- देवेन्द्र कार्की
धरान / वि.सं. २०७२ असोज ३ गते नेपालले ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा संविधानसभाबाट तयार भएको नयाँ संविधान पाएको थियो । ‘जनताद्वारा, जनताकै लागि’ निर्माण भएको भनिएको यो संविधानका घोषणा समारोहमा ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने गरेको थियो । राष्ट्रपतिको घोषणासँगै देशको कायापलट हुने, विश्वकै उत्कृष्ट संविधान निर्माण भएको जस्ता उत्साहजनक उद्घोष गरिएका थिए ।
तर, १० वर्षपछि २०८२ सालको संविधान दिवस एक फरक र चिन्ताजनक परिवेशमा मनाइएको छ । विडम्बनापूर्वक, यस पटकको संविधान दिवसको मूल समारोह टुँडिखेलस्थित सैनिक मञ्चमा प्रमुख दलका नेताहरूको उपस्थिति थिएन । दलहरूको यस पटक उत्सवमा उत्साह देखिएन । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई मात्र त्यहाँ उत्सवको साक्षी बने ।
संविधान जारी हुँदा दलहरूले यसले सबै समस्या समाधान गर्ने, देशमा द्रुत विकास ल्याउने दाबी गरेका थिए । तर, दशक बितिसक्दा त्यो सपना अधुरो मात्र होइन, झनै चुनौतीपूर्ण भयो । शासन प्रणालीमा आमूल परिवर्तन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता नदेखिँदा जनतामा निराशा गहिरिँदै गएको छ ।
गत भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन जी’ पुस्ताको आकस्मिक विद्रोहले देशको राजनीतिक जग हल्लाइदियो । संविधान दिवस आउनुअघि नै त्यो आन्दोलनले देशको मनोविज्ञान, शासन प्रणाली र दलहरूको विश्वसनीयताप्रति गम्भीर प्रश्न खडा ग¥यो । यही कारण दलहरू संविधान दिवस मनाउँदा ‘लुकेर’ या कार्यालयभित्र सीमित भएर मनाउन बाध्य भए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफ्नै पार्टी कार्यक्रममा सहभागी हुन सकेनन् । नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सैनिक अस्पतालमा उपचाररत थिए भने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पार्टी कार्यक्रमको सीमित स्थानमा पुगे ।
देश संविधानको १० वर्षे यात्रामा पुग्दा राजनीतिक दलहरू भने एकै मञ्चमा संविधान दिवस मनाउन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने अवस्था हो । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि जनताले राखेका उच्च अपेक्षाहरू आज निराशामा परिणत भएका छन् । दलहरू सत्ता प्राप्ति र जोगाउनका लागि अपराधी संरक्षण, बदमासी राजनीति, र सत्ता–सौदाबाजीमा लिप्त भए ।
भुटानी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी काण्ड, रेशम चौधरी प्रकरण, शीर्ष नेतापिच्छेका अनेकन् भ्रष्टाचार मुद्दाजस्ता विवादले जनविश्वास गुमाउँदै गयो । सत्ता स्वार्थकै कारण नीति र मूल्यहरू लत्याइएका छन् । अन्ततः सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणासहित ओली सरकारको कठोर शैलीले नै ‘जेन जी’ पुस्ताको नेतृत्वमा आन्दोलन भड्कियो ।
भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद र कुशासनविरुद्धको आन्दोलको आँधीले दलहरूको सत्ताको जग मात्र हल्लाएन, राज्यका तीनै अङ्ग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका नै ध्वस्त बनाइदियो । नेताहरूमाथि कुटपिट भएपछि भागाभाग भयो । सेनाको सुरक्षा शरणमा उनीहरू रहनु पर्ने बाध्यता आयो । देश एक पटक फेरि अनिश्चित अस्थिरतातर्फ धकेलियो । सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति ध्वस्त भयो । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन विगतमा दलहरूले गरेका कमीकमजोरी र मैमत्तावाद जिम्मेवार छ । यो आन्दोलनले देशको कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकामै असर पु¥यायो । नेताहरूले जनसमक्ष सुरक्षितरूपमा उभिन सक्ने स्थिति गुमाउँदै गए ।
संविधान बनाउँदा पनि मधेसी, थारू, जनजातिलगायत समुदायहरूको विमति थियो, जुन समाधान गर्न दलहरूले चासो दिएनन् । विगतमा नजरअन्दाज गरिएका आवाजहरू अहिले विष्फोटको रूपमा सडकमा एकाएक आए । आजको यथार्थ यो हो कि संविधानको मर्मअनुसार शासन गरिएको भए, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत नगरेको भए अवसरमा नातावादले होइन, प्रतिस्पर्धाले स्थान पाउने थियो । राजनीतिक अपराधीकरण नहुँदा, दण्डहीनता हाबी नहुँदा, ‘जेन जी’ पुस्ता विद्रोहमा जानुपर्ने थिएन ।
यी र यस्ता अनेक समस्याले दलहरू आज एकै स्थानबाट आफैले जारी गरेको देशकै उत्कृष्ट संविधान जारी भएको अवसरमा दिवस मनाउन सकेनन् । जेन जी पुस्ताले अझै पनि भनिरहेका छन्, “तिमीहरू सुध्र । देश चलाउने तिमीहरू नै हौ । हामी त प्रणाली बदल्ने शक्ति मात्र हौँ ।” शुक्रबार संविधान दिवसको अवसरमा जेन जीहरू पुनः सडकमा निस्किएर उही खबरदारी गरिरहेका थिए । दलहरूलाई इमान्दार कार्यकर्ताहरूले अझै पनि सुझाव दिइरहेका छन्, ‘देशको नेतृत्व लिनलाई आफूलाई जिम्मेवार बनाऊ’ भनेर । शुक्रबार नेकपा (एमाले) को च्यासलमा भएको कार्यक्रमलाई इङ्गित गर्दै पत्रकार राजेश राईले भनेका छन्, “कमरेड, तपाईंहरूसँग आफ्ना तमाम नालायकीहरूको स्वीकारोक्ति छैन । आत्मालोचना छैन । सच्चिने प्रतिबद्धता छैन । युवालाई माइक छैन, सुनुवाइ छैन । तपाईंहरूसँग इमानदार मान्छे छैनन्, नयाँ पुस्ता छैन । झण्डालाई दलालहरूसँग खेल्ने रुमाल बनाइएको छ । पार्टी लिलामीमा छ र यसविरुद्ध बोलेका पनि छैनौं ।”
राजनीतिक नेतृत्वप्रति यस्तो कठोर टिप्पणी केवल आलोचना होइन, परिवर्तनको आह्वान पनि हो । ‘जेन जी’ पुस्ताले शुक्रबार संविधान दिवसकै अवसरमा सडकबाट भनिरहेका थिए, “हामी प्रणाली परिवर्तन गर्ने शक्ति हौँ, तर देश चलाउने तिमीहरू नै हौ, सुध्र ।”
तर, विडम्बना, संविधान दिवसको शुभकामना सन्देशहरूमा आत्मालोचना, प्रतिबद्धता वा सुधारको कुनै सङ्केत थिएन । कुनै पनि दलले पार्टी पुनर्संरचना, युवालाई स्थान वा भ्रष्टाचारमुक्त प्रणालीको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेनन् । बरू, आन्दोलनको दोष एक अर्कामा थोपर्ने प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति देखियो । राजनीतिक दलहरूले अझै पनि सुधार गर्ने मौका छ । संविधानको यो दशक केवल औपचारिकता नभई आत्मसमीक्षा र सुधारको अवसर बन्नुपर्छ । स्थापित दलहरूले आत्मालोचना गर्दै पार्टी, शासन प्रणाली र नेतृत्वमा सुधार ल्याउने राजनीतिक इच्छाशक्ति देखाउन आवश्यक छ ।
अब पनि समय छ—दलीय सत्ताको रजगजलाई थाती राखेर, जनताको आक्रोशलाई आत्मसात गर्दै संविधानको मर्मअनुसार देश अगाडि बढाउने इमानदार प्रयास गरौँ । नत्र, ‘जेन जी’ पुस्ताले देखाएको चेतावनी इतिहास बन्ने छैन, यो परिवर्तनको अर्को चरण बन्नेछ । सबैलाई चेतना होस् । (असोज ४ गते ब्लाष्ट दैनिकमा प्रकासित टिप्पणी)
