- भानुभक्त अाचार्य
विदेशमा सियो किने पनि समोसा किनेर खाए पनि कर तिर्नुपर्छ । अर्थात् क्रयबिक्रयको हरेक घटनामा कर जोडिन्छ । विकसित देशहरुले अन्य देशबाट आर्थिक सहायता लिंदैनन् । विश्व बैंक र आइएमएफलाई समेत गुहार्दैनन् । बरु, पब्लिक–प्राइभेट पार्टनरसिपमा काम गर्छन् । ठूला बिजनेस कम्पनीहरुलाई काम गर्न उक्साउछन् । कर बाहेक उनीहरुको अरु आयस्रोत हुन्न । त्यसैले हरेकका लागि कर अनिवार्य सर्त हो । करछली गर्नेहरु जेल जान सक्छन् ।
नेपालमा धेरै समय धरै पेसाका मान्छेले कर नतिरेरै गुजारा गरेका छन् । घरजग्गाका बिचौलियाले त अझ देखिने आम्दानी केही हुन्न, पैसा करोडौं कमाएका छन् । सरकारको कुनै निकायले त्यसलाई प्रश्न गर्न सक्दैन । अर्थात् हुन्डी, भिओआइपी बाइपास, जग्गा दलाली जस्ता अनेक पेसाहरु छन् जसमा करको बाटो छलिन्छ । हरेक सरकारले लोकप्रिय हुन मालपोत घटाए, र विदेशी अनुदान मागे । हजारौं गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले विदेशी सहायताको बाटो रोजे । ठूला व्यापारीहरुले भ्याटकै बिलसमेत नक्कली बनाउँदा सरकारले केही गर्न सकेन । त्यसैले पैसा बढी भयो भने मात्रै कर तिरेजस्तो गर्ने प्रचलन भयो । यसले गर्दा पूरै राष्ट्र आर्थिक रुपमा परिजीवी बन्यो ।
हरेक आर्थिक गतिविधिमा कर तिरियो भने मात्रै विकासमा जनताको स्वामित्व हुन्छ । तत्र, एउटा सरकारले बनाउँछ, अर्काले आन्दोलन गरेर भत्काइहाल्छ । किनभने विदेशी ऋण वा सहायतामा विकास हुन्छ र जनताको आर्थिक सहभागिता त्यसमा हुँदैन । बहुदल आउने बेलामा राजाको ढिकुटीमा र पम्फादेवी ९रानी ऐश्वर्य०को स्विट्जरल्यान्डका ब्यांकमा टन्न पैसा छ । एकै वर्षका ब्याजले देशमा झिलिमिली हुन्छ भन्ने सुनेर बहुदलका जुलुसमा हिड्ने केटाकेटीहरुमा म पनि एकजना हुँ । एनजिओ संस्कृतिले हरेक काम राज्यले गर्नुपर्छ, जनताले खबरदारी मात्रै गरे पुग्छ भन्ने सिकायो । अब कर तिर्ने कसले रु
युरोप र अमेरिकी देशहरुमा जसले बढी कमाउँछ, उसले बढी कर तिर्छ । तर, जसको थोरै कमाइ छ, उसले पनि न्यूनतम कर तिर्छ । उदाहरणका लागि क्यानडामा सामान्यतः १३ प्रतिशत कर जस्तै दरिद्रले पनि तिर्नुपर्छ र हरेक वर्ष आफ्नो बार्षिक कमाइ कति भयो त्यसको प्रमाणसहित स्वघोषणा गरेर सरकारलाई फाइल बुझाउनु पर्छ । त्यसको आधारमा न्युनतम कमाइ गर्ने व्यक्तिले सबै कर फिर्ता पाउँछ भने अन्यले कमाइको अनुपातमा बढीमा ६० प्रतिशत सम्म कर बुझाउँछन् ।
अब, तर, त्यत्रो कर तिरेबापत राज्यले के गर्छ त रु यो प्रश्न हरेकको मनमा खड्किन्छ । क्यानडाको हकमा सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षा ९मासिक शुल्क, किताब एवम् अन्य स्टेसनरी, न्यून आय भएकालाई खाजा र किताब राख्ने झोला समेत, स्कूल बसको शुल्क आदि०, स्वास्थ्य ९औषधी, उपचार, अपरेसन्, जतिसुकै खर्चालु होस० को जिम्मा लिन्छ । अब मान्छेले आफ्नो घर खर्च, सामान्य यातायात खर्च आदिको मात्रै चिन्ता गरेभो । घर किन्न नसक्ने र चलनचल्तीको घरभाडा पनि तिर्न नसक्नेहरुका लागि सरकारले न्यूनतम भाडा तिर्ने गरी अपार्टमेन्टहरु उपलब्ध गराउँछ । बच्चा जन्मेदेखि १८ वर्ष नपुगुन्जेल न्यूनतम आय भएको परिवारमा हरेक बच्चाका लागि प्रान्त हेरिकन मासिक ५ देखि ७ सय डलरसम्म उपलब्ध गराउँछ । दुईतिनओटा बच्चा भएका परिवार त त्यही पैसाले पालिन्छन् । कामकाजी महिला सुत्केरी हुने अवस्था आयो भने पहिलेको कमाइको ८० प्रतिशतसम्म मासिक रुपमा पाउने गरी बिदा पाउँछिन् । फर्केपछि जागिर सुरक्षित हुन्छ । नगरपालिकाले फुडबैकहरु सञ्चालन गरेका हुन्छन्, जसले गरिबहरुलाई खाद्यान्न निःशुल्क उपलब्ध गराउँछन् । अर्थात् गरिब मर्दैन, धनी मर्ने कुरै भएन । मूल खर्चिलो काम सरकारले गर्छ । उच्च शिक्षाका लागि सहुलियत दरमा ऋण र अनुदान उपलब्ध गराउँछ । त्यस्तो ऋणमा झन्डै ६६ प्रतिशत अनुदान जोडिएको हुन्छ र जागिर खान थालेपछि मात्रै किस्ताबन्दीमा तिरे पुग्छ । कदाचित् ऋणी मरेछ भने त्यो ऋण शाखासन्तानमा सर्दैन । यस्तो राज्य व्यवस्थालाई लोककल्याणकारी वा समाजवादउन्मुख जे भने नि भो । तर, व्यवस्था कागजमा होइन व्यवहारमा झल्किनु पर्दछ ।
अहिले नेपालमा करको बारेमा अनेक टिकाटिप्पणीहरु सुनिन्छ । सरकार वा जनप्रतिनिधिहरु जनताप्रति अनुत्तरदायी भएकाले त्यस्तो टिप्पणी स्वभाविक हो । काठमाडौंकै उदाहरण लिऔं, जहाँ अचाक्ली हिलो, धुलो वा खाल्डाखुल्डी नहुने बाटै छैनन् भने नि हुन्छ, खासगरी भित्री सडकहरु । न धारामा पानी आउँछ, न आएको पानी पिउनयोग्य हुन्छ, बिजुली आउने–जानेको ठेगान छैन, कुनै संकट पर्यो र प्रहरी गुहार्यो भने घटना भइसकेपछि देखापर्छ, सरकारी अस्पत्तालबाट डाक्टरले निजीमा रिफर गर्छन् र बढी पैसा असुल्छन्, थप पैसा खर्च गरेर ट्युसन नपढाइ विद्यार्थी पास हुँदैन । घरजग्गाको भाउ अक्कासिएर छोइनसक्नु छ । अनि नगरपालिकाका मेयर र उपमेर सेवासुविधा कम भयो भनेर झगडा गर्छन् । नेताहरु सुतेर उठ्दा ऐठन भो भने पनि जचाउन सिंगापुर जान्छन्, त्यो पनि सरकारी खर्चमा । यी कुरा सुन्दै त दिमागको पारा तात्छ भने बर्सौदेखि यो नियति भोग्नेलाई कस्तो हुँदो हो । अर्को उदाहरण, लमजुङको बेसीसहरमा हरेक चौपाया, पक्षी र हाँस–कुखुराको अण्डामा समेत कर लगाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, त्यही गन्डकी प्रदेशका प्रमुखलाई दुई करोडको गाडी चाहियो रे । जनप्रतिधिहरु अचाक्ली सुविधाभोगी भएका कारणले जनताले कर तिर्न आनाकानी गरेका हुन् । सरकार र सर्वसाधारण नागरिकबीच विश्वासको ठूलै संकट छ । जनताले तिरेको करको एकै पैसा पनि दूरुपयोग हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गर्न सके कर तिर्न कोही हिच्किचाउँदैन ।
जनतालाई बढी कर लगाउने तर त्यसमा जनप्रतिनिधिले मस्ती गर्ने परिपाटी छ । जनताको सेवा गर्छु भनेर भोट मागेको मान्छे जित्ने बित्तिकै सबैभन्दा महँगा मोबाइल, गाडी, तलब भत्ता र आसेपासेको जागिरका लागि मरिमेट्छ । त्यस्ता जनप्रतिनिधि समाजका लागि कलंक हुन् । यिनले आफ्नो गोजी भर्ने हुन्, जनताको सेवा गर्ने होइनन् । पदाधिकारीलाई उसको दैनिक जीवन निर्वाह भत्ता मात्रै दिएर काम लगाउनु पर्छ । तब जनताले सरकारलाई विश्वास गर्छन् ।
हरेक आर्थिक गतिविधिमा कर तिरेपछि जनताले त्यसको हिसाब खोज्छ । पैसा सदुपयोग भएको छ कि दुरुपयोग भनेर हेर्छ, खबरदारी गर्छ । कालान्तरमा फाइदै हुन्छ । तसर्थ कर तिरौं, करको सदुपयोग भएको छ छैन, खबरदारी गरौं ।
(भानुभक्त आचार्यको फेसबुकबाट)
