धरान / अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह महासङ्घ (आईडीएफ) काे पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वभरका वयस्क (२०–७९ वर्ष) मध्ये लगभग ५ सय ८९ मिलियन अर्थात् ५९ करोडभन्दा बढी व्यक्तिहरू मधुमेह (सुगर) रोगसँग सङ्घर्षरत छन्। तीमध्ये करिब २ सय ५२ मिलियन व्यक्तिलाई आफ्नो रोगबारे जानकारीसमेत छैन। रोग पत्ता लागेका व्यक्तिमध्ये पनि ५० प्रतिशतले आफू मधुमेहग्रस्त रहेको थाहा पाइरहेका छैनन्।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानका मेडिसिन विभाग प्रमुख तथा आईडीएफ फेलो प्रा.डा. रोविन मास्केका अनुसार दक्षिण एसियाभित्र मधुमेह प्रभावित मुलुकमध्ये नेपाल पाँचौँ स्थानमा रहेको बताउनु भयो। सन् २०१९ को तथ्याङ्क अनुसार २० वर्ष उमेर समूहका ८ प्रतिशत नेपालीमा मधुमेह देखिएको थियो।
उहाँका अनुसार सन् २०२४ मा नेपालका २०–७९ वर्ष उमेर समूहभित्र लगभग १३ लाखभन्दा थोरै वयस्क मधुमेहबाट प्रभावित रहेको अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय सर्वेक्षणले नेपालमा मधुमेहको दर करिब ८.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। मधुमेह प्रभावितमध्ये विश्वका ८१ प्रतिशत वयस्क कम तथा मध्यम आय भएका मुलुकमा बस्ने गरिएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।
उमेर वृद्धि, सहरीकरण, अस्वस्थ जीवनशैली, उच्च रक्तचाप र मोटोपन नेपालमा मधुमेहका प्रमुख जोखिम कारक हुन्। प्रा.डा. मास्केका अनुसार बजारमा पाइने बन्द बोतलका पेय पदार्थ, प्याकेटका खाद्यवस्तु तथा विषादीयुक्त सागसब्जी वा फलफूलको अत्यधिक सेवनले जोखिम बढाउने गरेको बताउनु भयो।
मधुमेह: ‘साइलेन्ट किलर’
अन्तर्राष्ट्रिय मधुमेह महासङ्घका अनुसार विश्वमा हरेक नौ जनामध्ये एक जनामा मधुमेह पाइएको छ। नेपालमा हाल ७।७ प्रतिशत वयस्क जनसंख्यामध्ये मधुमेह रहेको तथ्याङ्क छ। मधुमेहले ‘डायबेटिक रेटिनोप्याथी’ अर्थात् आँखाको दृष्टि पर्दामा समस्या उत्पन्न गर्ने सम्भावना उच्च रहने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
“मधुमेह नियन्त्रित हुन नसक्दा मुटु, मिर्गौला, आँखासम्बन्धी समस्या तथा स्नायुमा क्षति पुग्न सक्छ,” प्रा.डा. मास्केले विश्व मधुमेह दिवसका अवसरमा प्रतिष्ठानमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बताउनु भयो।
उहाँले खानपानमा नियन्त्रण, कार्बोहाइड्रेटको कम सेवन, फाइबरयुक्त सेवन बढाउने, चिल्लो र तारेको परिकार कम खाने बानीले रोग नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने जानकारी दिनुभयो।
नेपालमा तीव्र सहरीकरणसँगै जोखिम बढ्दै

स्वास्थ्य विशेषज्ञका अनुसार सहरीकरण, कम शारीरिक श्रम, अस्वस्थ खानेकुरा र पारिवारिक इतिहासले नेपालमा मधुमेह वृद्धि गरिरहेको बताइएको छ।
काठमाडौं महानगरले मार्च २०२५ मा सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार ३० वर्षमाथिका २२ प्रतिशत व्यक्तिमा मधुमेह पाइएको छ।
यसले सहरी क्षेत्रमा मधुमेहको गम्भीर सार्वजनिक स्वास्थ्य बोझ रहेको सङ्केत गर्छ।
निड्स नेपालले कास्कीका रूपा, मादी, माछापुच्छ्रे र अन्नपुर्ण गाउँपालिकामा समुदायस्तरमा मधुमेह तथा रक्तचाप स्क्रिनिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। प्रशिक्षित स्वास्थ्य स्वयंसेवकले घरमै गई रक्तचिनी परीक्षण, परामर्श र स्वास्थ्य केन्द्रमा रेफर गर्ने सेवा दिइरहेका छन्।
प्रदेशगत जोखिम: बागमती र गण्डकीमा सर्वाधिक
वैज्ञानिक अध्ययनअनुसार नेपालमा मधुमेहका दर प्रदेशअनुसार उल्लेख्य रूपमा फरक देखिन्छ।
बागमती र गण्डकी प्रदेश: करिब १० % मधुमेह दर (देशमै उच्च)
सुदूरपश्चिम: करिब २ % (सबैभन्दा कम)
यसले सहरी तथा अर्ध–सहरी क्षेत्रमा मधुमेहको जोखिम बढी रहेको प्रमाणित गरेको छ।
उमेरका आधारमा ४० वर्षमाथि मधुमेह तीव्र रूपमा बढेको, ६० वर्षमाथि भने यो दर ३० प्रतिशत नजिक पुगेको अध्ययन बताउँछ। पुरुषमा महिलाभन्दा जोखिम केही उच्च छ। पछिल्लो वर्षहरूमा युवा (१८–४० वर्ष) समूहमै ८–९ प्रतिशत मधुमेह देखिनु चिन्ताजनक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।
नेपालमा मधुमेह स् बढ्दो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट
नेपालमा मधुमेह अब केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या नभई राष्ट्रिय सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा उभिएको विशेषज्ञहरूको निष्कर्ष छ।
वृद्धि भइरहेको प्रचलन, उपचारमा पहुँचको कमी, अत्यधिक जोखिम समूह तथा जनचेतनाको कमीले दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक भएको देखिन्छ।
सरकारको पहल : स्थानीय तहसम्म स्क्रिनिङ
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि ७५३ स्थानीय तहमा नसर्ने रोग (एनसीडी) स्क्रिनिङ विस्तार गरिएको बताउनु भयो।
यस अन्तर्गत मधुमेह परीक्षणसमेत समावेश छ। मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा आधारभूत स्वास्थ्य चौकीहरूमार्फत मधुमेहसम्बन्धी औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
मधुमेह उपचार र अनुसन्धानमा प्रतिष्ठानको योगदान
प्रा.डा. मास्केका अनुसार बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उपचारसँगै मधुमेहसम्बन्धी अनुसन्धान र शिक्षामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको बताउनु भयो।
प्रतिष्ठानका शोधकर्ताले गर्भकालीन मधुमेह भएका महिलामा मेटफोर्मिन र इन्सुलिन प्रयोगबारे रेन्डम ट्रायल गरिरहेको जानकारी दिइएको छ। मेटफोर्मिन समूहमा राम्रो ग्लाइसेमिक नियन्त्रण, तौल घट्ने तथा नवजातमा हाइपोग्लाइसेमिया कम देखिएको दाबी गरिएको छ।
प्रतिष्ठानका सह–प्रवक्ता डा. अभिजित कुमारका अनुसार स्वास्थ्य शिविरमार्फत समुदायस्तरमा सेवा विस्तार भइरहेको तथा गतवर्ष मात्र साप्ताहिक मधुमेह क्लिनिकमार्फत ७४८ जना रोगी पहिचान गरिएको बताउनु भयो।
बालरोग विभागले १०० भन्दा बढी बालबालिकालाई निःशुल्क इन्सुलिन तथा नियमित उपचार सेवा दिइरहेको डा.अरुणकुमार सिंहले जानकारी दिनुभयो।
एक अध्ययनले प्रतिष्ठानमा उपचाररत मधुमेह बिरामीमध्ये करिब ३९ प्रतिशतमा “न्यून स्वास्थ्य साक्षरता” रहेको देखाएको छ। नियमित फलोअपमा मात्र ५० प्रतिशत बिरामी आउने गरेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। पहुँच, समय अभाव र आर्थिक कारण प्रमुख चुनौतीका रूपमा पहिचान भएका छन्।
बिरामी शिक्षा र परामर्श अत्यावश्यक
धरान उपमहानगर स्वास्थ्य महाशाखाका प्रमुख उमेश मेहताका अनुसार नसर्ने रोगसम्बन्धी परीक्षणलाई घरघरमै पुर्याउने पहल भइरहेको बताउनु भयो। आगामी फागुनमा ‘नसर्ने रोग पहिचान अभियान’ सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो।
सङ्घीय सरकारका ३ लाख र उपमहानगरका थप ३ लाख बजेटसहित मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मुटु तथा मिर्गौलासम्बन्धी रोगमा विशेष परामर्श, जागरण र सेवा विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो। ब्लाष्ट दैनिकबाट



















