बराह बचत तथा ऋण सहकारी सञ्चालन गदैं आएको बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिवकुमार लामिछानेसहित एक कर्मचारीलाई प्रहरीले बुधबार बक्राउ गरेको छ । सहकारीका सञ्चालक पक्राउ पर्नु कानुनी प्रक्रियाको सकारात्मक सुरुवात मान्न सकिन्छ तर तर १७ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको अर्बौं रुपैयाँ फिर्ता नभएसम्म न्याय पूरा भएको मान्न सकिदैंन् । सरकारले अनुसन्धान र पक्राउसँगै बचत फिर्ताको सुनिश्चित कार्ययोजना कहिले ल्याउछ, त्यो हेर्न बाँकी नै छ ।
सर्वसाधारणको जीवनभरको कमाइ, बुढेसकालको सहारा र भविष्यका सपनासँग जोडिएको बचत अपचलन गर्नेहरू पक्राउ पर्नु आफैँमा सकारात्मक विषय हो । तर पक्राउ पर्दैमा पीडितले न्याय पाएको मान्न सकिँदैन । न्यायको वास्तविक अनुभूति तब हुन्छ, जब बचतकर्ताले आफ्नो पसिनाको कमाइ फिर्ता पाउँछन् । धरानको बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका हजारौँ बचतकर्ताको हकमा अहिले यही प्रश्न सबैभन्दा पेचिलो बनिरहेको छ ।
बराह सहकारीमा १७ हजार १० जना बचतकर्ताको १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी अपचलन भएको प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष छ । सहकारीको कुल दायित्व १० अर्ब ८९ करोड ९५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रहेको देखिएको छ । यो कुनै सामान्य आर्थिक अनियमितता होइन । हजारौँ परिवारको आर्थिक जीवनमाथि परेको गम्भीर आघात हो । कसैले छोराछोरीको पढाइका लागि जम्मा गरेको रकम गुमाएका छन्, कसैले घरजग्गा बेचेर राखेको पैसा, त कसैले जीवनभरको कमाइ सहकारीमा जम्मा गरेका छन् । कतिपय सडकमा मागेर हिड्नेहरुले बराहमा बचत गरेका थिए । उनीहरूका लागि यो रकम केवल अंक होइन, जीवनको आधार हो ।
बराहको समस्या आज एकाएक सिर्जना भएको पनि होइन । २०७९ सालदेखि सहकारी आर्थिक संकटमा परेको थियो । बचतकर्ताले रकम फिर्ता माग्दा नपाएपछि विभिन्न समूह बनाएर आन्दोलन र कानुनी संघर्ष थाले पनि हुन् । । २०८२ भदौ २२ गते धरान उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । यति हुदाँसमेत नियमकारी निकाय मुकदर्शक बन्नु नै अहिलेको परिणिती हो । सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोपमा २ सय ६२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत सुनसरीमा मुद्दा दायर भएको छ । तर उनीहरू फरार सूचीमा रहँदा पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया झन् जटिल बनेको छ ।
अनुसन्धानले सहकारीबाट अपचलन भएको अधिकांश रकम बराह ग्रुप अफ कम्पनीअन्तर्गतका विभिन्न १४ वटा कम्पनीमा लगानी गरिएको देखाएको छ । बराह ज्वेलरीले मात्रै सहकारीका नाममा ९ अर्ब ७१ करोड ८९ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम सङ्कलन गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यसले रकम कहाँ गयो भन्ने प्रश्नको अनुसन्धानलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ । सहकारीको रकम कम्पनीमा लगानी गरिएको हो भने ती कम्पनीको चलअचल सम्पत्ति, लगानी, कारोबार र सम्पत्तिको वर्तमान अवस्थाको विस्तृत छानबिन हुनुपर्छ । रकम कुन व्यक्तिको नाममा, कुन कम्पनीमा र कुन प्रयोजनमा स्थानान्तरण भयो भन्ने तथ्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले पक्राउपछि सामाजिक सञ्जालमार्फत पीडित बचतकर्ताको गुमेको धन फिर्ता गर्न सरकार लागिपरेको र थप व्यक्तिहरू पक्राउ पर्ने अभिव्यक्ति दिनु भएको छ । तर पक्राउ र अनुसन्धानको सूचना मात्रै पीडितका लागि पर्याप्त छैन । उनीहरूलाई चाहिएको आश्वासन होइन, आफ्नो बचत फिर्ता हुने भरपर्दो आधार हो । सरकारले अब कति जना पक्राउ परे भन्नेभन्दा पनि कति रकम फिर्ता गरियो भन्ने जवाफ दिने आधार तय गरिनु पर्दछ ।
बराह सहकारी पीडित संघर्ष समितिका पूर्वप्रवक्ता प्रदीप बास्तोलाले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि सहकारीको व्यवस्थापन समिति गठन गरी सम्पत्ति परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । उहाँका अनुसार सञ्चालक तथा पूर्वसञ्चालकको सम्पत्ति, कम्पनीका चलअचल सम्पत्ति, ऋणीबाट उठाउनुपर्ने रकम र विदेशमा रहेको सम्पत्तिसमेत खोजी गरी बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । यो मागलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्दछ ।
धरान उपमहानगरपालिकाले सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको अवस्थामा अब व्यवस्थापन र सम्पत्ति संरक्षणको प्रक्रिया अलमलमा राख्नु हुँदैन । सहकारीको सम्पत्ति बिक्री, हस्तान्तरण वा अन्य तरिकाले लुकाउने सम्भावना रोक्न तत्काल रोक्का तथा संरक्षणका कानुनी उपाय अपनाउनुपर्छ । ऋण असुली, कम्पनीको सम्पत्ति पहिचान, सञ्चालकको सम्पत्ति छानबिन र बचतकर्ताको दाबी प्रमाणीकरणलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय सरकार, प्रहरी, अदालत, सम्बन्धित सरकारी निकाय र पीडित प्रतिनिधिसहितको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक छ ।
अर्कोतर्फ, बचतकर्ताले आफ्नो रकम कहिले र कसरी फिर्ता पाउँछन् भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना बनाएको छैन् । सम्पत्ति मूल्याङ्कन, असुली प्रक्रिया, प्राथमिकताका आधार र किस्ताबन्दीमा रकम फिर्ता गर्ने सम्भावनासमेत स्पष्ट हुनुपर्दछ । पीडितलाई अनुसन्धानको प्रगतिबारे नियमित जानकारी दिने व्यवस्था पनि आवश्यक छ । यसले उनीहरूको धैर्य कायम राख्न र राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित गर्न मद्दत गर्छ ।
बराह प्रकरणले सहकारी नियमनमा रहेको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ । आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा सर्वसाधारणको रकम सङ्कलन हुँदा नियामक निकायले समयमै निगरानी र हस्तक्षेप गर्न नसक्नुको जवाफदेहिता पनि खोजिनुपर्छ । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सहकारीको वित्तीय पारदर्शिता, नियमित लेखापरीक्षण, बचतको सुरक्षा र नियामक निकायको जवाफदेहितालाई बलियो बनाउन आवश्यक छ ।
अहिले बराहका बचतकर्ताले न्यायका लागि राज्यको ढोका ढकढक्याइरहेका छन् । उनीहरूलाई दोषीमाथि कारबाही भएको समाचार मात्र सुन्नु छैन, आफ्नो बचत फिर्ता भएको दिन देख्नुछ । दुई जना पक्राउ पर्नु अनुसन्धानको उपलब्धि हुन सक्छ, तर १७ हजारभन्दा बढी बचतकर्ताको पीडा समाधान भएको उपलब्धि होइन । सरकारले अब पक्राउको प्रचारभन्दा बचत फिर्ताको परिणाम देखावस भन्ने आम बचतकर्ताहरुले चाहेका छन् । किनकि न्यायको अन्तिम परीक्षा अदालतमा मुद्दा चल्नु वा अभियुक्त जेल पर्नु मात्र होइन, पीडितको गुमेको सम्पत्ति फिर्ता हुनु पनि हो । बराहका बचतकर्ताले आफ्नो पसिनाको कमाइ कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनु नै अहिले सरकारको सबैभन्दा ठूलो दायित्व हो ।




















प्रतिक्रिया ०
अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको होस्!