नेपालमा महिलावादी नेतृत्व र महिला आन्दोलनको आधारपत्र

प्रस्तावना

हामी समान नागरिकता सम्बन्धी हाम्रो नैसर्गिक र अविभाज्य अधिकारमा विश्वास गर्दछौ । हामी महिलाको व्यक्तिगत स्वायत्तता र एजेन्सी, कानुनको शासन र अविभेद, पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, कानुनी, राजनीतिक र औपचारिक संस्थाहरु समेटिएको न्यायपूर्ण र समतामुलक नीजि तथा सार्वजनिक संस्थाहरुलाई सम्मान गर्दछौं ।

हामी नेपाली महिला आन्दोलनको गौरवशाली इतिहासलाई स्वीकार र सम्मान गर्दछौ । दलित, आदिवासी जनजाति, आदिवासी, थारु, मुस्लिम, पछाडी पारिएका, एकल महिला, मधेसी, अपांङ्गता भएका महिला, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, बादी, कमलरी, हलिया, यौनकर्मी र भूमिहीन महिलाहरुले महिलाको सारभूत समानता, अविभेद, सामाजिक न्याय, र मर्यादापुर्ण जीवनका लागि हरेक क्षेत्रमा पर्याएको महत्वपुर्ण योगदान तथा नेतृत्वको सम्मान गर्दछौं ।

हामी, पितृसत्तात्मक संस्थाहरूद्वारा निरन्तरता दिइएका अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण संरचना तथा अभ्यासहरु र यस्ता अन्यायलाई समर्थन गर्ने वातावरणलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले विविधता, अन्तर–क्षेत्रगत र समावेशी लोकतन्त्रलाई अँगाल्दै महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आफूलाई अन्तर–पुस्ता महिलावादी (*१) आन्दोलन / अभियान भनेर घोषणा गर्दछौँ ।

वा

हामी, पितृसत्तात्मक संस्थाहरूद्वारा निरन्तरता दिइएका अन्यायपूर्ण, भेदभावपूर्ण संरचना तथा अभ्यासहरु र यस्ता अन्यायलाई समर्थन गर्ने वातावरणलाई रुपान्तरण गर्ने उद्देश्यले विविधता, अन्तर–क्षेत्रगत र समावेशी लोकतन्त्रलाई अँगाल्दै महिलाको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नका लार्गि अन्तर–पुस्ता महिलावादी(*२) आन्दोलन / अभियानको घोषणा गर्दछौँ ।

अध्याय १ : परिचय

नेपालले समाजिक र सांस्कृति विविधताको पहिचान बोकेको छ, जसले परम्परा र आधुनिकतालाई सम्मिश्रण गर्दछ । कुल जनसंख्याको ५२ प्रतिशत हिस्सा महिला (*३) ले ओगटेका छन् । यद्यपी यो प्रतिशत राज्यका अधिकारसम्पन्न नागरिकका रूपमा निर्णय प्रक्रिया, साधनस्रोतमाथि पहुँच र नियन्त्रणमा प्रतिबिम्बित छैनन् । तसर्थ, आय आर्जनको बढ्दो सम्भावना, घरभित्र र बाहिर साधनस्रोतका लागि सौदाबाजी गर्ने क्षमता, निर्णय गर्ने स्वायत्तता, आफ्नै प्रजनन शक्तिमाथिको नियन्त्रण, र सार्वजनिक जीवनमा सहभागितालाई समेत असर पर्ने गरी महिलाहरू पुरुषभन्दा पछाडि पारिएका छन् ।

बि.सं.२०७२ साल असोज ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानले– आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्यायलाई सुनिश्चित गर्नका लागि गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समावेशितालाई अँगालेको छ । यो गणतन्त्र र सामाजिक न्यायका लागि संघर्ष गर्ने क्रममा महिला र पुरुषमा आएका बढ्दो राजनीतिक चेतना, लैगिंक समानता र समावेशीताको माग सहितको संघर्षको प्रतिफल हो ।

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि कसरी काम गर्ने भन्ने रणनीतिक अवधारणाका रूपमा रहेको बेइजिङ प्लेटफर्म फर एक्सन (BPfA) घोषणा भएको पच्चीस वर्ष भईसकेको छ । यद्यपी मुलुकमा विद्यमान विभिन्न राजनीतिक विचारधारासँग गाँसिएका आधारमा नेपालको महिला आन्दोलन विभाजित र खण्डित छ । यो आन्दोलन पहिचानको राजनीतिबाट पनि घेरिएको छ । जुन राजनीति नागरिकहरूबीचमा अविश्वास पैदा गर्न र सहनशीलता, सहानुभूति एवं विविधता नष्ट गर्न उद्यत छ । (*४)

जातीयता, भाषा, यौनिक पहिचान (LGBTIQ र MOGAI) तथा यौनकर्मी जस्ता पहिचानमा आधारित सवालहरूको पैरवीका लागि युवा र शक्तिशालि महिलावादी समुहहरु स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छन् । यस प्रकार यी समुहहरु एकतृत भई उनीहरुको महिलामाथिको दमन, महिला भित्रको विविधता र सम्बन्धीत सवालहरुको गहन बुझाई र विश्लेषणले महिला आन्दोलनको जगलाई फराकिलो बनाएको छ ।

वा

जातीयता, भाषा, यौनिक पहिचान (LGBTIQ र MOGAI) तथा यौनकर्मी जस्ता पहिचानमा आधारित सवालहरूको पैरवीका लागि युवा र शक्तिशालि महिलावादी समुहहरु स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छन् । महिलामाथिको दमन, महिला भित्रको विविधता र सम्बन्धीत सवालहरुको गहन बुझाई र विश्लेषण सहित यी समुहहरु एकतृत भई महिला आन्दोलनको जगलाई फराकिलो बनाएका छन् ।

अध्याय २ : नेपालमा महिला आन्दोलनको इतिहास

नेपालको महिला आन्दोलन हरेक राजनीतिक कालखण्डबाट गुज्रँदै र आफ्ना विशेषता तथा विचारधारामा धेरै परिवर्तनहरू समाहित गर्दै लामो यात्रा पार गरेर अहिलेको अवस्थामा आइपुगेको छ । बितेका ६० वर्षमा नेपाल तीनवटा क्रान्तिको साक्षी बनेको छ । ती हरेक चरणमा महिलाहरूले जीवन पद्धतिकै रूपमा लोकतन्त्रलाई सबलीकरण गर्ने र महिला अधिकार महासन्धि (*५) (महिलाका राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारका साथै सामाजिक तथा आर्थिक अधिकारलाई समेटेको विस्तृत दस्तावेज) द्वारा निःशर्त महिलाका मौलिक अधिकारलाई प्रोत्साहित गर्ने दिशामा अगुवाइ गरेको छ । अभिलिखित इतिहास अनुसार, योगमाया न्यौपाने (*६) राणा शासन– बीसौं शताब्दीका पछिल्ला दशकहरूमा भजन र कविताका माध्यमद्वारा महिलामाथिको दमनका विरुद्धमा आवाज उठाउने पहिलो नेपाली महिला हुन् । बि. सं.२००७ देखि २०१७ सालसम्मको अवधिमा मुलुकको राजनीतिक आन्दोलन विभिन्न खेमामा विभाजित भयो । त्यससँगै महिला आन्दोलन पनि विभिन्न संगठनहरूमा बाँडियो । यद्यपीमहिलाका सवालमा एक ठाउँमा आउन, राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आफ्ना अधिकारहरूलाई समावेश गराउनका लागि संयुक्त आवाज उठाउन तथा २०११ सालमा राजाद्वारा गठित सल्लाहकार सभामा महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन महिलाहरु सफल भए ।

बि. सं. २०१७ सालमा जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गरी राजाले शासनसत्ता आफ्नो हातमा लिएपछि सबै राजनीतिक दल र गतिविधिहरू प्रतिबन्धित भए । सरकारको स्वीकृतिबिना सामाजिक संगठनले समेत काम गर्न नपाउने भए र उनीहरूको राजनीतिक दर्लसँगको संलग्नतालाई नजिकबाट निगरानी गर्न थालियो । राजनीतिक दलजस्तै धेरैजसो महिला संस्था / संगठनहरूले पनि भूमिगत भएर काम गर्नुपर्ने भयो ।

पञ्चायती काल (*७) मा महिला आन्दोलन तीन समानान्तर धारबाट अघि बढ्यो ।

१. पहिलो धारको प्रतिनिधित्व मूलरूपमा पञ्चायती व्यवस्थाको पक्षमा समर्थन जुटाउनका लागि राज्यद्वारा स्थापित एवम् सञ्चालित ‘नेपाल महिला संगठन’ ले गर्दथ्यो ।

२. आन्दोलनको दोस्रो धारको नेतृत्व सरकारभित्र र बाहिर रहेका केही अनुसन्धान, पैरवी र अन्य कार्यहरूमा संलग्न महिलाहरूले गरेका थिए । उनीहरू सन् १९७५ को महिला अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्रद्वारा प्रेरित भएर विकासमा महिला संलग्नताको अवस्था सुधार्नका लागि केन्द्रित थिए ।

३. आन्दोलनको तेस्रो धार भूमिगत राजनीतिक आन्दोलनद्वारा नेतृत्व गरिएको थियो । यो मूलतः प्रजातन्त्र तथा संवैधानिक राजतन्त्रको पुनर्स्थापनाको लागि निर्देशितथियो । जुन अन्ततः बि.सं. २०४६ सालको पहिलो जनआन्दोलनमापरिणत भयो । नेपाली कांग्रेसको भगिनी संस्था (*८) र तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माक्र्सवादी लेनिनवादीको भगिनी संस्था अखिल नेपाल महिला संघलगायत विभिन्न बामपन्थी दलनिकट रहेका अन्य महिला संघहरू (*९) को नेतृत्वमा सञ्चालित थियो । यस आन्दोलनमा धेरै महिलाहरू सहभागी भएका थिए किनकी प्रजातन्त्र र मानव अधिकारबिना महिला अधिकार सम्भव छैन भन्ने महिलाहरुले प्रष्ट रुपमा महसुस गरेका थिए । उनीहरुले महिलाका लागि समान साम्पत्तिको अधिकार, समान नागरिकताको अधिकार र राज्य तथा राजनीतिक दलहरूका सबै निर्णय प्रक्रिया र तहहरुमा समान सहभागिताको माग गरेका थिए ।

नेकपा माओवादीद्वारा नेतृत्व गरिएको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व (*१०) ले लैङ्गिक रूपान्तरण उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक आमूल रूपान्तरणसम्बन्धी एक महत्वपूर्ण हिस्सा भएको दावी गर्यो । उनीहरुको सामाजिक रुपान्तरणको माग व्यापक रुपमा शक्तिविहिन नेपाली महिलाहरुको छवीमा आधारित थियो । (*११) महिला नेतृत्वको औपचारिक स्वीकारोक्तिको बाबजुत महिलाहरूलाई खाना पकाउने, सरसफाइ गर्ने र बालबालिका हुर्काउने जस्ता परम्परागत भूमिकाहरूमा पुनः फिर्ता पठाइनुले त्यहाँ पनि भनाइ र व्यवहारबीच उल्लेखनीय खाडल देखा पर्‍यो (*१२) । बि.सं.२०६२ सालको जनआन्दोलन (दोस्रो) ले अधुरो रहेको राज्य र समाजको आधारभूत रूपान्तरण खोज्यो । फलस्वरुप बि.सं.२०७२ सालमा गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भयो ।

अध्याय ३ : अहिले हामी कहाँ छौं ?

बि.सं.२०४६ सालको परिवर्तनपछि सुरु भएका तथा महिला नेतृत्वमा रहेका धेरैजसो नागरिक समाज संस्था र सञ्जालहरूले प्रजातन्त्र तथा मानव अधिकारको आन्दोलनलाई समर्थन गरे । लैङ्गिक समानता तथा महिला सशक्तीकरणलाई सुदृढ गर्न समर्थन गर्ने वातावरण तथा संरचनाका लागि विकासका सबै तह र क्षेत्रहरूमा महिलाको समावेशी, समानुपातिक र अर्थपूर्ण सहभागिताको माग गर्दै विभिन्न सवाल केन्द्रित पैरवीमा जुटे । यी मागहरू नेपालको महिला आन्दोलनलाई प्रभावित र प्रेरित गरेका ‘महिला अधिकार महासन्धि ’ र ‘बेइजिङ कार्ययोजना’का सिद्धान्तहरूका धारमा थिए । धेरै दक्षिण एसियाली महिलाजस्तै नेपाली महिलाहरूले पनि के बुझेका छन् भने लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्नका लागि महिला सशक्तीकरण एक पूर्व शर्त हो, जसबाट महिलामा साधनस्रोत (मानवीय, आर्थिक, बौद्धिक, सूचना, एजेन्सी र आवाज) माथि नियन्त्रण गर्ने शक्ति मात्र होइन, विचारधारा (विश्वास, सामाजिक मान्यता, मूल्य र अभ्यासहरू) माथि पनि नियन्त्रण गर्ने शक्ति हुन्छ ।

उपलब्धिहरू

हालका वर्षहरूमा, बालिकाहरुको शैक्षिक भर्ना दर वृद्धि भएको छ यद्यपी शिक्षामा लैङ्गिक सन्तुलनको खाडल उस्तै छ । बालकहरुको तुलनामा धेरै बालिकाहरू सार्वजनिक विद्यालयमा पढ्छन् । उच्च शिक्षामा बालिकाहरूको भर्ना पनि वृद्धि भइरहेको छ । स्नातक तहमा कुल विद्यार्थी संख्याको ४४.२ प्रतिशत महिला छन् भने विद्यावारिधि तहमा ११.४ प्रतिशत मात्र महिला छन् । प्राविधिक शिक्षा तर्फ अध्ययन गर्ने महिलाहरुको संख्या पनि बढ्दो छ । इन्जिनियरिङका विद्यार्थीमध्ये १५ प्रतिशत र विज्ञान तथा प्राविधिक विषयका विद्यार्थीमध्ये ३५ प्रतिशत महिला छन् ।

नेपालको संवैधानिक र कानुनी ढाँचाले महिला अधिकार एवम् लैङ्गिक समानतालाई अगाडि बढाउनका लागि लैंिगक सम्वेदनशील दृष्टिकोणलाई प्रगतिशील रूपमा अपनाएको छ । राज्यले अपनाएका सकारात्मक पहलहरूको परिणाम निर्णय प्रक्रियामा महिलाको बढ्दो प्रतिनिधित्वका रूपमा देखिएको छ । संसदको निर्वाचनमा ३३ प्रतिशत आरक्षण र स्थानीय निर्वाचनमा ४० प्रतिशत महिलाको आरक्षणको व्यवस्था क्रमशः संसदमा ३१ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा रूपान्तरित भएको छ । त्यसैगरी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सेवामा महिलाका लागि आरक्षणको व्यवस्थाको परिणामस्वरूप सुरक्षा क्षेत्रमा महिला सहभागिताको प्रारम्भ भएको छ । अहिले यी तीन सुरक्षा क्षेत्रमा क्रमशः ३.२ प्रतिशत, ५.७ प्रतिशत र ४.९ प्रतिशत मात्र महिलाहरु छन् ।

मातृ–मृत्यु दर प्रति एक लाखमा ५३९ बाट घटेर १७० मा झरेको छ । महिलाको औसत आयु तीन वर्षमा पुरुषको औसत आयु भन्दा बढी५५.५ बाट बढेर ७० वर्ष पुगेको छ । औसत आयुमा आएको यस्तो वृद्धि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, सूचना र सम्पूर्ण जीवनचक्रसँग सम्बन्धित सेवाहरूमा महिलाको राम्रो पहुँचसँग जोडिएको छ । बि.सं. २०५० सालपछि नेपालले मात्तृ–स्वास्थ्यको सुधारमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ । बाल–मृत्युको अनुपात बि.सं. २०६२ सालमा प्रति एक लाख जीवित जन्ममा ४१५ रहेकोमा २०७० सालमा १७० मा झरेको छ । यसरी बाल–मृत्युको अनुपात घट्नुको कारण स्वास्थ्य सेवाहरूमा महिलाको बढ्दो पहुँचलाई मान्न सकिन्छ । महिलाले आर्थिक साधनस्रोत, सम्पत्ति र लघु ऋणहरूमा पनि पहुँच बढाएका छन् । महिलाको स्वामित्वमा जग्गा र घर दुवै भएका घरपरिवारको प्रतिशत बि.सं. २०५८ सालमा १०.८ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर हाल २६ प्रतिशत (*१३) पुगेको छ ।

खाडलहरू

उल्लेखनीय उपलब्धिहरूका बाबजुद,े समावेशी वृद्धि र समृद्धिप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नका लागि महिलासँग मानवीय, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षमताको अभाव छ । महिलाहरू साक्षरता दर र शिक्षामा पुरुषभन्दा पछाडि छन्, जसले बालक र पुरुषलाई उच्च महत्व दिएको देखाउँदछ । महिलाको राजनीतिक सहभागिता नेपालको निर्वाचनसम्बन्धी नीतिले अंगीकार गरेका विशेष प्रावधानहरूमा व्यापकरूपमा आधारित छ । सबै राजनीतिक दलका केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका निर्णय गर्ने समितिहरु र राज्यका कार्यकारी क्षेत्रहरूमा महिलाको प्रतिनिधित्व अत्यन्तै कम छ ।

बालिका र महिलालाई अवमूल्यन गर्ने लिङ्गमा आधारित सामाजिकीकरण प्रक्रियाका कारण, पहिलेदेखि नै समाजमा गहिरोसँग जरा गाडेर रहेका, सामाजिक–सांस्कृतिक मूल्य–मान्यताहरूले सुरुदेखि जीवनकालभरि नै महिलाको गतिशीलता, सहभागिता र नेतृत्वलाई निषेध गरेका छन् । सबै समुदायमा, बालिकालाई भविष्यको श्रीमती र आमाको लैङ्गिक भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तयार गरिन्छ वा हुर्काइन्छ । जसका कारण ठुलो संख्यामा महिलाहरू अझै पनि पारिश्रमिकबिनाको सेवामूलक कार्यमा सीमित छन् । साथै महिलाका मौलिक मानव अधिकारलाई न्यूनीकरण गर्ने महिलाविरुद्धका भेदभावमूलक कानुनहरूमा सुधार भएता पनि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाको नागरिकतासम्बन्धी सम्झौता गर्न नसकिने अधिकार, महिला अधिकार महासन्धी तथा अन्य महासन्धी अन्तर्गत नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्बन्धी दायित्वसँग बेमेल राख्ने प्रावधानहरु अझै पनि संविधानमा विद्यमान छन् ।

निकटतम साथीबाट हुने शारीरिक हिंसा उच्चतम रूपमा हुने विश्वका पन्ध्र देशहरूमध्ये नेपाल १४औं स्थानमा पर्दछ (*१४)। बलात्कार, यौन दुव्र्यवहार, व्यवसायिक तथा यौनिक शोषणका लागि बालिका र महिलाको बेचबिखन तथा ओसारपसार, बाल विवाह, बहुविवाह, बधुँवा मजदुर, दाइँजोसँग सम्बन्धित मृत्यु, बोक्सीको आरोप, देउकी (*१५), झुमा, छाउपडी तथा महिनावारी हुँदा गरिने अछुत व्यवहार जस्ता हानिकारक परम्परागत अभ्यासहरूलाई कानुनले निषेध गरेता पनि व्यवहारमा कायमै रहेका छन् । यस्ता विभिन्न किसिमका हिंसाका बीचमा घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी छ । बालिका र महिलाविरुद्धको हिंसाले महिला र बालिकामाथि नकारात्मक प्रभाव पारेको छ, जसले महिलालाई जीवनवृत्ति (क्यारियर) विकास, सीप वा व्यवसायिक उद्यमशीलताका लागि सक्रिय हुन तथा त्यसको खोजीको बाटो पहिल्याउने क्षमतामा बाधा पुगेको छ । बलात्कार, साइबर अपराध, असुरक्षित वैदेशिक रोजगारी, लिंग पहिचान गरि गरिने गर्भपतन सम्बद्ध विद्यमान जोखिमहरू बालिका र महिलाका लागि देखिएका अवरोध र संकटहरू हुन् (*१६)। नेपालमा पारिश्रमिक दिइने कुल रोजगार व्यक्तिमध्ये २६ प्रतिशत मात्र महिला छन् । श्रम शक्तिका रूपमा केवल ८.३ प्रतिशत महिलाले मात्र पारिश्रमिक प्राप्त गर्दछन् । बहुसंख्यक महिलाहरु अझै पनि अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् जसलाई हालको कानुन र सामाजिक सुरक्षाको संयन्त्रले संरक्षण गर्न सकेको छैन ।

अध्याय ४ : नेपालमा महिलावादी आन्दोलन / अभियानको पुनःजागरण : अधुरो काम

बढ्दो शक्तिशाली दस्ताका रुपमा रहेका युवा, महिला र सिमान्तकृत तथा पछाडि पारिएका समूहका आवाजलाई समेट्नका लागि महिलावादी आन्दोलनको विविधिकरण भएको छ । तर आदिवासी, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम र महिला समलिङ्गी, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गि र अन्तर्लिङ्गी (LGBTI) तथा सीमान्तकृत, लैङ्गिक पहिचान र अन्तर्लिङ्गी -Marginalized Orientation, Gender Identity and Intersex-MOGAI{_, यौनकर्मी जस्ता सीमान्तीकृत समूहका महिलाहरू अझै पनि मूलधारको महिला आन्दोलनका हिस्सा हुन बाँकी नै छ । पछिल्ला वर्षहरूमा जात, वर्ग, अन्य विविधता र विशेषतः राजनीतिक विचारधाराका आधारमा महिला आन्दोलनभित्र ध्रुवीकरण बढिरहेकोे छ । यद्यपि विगतका वर्षहरूमा महिला आन्दोलनले सवालमा आधारित आन्दोलनलाई सबल बनाएको छ तापनि यसको प्रभाव सारभूत समानता (परिणाममा समानता) का लागि सामूहिक प्रगति अनुरूप हुन बाँकी नै छ ।

यसप्रकार, हाम्रो महिलावाद महिला र बालिकाहरूलाई आत्मसम्मान तथा अधिकारबाट अलग राखी उनीहरूको एजेन्सीलाई अस्वीकार गर्ने शासकीय पुरुषसत्ताका विरुद्धको संघर्षको इतिहास हो । यस दस्तावेजलाई महिलाका व्यक्तिगत अनुभवदेखि लिङ्गहरूबीचको समानतासम्बन्धी हाम्रा अन्तर्निहित अधिकारहरूलाई पुनर्दावी गर्ने दृष्टिकोणबाट पुनर्लेखन गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो । यसबाट महिलाले घरभित्र गर्ने पारिश्रमिक बिनाका सेवामूलक कार्य, प्रजनन अधिकार, यौनिकता र यौनिक पहिचान र छनोटलाई समान रुपमा राजनैतिक लगायत सबै क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइनुपर्दछ । नेपालका बालिका र महिलाले भोग्नुपरेका ऐतिहासिक विभेदहरुलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि नेपालको महिलावादी आन्दोलनले महिलामाथि हुने संरचनागत दमनको छानबिन गर्दछ । यसो गर्दा हामी समानताको जीवन, शान्ति, स्वतन्त्रताको खोजीमा सक्षम हुन र सबै प्रकारका हिंसा तथा भेदभावबाट स्वतन्त्र जीवन बाँच्नका लागि विभिन्न समूह / वर्गसँग सम्बन्धित महिला, पुरुष तथा अन्य लैगिंक तथा यौनिक पहिचानमाझ हुने ् भिन्नतालाई आत्मसात् र सहर्ष स्वीकार गर्दछौं ।

नेपालमा महिला आन्दोलनका धेरै उपलब्धिहरूमाथि टेकेर र लैङ्गिक समानता एवम् महिला सशक्तीकरण प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा त्रुटिहरूप्रति सजग रहँदै बि.सं.२०७४ मंसिर र २०७५ फागुनमा युएन वुमनको सहयोगमा नेपालमा अन्तर–पुस्तागत महिलावादी आन्दोलन / अभियान विषयमा दुईवटा वैचारिक कार्यशालाको आयोजना भएको थियो । वैचारिक कार्यशालाको उद्देश्य महिला आन्दोलनका सबल पक्ष, कमजोरी, समस्या एवम् चुनौतीहरूका विषयमा विविध पृष्ठभूमि तथा उमेर समूहका महिला नेतासँग सम्वाद गर्नु र समानता एवम् सशक्तीकरणका साझा सवालमा आपसी सहयोगपूर्ण कार्यहरू गर्नका लागि प्रमाण जुटाउन सम्वादको थालनी गर्नु रहेको थियो । दोस्रो वैचारिक कार्यशालाको एउटा महत्वपूर्ण सिफारिस भनेको राष्ट्रिय स्तरमा स्वामित्व ग्रहण गरी लागू गर्न सकिने सशक्त महिलावादी आधारपत्र तयार गर्नु रहेको थियो । यस आधारपत्रले नेपालको महिला आन्दोलनलाई सशक्त एवम् सबल बनाउने र यस विषयमा स्पष्टता प्रदान गर्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।

नेपालको अन्तर–पुस्ता महिलावादी आन्दोलन / अभियानले विविध विचार तथा असहमतीहरुलाई स्वीकार एवम् सम्मान गर्ने क्रममा भेदभावको निरन्तरता हुँदैन साथै राजनीतिक, कानुनी, सामाजिक तथा सांस्कृतिक / धार्मिक जस्ता जीवनका सबै क्षेत्रमा महिलाको पनि पुरुषजस्तै समान अधिकार हुन्छ भन्ने सुनिश्चित गर्नका लागि विभिन्न जात, वर्ग, धर्म, यौनिक पहिचान, स्थान, सक्षमता जस्ता अवस्थासँग सम्बन्धित महिला र पुरुषका बीचमा समान लैङ्गिक सम्बन्ध स्थापना गर्न प्रयास गर्नेछ ।

बेइजिङ कार्ययोजना घोषणा भएको पच्चीस वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा लोकतन्त्रका सिद्धान्तहरूलाई अवमूल्यन गर्दै महिला अधिकारलाई पछाडि पार्र्ने राष्ट्रवाद र लोकप्रियतावादका रूपमा देखा परेको कट्टरतावादको पुनरुत्थानप्रति अन्तर–पुस्तागत महिलावादी आन्दोलन / अभियानले गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दछ । तसर्थ, नेपाली महिलावादीका रूपमा हामी निम्न बुंदाहरुमा आफ्ना स्पष्ट अडान व्यक्त गर्न चाहन्छौं:

१. हामी, मुलुकको सार्वभौम र समान नागरिक हुन पाउने नेपाली महिलाको नैसर्गिक अधिकारमा विश्वास गर्दछौं, किनभने आदर्शवादी पितृसत्तात्मक सामाजिक र राजनीतिक मूल्यहरूको संरक्षणका नाममा लैङ्गिक समानताको बलिदान संविधानमा नै उदृत छ । आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्ने अधिकारलाई नकारेर, आमाहरू स्व–हैसियतका नागरिक होइनन्, बरु उनीहरू नागरिक जन्माउने साधन मात्र हुन् भन्ने कुराको पुष्टि गरेको छ ।

२. हामी, हिंसारहित जीवन बाँच्न पाउने अधिकार र हिंसाबाट संरक्षित हुने अधिकारलाई जोड दिन्छौं । यसको अर्थ, जिम्मेवारपुर्ण मनस्थिति परिवर्तन र व्यक्तिगत पिडितहरुलाई आवस्यक सेवाहरु जस्तै कानुनी, चिकित्सकीय, परामर्श, आश्रय, पुनस्र्थापना तथा संरक्षणात्मक उपाय जस्ता अति आवश्यक सेवाहरूमा पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि राज्यका प्रणाली र ती प्रणाली अन्तरगतका नेताहरूले समानताका आधारमा मेल खाने कदमहरु अपनाइ जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । हिंसा, भेदभाव, शोषण, दमन र अनादरबाट मुक्त भई मर्यादापूर्ण जीवन बाँच्न पाउने महिलाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि यो अति नै महत्वपुर्ण छ ।

३. हामी, हिंसाका आदर्श ढाँचालाई चुनौती दिन्छौं जसले प्रत्येक दिन पुरुष र संस्थागतरुपमा हुने विभेद र महिलाविरुद्धको हिंसालाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ । ऐतिहासिक शक्ति सम्वन्धद्धारा प्रेरित, असमान र हानीकारक लैगीक विचारधाराबाट पोषित वर्ण, वर्ग असमानता र दुरुपयोगालाई हामी गम्भीर समस्याका रूपमा लिन्छौ ।

४. हामी, दमनकारी पितृसत्तात्मक संरचना र अभ्यासहरु जस्ले महिला र वालिकाको जन्मजात वा छनोटका आधारमा रहेको उनीहरुको विविध पहिचानको अवमूल्यनलाई उन्मूलन गर्दै, समग्र महिलाको अधिकारलाई स्थापित गर्न महिलाको क्षमता र व्यापक रुपमा अलिखित महिलाको इतिहासलाई स्वीकार्दछौं ।

५. हामी, सबै विविध नेपाली महिलावादीहरुको पारस्परीक सहयोग र समर्थन गर्दै खुला तथा स्पष्ट छलफलमा आधारित स्व–हेरचाहा, आपसी सम्मान र महिलावादी ऐक्यबद्धताको अभ्यासलाई अगाडि बढाउन चाहन्छौं ।

६. हामी, पेसागत व्यवसायिकता, जवाफदेहिता, पारदर्शीता र समावेशी, समानतापूर्ण तथा समतावादी शासकीय संरचनाहरूको पैरवी गर्दछौं जसले बालिका, महिला र अन्य सबै अधिकारबाट वञ्चित समूहलाई उनीहरूले जन्मजात पाएका वा स्वेच्छाले अपनाएका विविध पहिचानसहित उनीहरूको जीविका, सुरक्षा, सुविधा एवम् सेवाहरूको अधिकारलाई प्रोत्साहित गर्दछ ।

७. हामी, सबैलाई सबै तहमा उत्प्रेरित, उत्सुक र सशक्त बनाउदैं त्यस्तो मञ्चको श्रृजना गर्दछौं जसले महिलावादी संस्था र महिला आन्दोलनमा उनीहरुको भूमिकाको प्रभावलाई समालोचनात्मक ढंगले आवधिक रूपमा लेखाजोखा गर्दछ ।

८. हामी, शान्ति र समावेशितालाई प्रवर्धन गर्दै अहिंसात्मक परिवार, समुदाय, राज्य र सबै सम्बन्धित संरचनाका् निर्माण गर्न अहिंसात्मक अभ्यासप्रति प्रतिवद्धता जनाउदछौ । यसले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि सबै राजनीतिक प्रक्रिया र निर्णय गर्ने सन्दर्भमा प्रतिनिधित्व गर्न तथा सहभागी हुनका लागि सबैलाई समानरूपमा योग्य हुन सक्षम बनाउनेछ ।

९. हामी, सामूहिक नेतृत्वका सिद्धान्तहरूमा आधारित रहँदै एक वैकल्पिक नेतृत्वको नमूनालाई प्रवर्दन गर्दछौं । जसमा परिवारवाद, नातावाद, पक्षपात, भेदभाव, तहगत ढाँचा आदि सबैबाट पृथक तथा उच्च हुनेछ ।

१०. हामी, नेपालमा पितृसत्ताका सबै रूपहरूलाई भत्काउन प्रतिबद्ध छौं, जसले महिलाको पहिचान, गतिशीलता, साधनस्रोतमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रण, यौनिकता र उत्पादन तथा निर्णय प्रक्रियाका सामाजिक, धार्मिक, कानुनी, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाहरू सीमित बनाएर उनीहरूलाई प्रजनन भूमिकाको बन्दी मात्र बनाएको छ ।

११. हामी, वृहत् स्वतन्त्रता अभ्यास गर्नका लागि सबै महिला र अधिकारबाट वञ्चित समूहका अधिकारको पक्षमा रहेर रक्षा र सम्मान गर्ने कर्तव्यबोध गर्दै हाम्रा महिलावादी अग्रजहरूको असङ्ख्य योगदानहरुको सम्मान गर्दै प्राप्त उपलब्धीहरुलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध छौं ।

१२. हामी, शारिरिक स्वायत्तता मुद्धाहरु लगायतका प्रजनन अधिकार, गर्भपतन, यौनिक पहिचान र छनोट स्वतन्त्रता र स्वायत्ततामा विश्वास गर्दछौं ।

१३. हामी, अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै (नन–म्याट्रोनाइजिङ तवरले) युवा महिलावादीहरूलाई दिशा–निर्देश, परामर्श एवम् अवसरहरू प्रदान गर्दछौं । अग्रज महिलावादीहरूलाई उचित स्थान र सम्मान गर्दै सबै पुस्ताका महिलावादीसँग सहकार्य गर्दछौं ।

फूट्‌नोट्स:

(*१) यद्यपि महिलावादका धेरै हाँगाहरू छन्, तापनि महिलावादसम्बन्धी हाम्रो परिभाषा हाम्रै अनुभवजन्य तथ्यबाट जन्मिन्छ, जुन अनुभवले भन्दछ– जात, वर्ग, जातीयता र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दमन लिङ्ग, लैङ्गिकता र यौनिकतामा आधारित दमनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ तर पनि ती उस्तै कुराहरू भने होइनन् । जुनसुकै जात, वर्ग, जातीयता र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसँग सम्बन्धित भए पनि लिङ्ग र लैंङ्गिकतासम्बन्धी दमन पुरुष प्रधानताको विचारधारासँग गाँसिएको छ एवम् जसलाई विश्वव्यापी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाद्वारा निरन्तरता दिइएको छ र धर्मद्धारा पोषित छ । पितृसत्तात्मक व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनबाट निजी र व्यक्तिगत जीवनको अलगावले महिलालाई उनीहरूको गतिशीलता, साधनस्रोतमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रण, यौनिकता र उत्पादन तथा निर्णय प्रक्रियाका सामाजिक, धार्मिक, कानुनी, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाहरू सीमित बनाएर उनीहरूलाई प्रजनन भूमिकाको बन्दी मात्र बनाएको छ ।

(*२) यद्यपि महिलावादका धेरै हाँगाहरू छन्, तापनि महिलावादसम्बन्धी हाम्रो परिभाषा हाम्रै अनुभवजन्य तथ्यबाट जन्मिन्छ, जुन अनुभवले भन्दछ– जात, वर्ग, जातीयता र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूको दमन लिङ्ग, लैङ्गिकता र यौनिकतामा आधारित दमनसँग सम्बन्धित हुन सक्छ तर पनि ती उस्तै कुराहरू भने होइनन् । जुनसुकै जात, वर्ग, जातीयता र धार्मिक अल्पसङ्ख्यकसँग सम्बन्धित भए पनि लिङ्ग र लैंङ्गिकतासम्बन्धी दमन पुरुष प्रधानताको विचारधारासँग गाँसिएको छ एवम् जसलाई विश्वव्यापी पितृसत्तात्मक व्यवस्थाद्वारा निरन्तरता दिइएको छ र धर्मद्धारा पोषित छ । पितृसत्तात्मक व्यवस्था अन्तर्गत सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनबाट निजी र व्यक्तिगत जीवनको अलगावले महिलालाई उनीहरूको गतिशीलता, साधनस्रोतमाथिको पहुँच तथा नियन्त्रण, यौनिकता र उत्पादन तथा निर्णय प्रक्रियाका सामाजिक, धार्मिक, कानुनी, आर्थिक तथा राजनीतिक संरचनाहरू सीमित बनाएर उनीहरूलाई प्रजनन भूमिकाको बन्दी मात्र बनाएको छ ।

(*३) सिबिएस, नेसनल पपुलेसन एन्ड हाउजिङ सेन्सस २०११

(*४) बोनान्सिंगा, डोनाटेला, दि डेन्जर्स अफ आइडेन्टिटी पोलिटिक्स

(*५) महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women-CEDAW)

(*६) https://wikivisually.com/wiki/Yogmaya_Neupane

(*७) (२०१९ देखि २०४६ साल)

(*८) स्वर्गीय मंगलादेवी सिंहको नेतृत्वमा नेपाल महिला संघ

(*९) स्वर्गीय सहाना प्रधानको नेतृत्वमा रहेको संयुक्त बाममोर्चा सम्बद्ध महिला संघहरू

(*१०) बि.सं. २०५२–२०६२

(*११) तामाङ, २००९

(*१२) उही

(*१३) राष्ट्रिय योजना आयोग २०१८, SDG Roadmap

(*१४) सोलोट्यारोफ, २०१४, पृष्ठ ३५