पूँजी निस्किृय तथा समाप्त भई ठूला पूजीवाला व्यक्ति वा कम्पनि को मात्र पहुँच स्थापित हुन जान्छ र नयाँ पूजीको प्रतिष्ठापन हुन जान्छ । यस कारण कुनै यातायात व्यवसायीले (प्रा.)लि. कम्पनि दर्ता गरि सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गर्न चाहेमा कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन हुनुपर्ने प्रावधान हटाई एउटै मात्र सवारी साधन भए पनि स्वईच्छाले कम्पनि दर्ता गर्न पाउने र अनिवार्य नगर्ने काम हुनु पर्दछ । साथै स्वरोजगारी हुने अवसर बाट कसैलाई पनि वन्चित गरिनु हुँदैन यसरी नयाँ ठूलो पूँजी प्रतिष्ठापन हुने तर्फ सरकार अग्रसर भए व्यापार घाटा पनि धेरै नै बढ्ने छ ।
६) सडकको अभिलेख
आ.व. २०७२/०७३ थप आ.व. २०७३।०७४ को ८ महिनामा
१) कालोपत्रे सडक १२१७३ कि.मि. १३२ १२३०५ कि.मि.
२) खण्डस्मिथ ६४५० कि.मि. ४०५ ६८६५ कि.मि.
३) कच्ची सडक ९६७५ कि.मि. ३१२ ९९८७ कि.मि.
कूल ८४९ थप
७) सवारी संख्याको अभिलेख ः–
२०७२/०७३ २०७३/ ०७४ थप
बस ४३५३ ५३४२ ९२९
क्रेन/डोजर/ट्रक ८३२८ १२७१२ ४३८४
टेम्पो २६१३ १७८८२ १५१६९
टेक्टर/पावरटिलर ९७८६ १७०८५ ७२९९
पिकअप ५०६० १०६७५ ५६१५
कूल ३३३९६ थप
साथै आ.व. २०७३/०७४ मा सवारी साधनको कूल संख्या २७,८३,४२८ छ जसमध्ये मोटरसाईकल संख्या २१,८९,०९९ रहेको छ । आ.व. २०७३/०७४ मा थपिएका (आयात भएका) सवारी साधनको संख्याको आधारमा धेरै घटि सडक निर्माण भएको देखिन्छ ।
८) सरकारले खाेइत सडक अडिट गरेकाे र
नेपालमा जे जस्तो किसिमको बाटो निर्माण भएको छ के ति सबैै राेड सेप्टी छ ? सडकको अडिट गरिनु पर्दैन ? नेपालको केहि सडक अडिट भएको छ भनिन्छ ति सडक कुन हो ? राेड सेप्टी प्रमाणित भएका सडकमा मात्र यातायात संचालन हुनु पर्ने सामान्यत बुझिन्छ नेपालमा सडक दुर्घट्ना हुँदा सडककको दोष ले हो भन्ने कहिले सुनिएको छ ? तर अन्य देशमा सडकको अडिट अनिवार्य हुन्छ । सडक दुर्घट्ना हुँदा सवारी चालकको लापरवाही र गाडीको अवस्थाका कारण भनेर कारवाही हुन्छ । भवितव्य परि सवारी दुर्घट्ना भएको भनी अहिले सम्म कुनै सडक दुर्घट्नालाई कारवाही भएको छैन जबकी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा १६७ मा भवितव्य परि सवारी दुर्घट्ना पनि हुन सक्ने र भएमा सो दफा बमोजिम कारवाही गरिनु पर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सडक दुर्घट्ना प्रायः जसो सडकको कारण हुने गर्दछ ।
९) सार्वजनिक यातायात सेवामा सेवारत यातायात व्यवसायीहरु स्वयम् सोरोजगार हुँदै रोजगार दाताको काम गरिरहेका छन् । यस कार्य बाट पनि सरकारलाई सहयोग पु–याई रहेको यथार्थतालाई नकार्नु हुँदैन ।
१०) नेपालको कूल जनसंख्याको ४० लाख भन्दा बढी सार्वजनिक यातायात सेवाको पेशामाा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा आश्रित छन् ।
११) सिण्डीकेट सरकारले गरेको देखिन्छ
(क) बीमा व्यवसायमा बीमा समितिले तोकेको दररेट भन्दा घटिमा कुनै पनि वीमा कम्पनीले वीमा गर्न पाउदैन तर जोखिम हेरेर प्रिमियम बढाएर वीमा गर्न पाउँछ । यस्को कारण वीमा प्रिमियम १ प्रतिशत वीमा समिति मार्फत् राजश्व स्वरुप लिने गरेको बाट एकाधिकार कायम गरिएको छ ।
ख) आयल निगमले मात्र पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न विक्री वितरण गर्न पाउँछ ।
१२) यातायात व्यवसायीहरुले सिण्डीकेट गरेको छैन सरकारले तोकेको राजश्व तिरी तोकि दिएको भाडा लिई सार्वजनिक यातायात सेवा संचालन गरि आएको छ र निजि भाडाका सवारी सार्वजनिक सवारीको नियम कानून पालना गरेर संचालन गरि आएको छ ।
यातायात व्यवसायीहरुको माग पुरा गराै
१) हालै यातायात व्यवस्था बिभागले जारी गरि लागू गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यबिधि निर्देशिकामा सार्वजनिक भाडाका यात्रुवाहक सवारी साधनमा यात्री टिकट लिनु/दिनु पर्ने व्यवस्था, बाटो ईजाजत दिईएका सवारीको संचालन गर्ने पद्दती उल्लेख नभएको, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १५४ मा गठित यातायात व्यवस्थापन समितिलाई क्रियाशिल बनाई सोहि ऐनको दफा ८२ बमोजिम सवारी संख्या र यात्रुको चाप अध्ययन विश्लेषण गरि बाटो ईजाजत दिईने छ भनि कार्यबिधीको व्यवस्था नगरेको र उक्त निर्देशिका निर्माण तथा पुनरलेखन गर्दा यातायात व्यवसायी महासंघहरुको प्रतिनिधि सहभागी नगराईएकोले पुनरलेखन गरिनु पर्ने ।
क) कम्तीमा ५ वटा सवारी साधनका धनिले (प्रा.) लि. दर्ता गराई यातायात सेवा पंजिकृत गर्ने कुरा कम पूजी हुनेहरुकाे लागि उपयुक्त छैन् ।
ख) यात्रीवाहक भाडाका सवारीको हुटको क्यारियर हटाउने वाक्यांस हटाउनु पर्ने । किनकी शहरी तथा यातायात व्यवस्था नियामावली २०५४काे नियम १८काे ४ सँग बाँझिएकाे छ ।
ग) सार्वजनिक भाडाका सवारी साधनमा गाना बजाए वापत रोयल्टी तिर्नुपर्ने वाक्यांस हटाउनु पर्ने ।
घ) यातायात सेवा पंजिकृत गर्नुपर्ने वाक्यांस हटाउनु पर्ने वा स्वईच्छामा छोड्नुपर्ने ।
ङ) २०६५ साल देखी लागू भएको भाडा समायोजनको पध्दति लागू गरि भाडा वृद्धि गर्नुपर्ने । भाडा समायोजन गर्दा यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि समेत सहभागी हुने गरि समिति गठन गर्नुपर्ने । २०७२ साल भदाै २४ गते नीती अनुसार इन्धनकाे मूल्य रु ५ घट्दा यात्रुबहाक सवारीमा २ दशमलम ५३ प्रतिशत र मालवहाक सवारीमा ३ दशमलब ७६ प्रतिशतका दरले भाडा सरकारले घटाउने भनिएकाे छ । तर साे मितिदेखि हालसम्म प्रत लिटर रु १० इन्धनकाे भाउ बढ्दा समेत सरकारले भाडा समायाेजन गर्न सरकार उदासिन छ ।
च) यातायात सेवा अनुगमनमा यातायात व्यवसायी सहभागी गराउनु पर्ने ।
छ) यातायात व्यवसायी संघ/संस्थाको नविकरण नियमित हुनुपर्ने ।
ज) उत्पादन वर्षले २० वर्षेका भाडाका सवारी साधन सम्बन्धित वाक्या“समा सवारी साधन आयात भई नेपालमा दर्ता भएको मितिले भन्ने वाक्या“स राखी सन्सोधन हुनु पर्ने । साथै २० वर्ष आयु तोकिएकोमा नै हामी यातायात व्यवसायीहरुको विमती रहेको हुदा आयु तोकिनु हुदैन ।
झ) यातायात व्यवस्था विभाग बाट हालै जारि गरेको यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६०(संशोधित) को परिच्छेद ३, ११.५ को १५ नं. मा बहु बाटो ईजाजत दिनु हुदैन भनि लेखिएको वाक्यांश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८० संग बाझिएको हुदा बहु बाटो ईजाजत दिई आएको व्यवस्था यथावत रहनु पर्ने ।
(लेखक पूर्व अध्यक्ष, नेपाल यातायात व्यवासायी राष्ट्रिय महासंघ, हाल बरिष्ठ सल्लाहाकार हुन)
