नेपालका धेरै सार्वजनिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको कथा बीपीका मजदुरको कथा जस्तै छ। राज्यले तोकेको तलब र ऐनले दिएको अधिकार पाउने कुरा अझै ‘संघर्ष’को विषय बनेको छ।
धरान / बिहानको उज्यालो फिँजिनुअघि नै धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आँगन सफा गर्न निस्कन्छिन् मुनादेवी बस्नेत। हातमा झाडू, टोकरी र मास्क— यही हो उनको दैनिकी । उनी भन्छिन्, “हामीले अस्पताल सफा गर्छौं, तर हाम्रो जीवनस्तर कहिल्यै माथि पुगेन ।”
बस्नेत जस्तै यहाँका करिब १४० जना सरसफाइ मजदुर वर्षौंदेखि काम गर्दै आएका छन्। उनीहरू २२ वर्षदेखि प्रतिष्ठानको फोहरमैला व्यवस्थापन गर्छन्, तर अझै पनि सरकारले तोकेको न्युनतम तलब १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पाएका छैनन्।
बिहीबार बिहान उनीहरू केही समयका लागि काम रोके— फोहरका थुप्राहरूसँग होइन, अन्यायका थुप्राहरूसँग कुरा गर्न। बीपी प्रतिष्ठानमै आयोजित कार्यक्रममा मजदुर नेता भीमज्वाला राईसहितका मजदुरनेताहरुको टोलीसँग उनीहरूले आफ्ना पीडा सुनाए । सफाइ मजदुर भीम लिम्बूले भने, “राज्यले तोकेको तलब पाएका छैनौँ, त्यसै पनि महँगो छ— महिनाको १० वा १५ गते मात्रै तलब आउँछ। हाम्रो घर चलाउने स्थिति छैन।”
त्यस्तै टंकबहादुर श्रेष्ठ चार वर्षदेखि निरन्तर काम गर्दै आएका छन्, तर सार्वजनिक विदा बाहेक अन्य कुनै सेवासुविधा पाएका छैनन्। उनी भन्छन्, “हामी स्थायी होइनौँ भनेर कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित गराइन्छ। तर काम त स्थायी जस्तै गर्छौं।” मुनादेवी बस्नेतले थपिन्, “हामीले साप्ताहिक विदा पाएका छैनौं। विदाको दिन पनि काम गर्छौं, तर त्यसको तलब पनि दिइँदैन।”
श्रम ऐनका पानाहरू न्याय छ, कार्यस्थलमा छैन्
नेपाल सरकारले श्रम ऐन २०७४ मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ— स्थायी वा करार, सबै मजदुरले न्यूनतम तलब, बिमा, विदा र सेवा सुविधा पाउनुपर्छ।
तर, धरानस्थित बीपी प्रतिष्ठानमा काम गर्ने यि मजदुरहरुलाई यो सुविदा छैन् । मजदुरहरूले बताए अनुसार, ठेकदार कम्पनीले उनीहरूलाई कुनै रोजगार सम्झौता पत्र पनि दिएको छैन। “काममा लगाउँछन्, छ महिनापछि विदा गर्छन्, फेरि अर्को नाममा काममा राख्छन्,” मजदुर रुद्र राईले भने, “यसरी निरन्तर काम गरेर पनि हामी नयाँ मानिन्छौं।” उनीहरु यति बेला अपुश्री इन्टरप्राइजेज प्राली मार्फत सेवा गरिरहेको उनीहरुले बताए ।
नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियन, घोपा इकाई कमिटीले यही समस्यालाई लिएर ‘बदलिदो परिवेशमा श्रमिकसँग संवाद’ कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। यो कार्यक्रममा उनीहरुले आफ्ना पीडा धितमरुञ्जेल सुनाए ।
' श्रम शोषणको जरो ठेकादारी प्रणाली'
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल यातायात स्वतनत्र मजदुर संगठनका केन्द्रीय अध्यक्ष तथा जिफन्ट राष्ट्रिय कमिटी सदस्य भीमज्वाला राईले भने, “श्रम ऐनले ठेकादारी मार्फत काममा लगाउन अनुमति दिएको भए पनि, व्यवसायको मुख्य काममा त्यसको प्रयोग गर्न पाइँदैन। तर प्रतिष्ठानको सरसफाइ मुख्य काम हो, यसका मजदुरहरूलाई स्थायी कर्मचारीको हैसियत दिनुपर्छ।”
राईका अनुसार, आपूर्तिकर्ता मार्फत काम गराउने प्रणाली रहँदासम्म मजदुरमाथिको शोषण अन्त्य हुन सक्दैन। “श्रम ऐनको दफा ४० देखि ४८ सम्म मजदुरका अधिकारका कुरा छन्— विदा, स्वास्थ्य सुरक्षा, बिमा र न्यूनतम तलब। यी हकका लागि मागपत्र होइन, कार्यान्वयन चाहिन्छ।”–उनले भने । उनले ठेकेदार कम्पनी र प्रतिष्ठान दुबैलाई एकै मञ्चमा ल्याएर वार्ता गरेर समस्या समाधान गर्न सुझाव पनि दिए।
श्रमिक आन्दोलनको नयाँ अध्याय
कार्यक्रममा नेपाल सफाइ कर्मचारी युनियनकी केन्द्रीय उपाध्यक्ष यामकला मगरातीले भनिन्, “सरकारले तलब निर्धारण गरिसकेको छ। अब हामीले व्यवस्थापनसँग लिखित समझदारी गर्ने तयारी गरेका छौँ। तर यसका लागि जिफन्ट (नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ)को साथ आवश्यक छ।”
जिफन्टले हालै देशभर ‘श्रमिकसँग प्रत्यक्ष संवाद अभियान’ सुरु गरेको छ। “जेनजी आन्दोलनपछि श्रम बजार र श्रमिक जीवनमा परेको असर बुझ्न हामी देशभरका प्रतिष्ठानमा पुगिरहेका छौँ,” राईले भने।
धरानमा यो अभियानको नेतृत्व जिफन्ट कोशी प्रदेशले गरिरहेको छ। कार्यक्रममा संघीय, प्रदेश र स्थानीय स्तरका मजदुर नेताहरू— लक्ष्मी बानियाँ, समशेर बर्देवा, कमल भट्टराई, प्रेम कुँवर, प्रविण राईलगायत सहभागी थिए।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा काम गर्ने यी सरसफाइ मजदुरहरूले अस्पताल सफा गर्छन्, तर उनीहरूको अधिकार हराएको छ। उनीहरूका हातमा झाडू छ— तर त्यो अब केवल धुलो हटाउन होइन, श्रमशोषण र अन्यायको धुलो मेटाउन उठेको उनीहरु बताउछन् । “हामीले अस्पताल सफा गर्यौँ, अब प्रणाली सफा गर्ने बेला आयो,” भीम लिम्बूले अन्त्यमा भनेका शब्दहरू कार्यक्रमपछि पनि सबैको कानमा घन्किरहेका थिए।
नेपालका धेरै सार्वजनिक प्रतिष्ठान र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूको कथा बीपीका मजदुरको कथा जस्तै छ। राज्यले तोकेको तलब र ऐनले दिएको अधिकार पाउने कुरा अझै ‘संघर्ष’को विषय बनेको छ। श्रम ऐनका पानाहरू केवल सरकारी फाइलमा सीमित छन्, तर मुनादेवी बस्नेत, भीम लिम्बू र टंक श्रेष्ठहरूका जीवनमा तिनको छाप अझै परेका छैनन्। नेपालको श्रमिक आन्दोलनको वास्तविक रूप यहीँ देखिन्छ—जहाँ श्रमले अस्पताल सफा गर्छ, तर न्यायका कोठा अझै फोहर छन्।
