धरान, ५ मंसिर ःएक पछि अर्को गरेर विवाद र चर्चामा आउने धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अर्को नया विषय शुरु भएको छ ।
विगतको भन्दा यस वर्ष शैक्षिक क्यालेन्डर नै ३ महिनापछि सुरु हुने गरी अर्को जात्रा शुरु हुने भएको छ ।
एमडिएमएस अध्ययनका लागि आएका अन्तर्राष्ट्रिय क्याटगोरी अन्तर्गतका तीन भारतीय विद्यार्थीहरुले प्रतिष्ठानको नियम र प्रक्रिया विपरित विराटनगर उच्च अदालतमा रिट दायर गरेसँगै रोकिएको एमडिएमएसको पढाई ३ महिनापछि सुरु हुने भएको हो ।
उच्च अदालतले प्रतिष्ठान कै पक्षमा फैसला गरेसँगै तीन महिनापछि एमडिएमएसको अध्ययन अध्यापन सुरु हुने भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
उच्च अदालतको स्टेअर्डरको कारण सेप्टेबर २ देखि सुरु हुनु पर्ने एमडिएमएस अदालतको फैसलापछि अब डिसेम्वर २ बाट सुरु हुने प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गुरुप्रसाद खनालले जानकारी दिए ।
३ महिना ढिला अध्ययन सुरु हुदा प्रतिष्ठानको शैक्षिक क्यालेण्डर नै प्रभावित हुनका साथै विद्यार्थीहरुलाई समेत असर पुगेको उनले भनाई रहेको छ । एमडिएमएसमा अध्ययनको लागि प्रतिष्ठानले अन्तर्राष्ट्रिय क्याटगोरीमा २८ सिटमा लिइएको प्रवेश परीक्षामा १० जना भारतीय विद्यार्थी उत्र्तिण भएका थिए । उत्रिर्ण मध्ये काउन्सिलिङमा भने चार जना मात्र भारतीय विद्यार्थी आएपछि पुन रि इन्ट्रान्स हुँदा २५ जना विद्यार्थी पास भएको भए पनि काउन्सिलिङमा भने ८ जना मात्र आएको शिक्षाध्यक्ष खनालले बताए ।
३ जनाभने काउन्सिलिङको लागि तोकिएको समय सकिएपछि आएको कारण उनीहरुलाई प्रतिष्ठानको नियामावली अनुरुप नै काउन्सिलिङमा सहभागि नगराइएपछि उनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरुलाई नियामावली विपरित काउन्सिलमा राख्न प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार रौनियारले दबाब दिएको स्रोतको दावी रहेको छ । शैक्षिक प्रशासनले नियमावली विपरित नमिल्ने बताएपछि उपकुलपतिकै निर्देशनमा उनीहरु अदालत गएको वुझिएको छ ।
प्रतिष्ठानमा आफूहरुले अध्ययन गर्न पाउनु पर्नै भन्दै डा।कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा। निसान्तकुमार र डा। अरिबा अकवरले रिट दायर गरेका थिए । प्रतिष्ठानका उपकुलपतिको सेटिङ्गमा उनीहरुले विराटनगर उच्च अदातलमा बहसका लागि डा। भिमार्जुन आचार्य, ऋषिराम घिमिरे, सोनिकलाल श्रेष्ठ, हेमन्त पराजुली, विकास थापाले बहस गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानका तर्फबाट अधिवक्ता तथा प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ, बरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्तीले बहस गरेका थिए । विराटनगर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र हरिप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रतिष्ठानको पक्षमा फैसला गर्दै डा। कुमार शैलेन्द्र शेखर, डा। निशान्त कुमार, डा। अरिबा अकबरको निवेदन खारेजीको फैसला ग¥यो ।
२८ सिट रहेको अन्तर्राष्ट्रिय कोटामा १२ जना मात्र भर्ना भएपछि अब बाँकी १६ सिटमा नेपाली विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने अवसर समेत पाएका छन् । त्यसै गरी प्रतिष्ठानका उपकुलपति राजकुमार रौनियारले नियम विपरित एकलौटी रुपमा गरेको कर्मचारी सरुवाको निर्णय समेत कार्यन्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
उपकुलपति रौनियारलाई कुलपतिबाट हटाउने चर्चा चलिरहेको वेला उनले प्रतिष्ठानम ाविभिन्न विवादित विषयहरु गर्न थालेकाछन् । उनलाई प्रतिष्ठान चरम भ्रष्ट्रचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।
