अजरबैजान / जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि ९युएनएफसीसीसी० का पक्ष राष्ट्रहरुको सम्मेलन कोप–२९ यही सोमबारदेखि अरजरबैजानको बाकुमा सुरु भएको छ । आगामी मङ्सिर ७ गतेसम्म चल्ने उक्त कोप सम्मेलनमा भाग लिन नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सोमबार बाकु पुगिसक्नुभएको छ ।
कोप–२९ मा पर्वतीय मुद्दाका विषयमा प्राथमिकताका साथ छलफल हुने, जलवायु बित्त बढाउन विकासशील मुलुकहरु सहमतिमा आउने, पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुने, कार्वन व्यापारका लागि विश्वबजार सुनिश्चित हुने, अनुकूलन तथा जलवायु न्यूनीकरण र जलवायुजन्य हानि नोक्सानीका लागि आवश्यकता पर्ने वित्तीय व्यवस्थापन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
विगतका सम्मेलनमा जस्तै कोप–२९ मा पनि नेपालले जलवायुका कारण पर्वतीय क्षेत्रमा परेका समस्या न्यूनीकरणका लागि पहल गर्ने र पर्वतीय क्षेत्रका सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने तयारी गरिरहेको छ । सम्मेलनमा भाग लिने क्रममा अजरबैजानको बाकुमा रहनुभएका राष्ट्रपति पौडेलले यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । एक सय ९२ भन्दा बढी मुलुकका राष्ट्र तथा सरकारप्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारीसामु उहाँले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिकोे सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले कोप सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरणहरू समेत प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ ।
राष्ट्रपति पौडेलका वन तथा वातावरण सल्लाकार डा प्रमेश्वर पोखरेल जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या समाधानका लागि स्पष्ट मार्गचित्रसहित विश्वको ध्यानाकर्षण गर्न कोप सफल हुने बताउनुहुन्छ ।
यसैगरी जलवायुजन्य परिस्थितिले सिर्जना गरेका विपद्जन्य घटनाका विभिन्न उदाहरण कोपमा प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा सिन्धुप्रसाद ढुङ्गाना भन्नुहुन्छ, “बेमौसमी विपद्, थामेको हिमपहिरो, विपद्जन्य घटनाहरु हामी कोपमा प्रस्तुत गर्नेछाँै । जलवायुजन्य हानी नोक्सानीका लागि बित्तीय पहुँचबारे पैरवी गरी विश्वको ध्यान नेपालतर्फ आकर्षित गर्न अधिकतम प्रयास गर्नेछौँ ।”
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव डा कृष्णहरि पुस्करले नेपालले कार्वन उत्सर्जन गराउनमा नगन्य भूमिका खेले पनि विकसित मुलुकहरुले उत्सर्जन गराएको कार्वनडाईअक्साईडले निम्त्याएको जलवायुजन्य समस्या नेपालजस्ता मुलुकले खेप्नुपरेको उल्लेख गर्दै जलवायु वित्तमा सहज पहुँच र जलवायु न्याय कोपमा सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले विश्वव्यापीरूपमा बढ्दो जलवायु प्रभावहरू र नेपालमा भएका विनाशकारी बाढी–पहिरोजस्ता जलवायु परिवर्तनले सिर्जित गरेका विपद्का कारण तत्काल जलवायु कार्यको आवश्यकता अझ स्पष्ट बनाएको तथा यस विषयमा व्यापक छलफल हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
“कोप–२९ मा नयाँ जलवायु वित्त लक्ष्य अपनाउनका लागि नेपालले जोडदार माग गरेको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १।५ डिग्री सेल्सियसभन्दा तल सीमित राख्ने स्पष्ट मार्गनिर्देशनको आवश्यकता उठाएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “पर्वतीय प्राथमिकतासँग सम्बन्धित छलफलहरूमा नेपाल सक्रियरूपमा सहभागी छ । पहाडी क्षेत्रमा देखिएको जलवायु परिवर्तनका प्रभावलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यका साथ नेपालको तर्फबाट विशेष छलफलका लागि माग गर्ने तयारी भइरहेको छ ।”
त्यस्तै जलवायु व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेती जलवायु न्यायका सिद्धान्तमा आधारित जलवायु वित्त परिचालन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
कोपका लागि तय गरिएका यी हुन् मुख्य ६ एजेन्डा
जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण गर्न र मुलुकको समग्र हितका लागि मुख्य ६ एजेन्डालाई उच्च प्रथामिता दिई नेपाली प्रतिनिधिहरु कोपमा उपस्थित भएका छन् । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार जलवायु वित्त, जलवायुजन्य हानी नोक्सानी न्यूनीकरण, कार्वन व्यापार, उत्सर्जन मापन, पर्वतीय मुद्दा, प्रविधि र क्षमता अभिवृद्धि, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, समावेशिताका ६ विषयगत कार्यपत्र तयार गरिएका छन् ।
“नेपालको राष्ट्रिय स्थितिपत्र तयार गरी कोपमा ल्याइसकेका छौँ, यसमा राष्ट्रिय अवधारणापत्र, जलवायु अनुकूलन, जलवायु वित्त, कृषि र खाद्य प्रणाली, स्वास्थ्य र जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सङ्क्रमण, दक्षता, पानी तथा जलवायुजन्य कार्य, जलवायुका लागि प्रकृतिलगायतका विषयवस्तुहरु समावेश गरिएका छन्,” वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा बुद्धि पौडेलले भन्नुभयो ।
गत वर्ष युनाइटेड अरब इमिरेट्स ९युएई० को दुबईमा सम्पन्न कोप–२८ मा स्थापना गरिएको जलवायुजन्य हानी–नोक्सानीसम्बन्धी कोषको प्रभावकारी कार्यान्वयनका पक्षमा नेपालका तर्फबाट दबाब दिने तयारी भइरहेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । रासस
