- देबेन्द्र कार्की
धरान / कोसी नदीमा बाँध बाँधेर विद्युत उत्पादनसँगै सिँचाइलगायत बहुआयामिक रूपमा विकास गर्ने भनिएको ‘सप्तकोसी उच्च बाँध बहुउद्देश्यीय आयोजना’ को चर्चा चेलको १३ बर्ष पुगेको छ । अध्ययनकै नाममा १४ वर्ष बितेको छ । अध्ययनको चर्चासँगै विभन्न राजनीतिक दलहरुको विरोधले आयोजनालाई अघि बढ्न सकेको छैन ।
भारतले अध्ययनकै लागि भनेर विराटनगर कार्यलय खोलेर राखेको भए पनि यस विषयमा केही बताउन चाहदैन् । जलविद्युत, सिँचाइ, जलपर्यटनलगायत पक्षलाई मध्यनजर राख्दै अध्ययन सुरु भए पनि अहिलेसम्म ३० प्रतिशत पनि काम भएको छैन् ।
१३ वर्षसम्म देखिने गरी काम नभएको आयोजना प्रमुख प्रदिप साशले बताए । नेपालले पनि आयोजना प्रमुख फेर्ने र कर्मचारीलाई तलब ख्वाएर राख्नेबाहेक अरू काम गर्न सकेको छैन । कोसी नदी अध्ययनको समय सकिएपछि समय थप्न दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त विज्ञ समूह (जेटिई) को बैठक गत साउन १० र ११ गते बसेको बैठकले पुनः साढे २ वर्ष अध्ययन गर्ने समय थपेको थियो । सन् २००४ अगष्ट (२०६१ साउन) दुवै देशको सहमतिमा विराटनगरमा संयुक्त कार्यालय स्थापना गरेर अध्ययन सुरु भएको थियो । त्यतिबेला साढे दुई वर्षसम्म अध्ययन पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । तर, अहिलेसम्म आधा पनि काम नहुनुमा नेपालको कमजोर उपस्थिति तथा भारतको बेवास्ता नै मुख्य कारण देखिएको छ ।
पछिल्लो बैठकमा नेपालको नेतृत्व गरेका विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले जेटिईको १५औं बैठकको नेतृत्व गरेका थिए । बैठकले नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययन नेपालले नै गर्ने निर्णय भई हाल सिँचाईको अध्ययन भईरहेको नेपाल तर्फका कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रदिप साहले बताए ।
अध्ययन निरन्तर भईरहेको छ । दुई पक्षीय परियोजना भएका कारण विच विचमा अवरोधहरु पनि भईरहेका छन् । त्यही कारणले अध्ययनले गति लिन सकेको छ्रने–साहले नयाँ पत्रिकासँग भने । उनका अनुसार हरेक अध्ययनको मस्यौदा प्रतिवेदन एक अर्को देशसँग साटासाट हुनेछ । सिचाईको अध्ययन सकिए पछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए)सँगै पुनर्स्थापना र पुनर्बास योजना तयार गर्नेबारे पनि दुवै पक्ष सहमत भएको छ । वातावरणीय अध्ययन गर्दा व्यापकरूपमा स्थानीयको सहभागिता गराएर छलफल गर्ने सहमति भएको उनले बताए ।
समय लम्बिँदै, बन्ने आशा मर्दै
कोसी उच्च बाँध तथा सुनकोसी कमला डाइभर्सन परियोजनाको टुंगो लगाउन दर्जनौं पटक बैठक बसे पनि ठोस काम भने भएको छैन । उच्च बा“धका विषयमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने अन्तिम मिति सन् २०१३ को फेव्रुवरीसम्म थियो । उक्त मितिपछि पनि दुई पटक समय थपिएको छ । सन् २०१५ फ्रेबु्रअरीसम्म थपिए पनि कामै नभएपछि सन् २०१८ मार्चसम्म थपिएको छ । उक्त समयमा पनि काम आदी नभएकाले पुनः थप्ने तयारी भइरहेको साहले जानकारी दिए ।
अध्ययनस्थलमा स्थानीयको विरोधका कारण पनि समस्या देखिएको उनको भनाई छ । २०६२ सालदेखि अध्ययन भए पनि २०६४ साल जेठदेखि किराँत राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा तथा सप्तकोसी सामाजिक सरोकार समितिद्वारा विभिन्न माग राख्दै विरोध गरेपछि लामो समय अध्ययन रोकिएको थियो । सरोकार समितिकै कारण आयोजनास्थलमा सर्वेक्षण, ड्रिलिङलगायत सम्पूर्ण काम रोकिएको थियो । परियोजनाको सिँचाइ, विद्युत, जलमार्ग, भौगोलिक अवस्था तथा भौगर्भिक अवस्थाको सामान्य अध्ययनमात्र भएको उनको भनाई छ । तर, नेपालतर्फ सिँचाइको अध्ययनै सुरु भए पनि वातावरणीय अध्ययन भने शुरु भएको छ्रैन् ।
सरोकार समितिले प्रभावित समुदायको पुनर्बास तथा पुनस्र्थापनाको प्रत्याभूति मापदण्ड र स्थान तोक्नुपर्ने, जल, जंगल र जमिनमा स्थानीय हक कायम गर्नुपर्ने, आयोजनामा स्थानीय सहभागिता अनिवार्य गर्नुपर्ने र सूचनाको पहुँच निर्वाधरुपमा प¥याउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै आएका छन् । नेकपा माओवदी विप्लव समुहले पनि परिसयोजनाको काम अगाडी बढाउन अवरोध गर्दे आएको छ ।
कुन कुन समयमा के सम्झौता भयो
सप्तकोसी उच्च बाँधबारे नेपाल(भारतबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको भारत भ्रमणका बेला १९९१ डिसेम्बरमा सहमति भएको थियो। त्यसपछि १९९२ फेब्रुअरी १४ मा काठमाडौंमा सम्पन्न नेपाल(भारत विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा सहमति भएको थियो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा १९९६ फ्व्रुअरी १७ मा जारी संयुक्त वक्तव्यमा सप्तकोसी उच्च बाँध परेको छ । १९९७ जनवरी ९ मा नेपाल(भारतका विज्ञहरूको संयुक्त बैठकमा सप्तकोसी उच्च बाँधबारे थप छुट्टै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । २०१२ फेव्रुअरीमा दिल्लीमा सम्पन्न मन्त्रीस्तरीय बैठकमा सन् २०१३ को फेव्रुअरीभित्र सप्तकोसी उच्च बाँधको डीपीआर पूरा गर्ने सहमति भएको थियो, तर स्थानीयको विरोधका कारण आयोजनाको डीपीआर तयार हुन सकेको छैन ।
गत बर्ष ततकालिन प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणमा आएको संयुक्त विज्ञप्तिको अट्ठाइसौं बुँदामा ‘सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी स्टोरेज र डाइभर्सन स्किमका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने भन्ने सहमति भरातसँग भएको थियो ।
१३ बर्षमा ३० प्रतिशत काम
सन् २००४ देखि सप्तकोशी उच्च वाँधको डिपिआर( निर्माणका लागि विस्तृत अध्ययन) गर्न नेपाल तथा भारत दुर्व पक्ष बाट विराटनगरमा छुट्टाछुट्टै कार्यलय स्थापना गरि बसेका छन् । नेपाल तर्फका पयिरयोजनाका प्रोजेक्ट मेनेजर प्रदिप साहका अनुसार दुर्व देशका तर्फबाट २०÷२० जनाको कर्मचारकिो दरवन्दी रहेको छ । हाल दुर्व तर्फबाट १०÷१० जना कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । भारतले धिरेन्द्र कुमार तिवारीको नेतृत्वमा कर्मचार िखटाएको छ । साहका अनुसार भारतले मासिक कर्मचारीका लागि मात्र ५० लाख खर्च गर्दे आएको छ । नेपाल तर्फबाट कर्मचारीका लागि हुने खर्चबारे भने खुलेर भन्न चाहेनन् । ‘नेपालको सामान्य खर्च हुदै आएको छ ।
अध्ययनका लागि एक करोड विनियोजन
उच्च वाँधको अध्ययनका लागि भारतले एक करोड विनियोजन गरेको थियो । नेपालले भने कार्यलयको व्यवस्थापनमा मात्र खर्च गर्ने सहमति भएको साहले बताएका छन् । हाल भारतले उसका कर्मचारी सुरक्षाका लागि मात्र बढि खर्च गरेको कामका लागि भने खासै खर्च नभएको साह बताउछन् ।
भारतको व्यवाहारले अध्ययनमा समस्या
उच्च बाँध परियोजना नेपाल भारत दुवै देशको साझा परियोजना हो । दुवै देशको एक आपसमा कुरा नमिल्दा परियोजना समपन्न गर्न समस्या भएको कर्मचारीहरु बताउछन् । हामीले भारत तथा नेपाल दुवै पक्षलाइृ भनेका छौ, आयोजना कुन मोडालिटीमा सम्पन्न गर्ने भन्ने निक्योल गरि अघि नबढे १ सय ३० बर्षमा पनि आयोजना सम्पन्न हुदेन् ।’–परियोजना हेर्ने जिम्मेवारी पाएका साह भन्छन्–‘नयाँ सरकार बनेको छ अव यसलाई कसरी अघि बढ्ने भनेर चाढै निक्यौल निकाल्नु पर्दछ ।र्’ यस विषयमा सरकारले कुनै नयाँ निर्णय, छलफल ततकाल केही नगरेको उर्जा मन्त्रालयका प्रवत्ता दिनेश घिमिरे बताउछन् । ‘अध्ययनको सिलसिलामा छ, अहिले नयाँ कुरा केही छैन् ।’–उनले भने ।
भारतसँगको सम्mभौता र व्यवहारमा फरक परेका कारण पनि अध्ययन परियोजनाले गति लिन सकेको छैन् । परियोजनाको लाभ, परियोजना निर्माण स्थल वरपरका जनताले पाउने सेवा सुविधा, मुअव्जालगायतबारे डुवानमा पर्ने जनतालाई खुलस्त बताउन चाहेको छैन । नेपाल तिरका परियोजनाका कर्मचारीहरुलाई समेत यसबारे खुलस्त बोल्न नचाहेका कारण पनि डुवान क्षेत्रका स्थायीयबासीहरुलाई आयोजनाप्रति अविस्वास भएको साह बताउछन् । नेपालको रिसर्जमा लगानी भएकाले यसलाई सम्पन्न गर्नु पर्ने उनको भनाई छ ।
नेपाललाई फाईदा
सन् १९९१ मा भारतले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार आयोजनाबाट ३ हजार ३ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, नेपालतर्फ ४६ लाख हेक्टर र भारततर्फ ७६ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुग्ने उल्लेख छ । यसैगरी, कमला नदीमा निर्माण हुने बाँधबाट ३२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । कोसीको बाँध बराह क्षेत्रबाट १.६ किलोमिटर उत्तरतर्फ रहने र कूल ४५ अर्ब घनमिटर पानी सञ्चित हुने गरी जलाशय निर्माण गर्ने कल्पना गरिएको छ । सन् १९९१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व. गिरिजाप्रसाद कोइराला भारत भ्रमण जा“दा सप्तकोसी उच्च बाँधको प्राविधिक पक्ष निक्र्योल गरी संयुक्त अध्ययन र अन्वेषण गर्न आवश्यक भएको भन्दै संयुक्त समिति गठन भएको थियो ।
नेपाललाई दूरगामी असर
बिहारको बाढी नियन्त्रणमा भारतद्वारा बराह क्षेत्रमा प्रस्तावित दुई सय ६९ मिटर अग्लो बाँध नै उच्च बाँध हो । रूपमा तीन हजार तीन सय मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लागि निर्माण गर्ने भनिए पनि सारमा सप्तकोसी उच्च बाँध बिहार जोगाउने र नेपाल डुबाउने योजना भएको जलश्रोत विज्ञ बताउछन् । सप्तकोसी उच्च बाँध बनेमा त्यसले बिहार समस्या नेपालतिर सार्ने छ । एक सय ९५ वर्ग किमि जलाशय रहने यस आयोजनाले पूर्वी नेपालका १० जिल्लाका साविक ७९ गाविसका एक लाख बढी वासिन्दालाई विस्थापित गर्ने जन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य तथा उच्च बाँध कन्सन्ट कमिटीका अध्यक्ष गोपाल कोईराला त्यागी बताउछने ।
उनका अनुसार ६ सय ९६ वर्ग किमि उर्वर भूमि ७७.५० वर्ग किमि वन क्षेत्र र अरू ५०.१५ वर्ग किमि जमिन डुब्नेछ । त्यस क्षेत्रको धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक धरोहर, विद्यालय, सडक, बाटोघाटो, पुलपुलेसा, पानीघट्ट सबै जलाशयमा समाहित हुनेछन् । वातावरणीय असर अरू कहालीलाग्दो हुनेछ । नेपालको प्राथमिकताको सुनकोसी–कमला डाइभर्सन परियोजना संकटमा पर्नेछ । बाँध सुरक्षाका नाममा भारत नेपालभित्र आफ्ना सुरक्षाकर्मी राख्न दबाब दिने छ । भूकम्पप्रभावित कमजोर चुरे क्षेत्रमा बन्ने भनिएको सप्तकोसी उच्च बाँध सुरक्षा दृष्टिले सदा असुरक्षित बन्ने छ ।
‘चन्द्रशम्शेरकै पालामा भारतले नेपालमा हाईडयाम बनाएर विहारलाई सुरक्षित बनाउने योजना ल्याएको हो ।’– जलश्रोत विज्ञ कोइराला भन्छन्–‘भारतलाई फाईदा नेपाललाई दीर्घकालिन नोक्सान हुने परियोजना चलाउनु उचित होईन ।’ उनका अनुसार चन्द्रशम्शेरको समयमा अमेरिका, जापान र भारतीसहितको इन्जीनियर घोसलानको टोलीले हाइड्याम बनाउन लागिएको धनकाुटा र सुनसरीको विचको सुनाखम्बी क्षेत्रमा भूकम्पीय जोखिम तथा कलिला पहाड भएकाले उपयुक्त नहुने भनेर अग्रेज सरकारलाई त्यति बेलै प्रतिबेदन बुझाएको थियो । पछि राजनीतिक परिवर्तन पछि उक्त प्रतिबेदनलाई बेवास्ता गदे वाँध निर्माणको योजना ल्याइएको हो । बाँध बनाउदा कमजोर पहाड भत्कीएर विजुलीको लोभमा पूर्वी तराई तहस नहस हुने प्रति सरोकारवाला सचेत हुन कोईरालाले आग्रह गरेका छन् ।
बाँध बन्दा हामी समुद्रसम्म जोडि 
न सक्छौं
कोसी उच्च बाँधले भारतलाई मात्र फाईदा पुग्ने हिसावले प्रचार गरिन नहुने पूवृ संसद तथा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले यसबाट हुने सम्भावनाको कुराबारे पनि बहस गरिनु पर्ने बताउछन् । वाँध बन्न सके बंगलादेश, भारतबाट पानी जहाजको सिधा पम्पर्क नेपालसम्म ल्याउन सकिन्छ । बजारमा चर्चा भएजस्तो डेुवान नहुने उनी बताउछन् । ‘कोसी उच्च बाँध मात्र यस्तो बाँध हो, जहाँबाट जहाज ल्याउन सकिन्छ । १५५ मिटरको चौडाइ र सात मिटर गहिराइको नहर बनाएपछि हामी समुद्रसम्म जोडिन सक्छौं ।’–पूर्व संसद सारडाले भने –‘हामी जलस्रोतमा धनी छौं, त्यही भएर वैकल्पि क स्रोत पानी बैं क बनाउन्ु हो । त्यो बाँधबाट मात्र सम्भव छ ।’
