धरान / यातायात क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगति विरुद्धको सार्वजनिका चासोको विषयमा धरानका एक युवाले उच्च अदालतमा न्यायका लागि रिट निवेदन दिनु भएको छ । रिट निदेनमा उच्च अदालत विराटनगरले तत्काल विपक्षिलाई उपस्थित हुने आदेशजारी गरेको छ ।
संघ संस्थाहरुबाट निकालिएका एम्बुलेन्स मेडिकल व्यवसायीहरुले सञ्चालन गरेको, भाडाका सवारी साधानहरुले पार्किङ कर तिरेको तर पार्किङ सुविधा नदिएको, नीजी सवारीले यात्रु ओसारकोलगायत विषयमा प्रदेश सरकार, यातायात व्यवस्था कार्यालय, ट्राफिक प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षि बनाएर दिएको उत्प्रेषण परामदेश जारी गर्न दिएको रिट निवेदन उपर उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउन १५ दिनको आदेश जारी गरेको छ ।
धरान–१९ का स्थानीय तीर्थबहादुर दाहालले यही जेठ ३० गते उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण परामदेशका लागि रिट निवेन दिनु भएको थियो । सार्वजनिक सरोकारको विषय भएकाले जेठ ३१ गते नै पेसी तोकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय विराटनगरलाई लिखित जवाफसहित हाजिर हुन १५ दिनको आदेश जारी गरेको छ । एक नं. इजलासका न्यायधिश रामबहादुर थापाले लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गर्नु भएको हो ।
मुद्धाको अधिबक्ता बुद्धकुमार श्रेष्ठले बहस गर्नु भएको थियो । लेखा पढी व्यवसायी तथा घोपा ट्याक्सी व्यवसायी संघका अध्यक्षसमेत रहनु भएका दाहालले ५ वटा सार्वजनिक सरोकारका विषयहरु समेटेर रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
दाहालले दिएको रिट निवेदनका अनुसार सरकारले भाडाका सवारीहरुबाट दैनिक कर उठाउने गरेको तर ती सवारी साधान कुनै स्थानमा पार्किङ गर्नु पर्दा सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ सरकारले व्यवस्था नगरेको उल्लेख छ । सवारी साधानहरु सडकमा पार्किङ गर्नु पर्ने बाध्यता व्यवासयाीहरुलाई छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्थाऐन २०४९ को दफा १२१ मा पार्किङ स्थान तथा बस विरौनी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था छ । तर सरकारले यस्तो वइवस्थानगर्दाजताभावी फुटपाथमा सवारी पार्किङ हुदा पैदलयात्रीसमेत मारमा परेका छन् ।
यस्तै राज्यले भन्सार छुट दिएर नेपाल भित्रिएका सेवामुलक एम्बुलेन्सहरु बिनबेच भएको उललेख छ । दर्गम क्षेत्रको सेवा गर्ने भनेर निकालिएका एम्बुलेन्सहरु शहरका ठूला अस्पताल नजिकका औषधी व्यवसायीहरुले खरिद गरि अस्पताल परिसरमा अव्यवस्गिथत रुपमा पार्किङ गरिने गर्दा दुर्गमका विरामी ट्याक्टरमा अस्पताल आउनु पर्दा कतिपय स्थानमा ज्यान गएको रिट निवेदनमा स्मरण गराइएको छ । ती एम्बुलेन्सहरुले सेटिङमा विरामीहरुलाइृ नीजि अस्पतालहरुमा लगेर विरामीलाई ठगीसमेत गर्ने गरेको निवेदनमा उल्लेख छ । नियमत एम्बुलेन्स अस्पताल परिसरमा राख्न पाइदैंन् । जुन संस्थाको नाममा छ तयही संस्थाको घर अगाडी पार्किङ गर्नु पर्ने प्रावधान छ । कल आएको खण्डमा अस्पताल जानु पर्ने हुन्छ । तर औषधी व्यवसायीहरुले सेटिङमा अस्पताल भित्रै एम्बुलेन्स राख्दैं आएका छन् । सुनसरीमा त दुई वटा एम्बुलेन्स गाँजा तस्करीमा प्रयोग भएको तर सरकारले ती एम्बुलेन्सलाई कुनै कारवाही नगरेको निवेदन दाहालले बताउनु भयो ।
प्रदेश १ का ठूला शहरमा रातो नं.प्लेटका नीजी सवारीहरुले यात्रु बोक्ने गरेका छन् । घरमा राख्नु पर्ने सवारी सार्वजनिक स्थानमा राखी भाडामा यात्रुहरु बोक्ने गरेका छन् । उनीहरुले यात्रु बोकिदिदा कालो नं. प्लेटका सार्वजनिक सवारीहरु मारमा परेको पनि निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै दाहालले २० बर्ष पुगेका चालु अवस्थामारहेका सवारी सरकारले खारेज गरेको छ । ती सवारी सवारीधनीको घरमा कुहिएकोअवस्थामा भए पनि सरकारले लगत कट्टा नगरि करको दायरामा राखिएको समेत उहाँले उल्लेख गर्नु भयो ।
