मधेश हरेक क्षेत्रमा पछि परेको छ र यसको मुख्य दोषी ठूला राजनीतिक दलहरू छन् । मधेशलाई ठूला दलहरुले प्राथमिकतामा नराख्दा पछाडी परेको छ । अव मधेशको विकास र यहाँका बासिन्दाको जीवनस्तर उकास्ने कामा जुट्नुको विकल्प छैन् ।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि अधिकारका विषय जुर्मुराएर बाहिर आए । जनतामा आफैबाट शासित हुनुपर्छ भन्ने भावना उजागर भयो । अहिले राज्यका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक र समावेशी सहभागिताका कुराहरू उठेका छन् । देश अहिले तीन चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रवेश गरेको छ । देशले पहिलो पटक संघीयताको अभ्यास गर्र्र्दै प्रादेशिक सरकार बनाउँदैछ । यसले मधेशमा धेरै आशा पलाएको छ ।
संघीयता मधेशको देन मान्न सकिन्छ । संघीयताले देशलाई विकासको मार्गमा डो¥याउनुका साथै जनताको हक र अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्छ भन्ने मान्यताका साथ मधेश यसका लागि विगतमा अग्रसर भएको कुरा भुल्नु हुदैन । निर्वाचनमा विजयी भएका नेताहरुले मधेशको विकास र यहाँका जनताको हितका लागि स्पष्ट खाका तयार गरेर उज्यालो मधेश बनाउनु पर्दछ । विजयी उम्मेद्वार मधेशको विकासमा अग्रसरता देखाउन सकेनन भने आउदो चुनावमा बडारिने कुरालाई दलहरुका नेताले अव बुझ्नु पर्दछ ।
