७ सदस्यीय समितिलाई १ महिनाको म्याद
धरान / धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपति विपी दासको पालामा भएका भवन निर्माणलगायत विविधि विषयमा उच्चस्तरीय टोलीले छानबिन शुरु गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय छानबिन समितिले बिहीबार र शुक्रबार प्रतिष्ठानमा पहिलो चरणको अनियमितताबारे सोधपुछ गरेको हो ।
गत दुई साता अघि भएको सिनेट बैठकमा अलपत्र मातृशिशु स्यार केन्द्रको भवन निर्माण, कार्डियोलोजी सेन्टर, क्यान्सर अस्पताल निर्माणको विषयमा कुरा उठेको थियो । तर ततकालिन स्वास्थ्य मन्त्रि दिपक बोहराले ती भवन निर्माणका बजेट रोकेका थिए । उक्त कार्यलाई अगाडी बढाउन सिनिटमा कुरा उठे पछि अनुसन्धान गरि सुचारु गर्ने निर्णय अनुसार छानविन समिति प्रतिष्ठान आएको हो ।
समितिलाई आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मको सम्पूर्ण आर्थिक करोबार, भवन निर्माण, उपकरण खरिदलगायतका विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ । विशेष गरी पूर्वउपकुलपति डा.बीपी दासको पालामा सिनेटले स्वीकृत दिएको भन्दा अत्यधिक बढी लागत इस्टिमेटमा ठेक्का लागेको ४ सय बेडको मातृशिशु भवन, उनकै पालामा बिना प्रतिस्पर्धा नेपाल फाइनान्सियल स्ट्याण्डर्डको एक कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिएको विषय छानबिनको दायरामा रहेको श्रोतले जनाएको छ ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहराले छानबिन गर्ने भन्दै मातृशिशु भवनसँगै अंकोलोजी र कार्डियोलोजीको भवनको भुक्तानी रोकेपछि निर्माण कार्य पनि विगत ८ महिनादेखि अवरुद्ध थियो । बोहोरा प्रभावमा परेर बन्दै गरेको भवनको भुक्तानी रोकेका थिए ।
'विशेष गरी पूर्वउपकुलपति डा.बीपी दासको पालामा सिनेटले स्वीकृत दिएको भन्दा अत्यधिक बढी लागत इस्टिमेटमा ठेक्का लागेको ४ सय बेडको मातृशिशु भवन, उनकै पालामा बिना प्रतिस्पर्धा नेपाल फाइनान्सियल स्ट्याण्डर्डको एक कन्सल्टेन्सीलाई ठेक्का दिएको विषय छानबिनको दायरामा रहेको छ ।'
असार अन्तिममा भएको ४१ औं सिनेट बैठकमा भुक्तानी खुलाउन पदाधिकारीले प्रस्ताव गरे पनि स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले छानबिन सकेर मात्र निर्णय गर्ने बताएपछि उच्च स्तरिय छानविन समिति बनेको प्रतिष्ठान श्रोतले बतायो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव अधिकारी संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समितिले छानविन गरेर शुक्रबार राजधानी फर्किएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राडा राजकुमार रौनियारले जानकारी दिए । अहिलेसम्म भए गरेका सबै विवरण उपलब्द गराएका छौ । भवनको बारेमा सवै विरण उपलब्द गराएको उनले बताए । अघिल्लो कार्यकालमा भएका काम रोकिएकाले यस छानविन समितिले बाटो खोल्ने प्राडा रौेनियारले बताए ।
समितिले २०७२ / ०७३ आर्थिक वर्षयताको मात्र नभई प्रतिष्ठानको विस्तृत विषयमा गहन रूपमा छानबिन गरिउको छ । यस सँगै यहाँको स्वास्थ्य सेवा, भवन निर्माण, उपकरण, सवारी साधन खरिदलगायत सबै कुराको छानबिन जारी रहेको टोलीका संयोजक केदारबहादुर अधिकारीले बताए । पहिलो चरणमा केहअी जानकारी दिइएको उनले बताए । यस समितिले एक महिनाको समय पाएकोको छ । त्यस अवधी भित्र छानविन जारी रहने टोलीका संयोजक केदारबहादुर अधिकारीले जानकारी दिए । ‘यहाँको सबै विषयमा छानविन हुने छ । सबै कुरा सार्वजनिक गर्न मिल्दैन् । एक महिना भित्र प्रतिवेदन तयार गरि प्रधानमन्त्रि समक्ष बुझाउछौ ।’– अधिकारीले भने ।
टोलीमा संयोजक अधिकारीसँगै सिनेटर डा.विश्वनाथ यादव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव धनराज ज्ञवाली, सहमहालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सडक विभागका उपमहानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव तारानाथ पौडेल, उपसचिव भवनाथ खतिवडा र बायो मेडिकल इञ्जिनियर मुकुन्द खतिवडा थिए । टोलीले उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डेपुटी रजिष्ट्रारसँगै लेखा, खरीद, मूल्यांकनलगायत आवश्यक शाखाका कर्मचारीलाई फाइलसहित बोलाएर सोधपुछ गरेका थिए ।
प्रतिष्ठानमा निर्माणाधीन ४ सय बेडको मातृशिशु भवन ८ महिनादेखि निर्माण रोकिएको थियो । निर्माण प्रक्रिया शुरु नै नभएको २/२ सय बेडको अंकोलोजी, कार्डियोलोजी भवन पनि शुरु हुन सकेको थिएन । अघिल्लो ओली सरकारले नै प्रतिष्ठानमा मुटु तथा क्यान्सर अस्पताल बनाउन २० करोड बजेट विनियोजन गरि दिएका थिए ।