प्रदेश १ को बजेटमा यस्ता छन् कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता

धरान / प्रदेश नं १ को सरकारले कृषीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेशको कृषि उत्पादन वृद्धि गरी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउने र अन्य प्रदेशमा आपूर्ति गर्ने लक्ष्यसहित आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि कृषि क्षेत्रमा दुई अर्ब ८५ करोड रकम विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा हालै प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बजेटमा प्रदेशमा कृषि उत्पादनको उचित भण्डारणका लागि तीनवटा शीत भण्डार निर्माण गरिने भएको उल्लेख छ ।
सरकारले ‘उत्पादन गरौँ, प्रदेश समृद्ध बनाऔ’ भन्ने नारा नै राखेर कृषीलाई पूर्ण व्यावसायीकरण गर्ने उल्लखे छ । बजेटमा भनिएको ‘वैज्ञानिकरुपमा भूमिका वर्गीकरण गरी जमिनको अधिकतम उपयोग गर्न प्रदेश सरकारले भू(उपयोग नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाईने छ । अन्य प्रदेशको कृषि उत्पादनको माग पूर्ति गर्ने लक्ष्यका साथ साथ सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ ।
प्रदेशका हिमाली जिल्ला संखुवासभा, सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङमा जडीबुटी उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रका रुपमा विकास गरिने भएको छ । प्रदेशमा रहेका कृषि र जडीबुटी अनुसन्धान केन्द्रलाई स्तरोन्नति गरी परिचालन गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले बाँझा जमिन उपयोग गनेृ नीति लिएको छ । वाँझा जमिन विपन्न बर्गा जोसँग खेत ीगर्ने जमिन छैन उनीहरुर्ला कृषि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न वातावराण् मिलाउने भएको छ ।
प्रदेशमा रहेका किसानलाई कृषि पेशाप्रति आकर्षित गर्न कृषि अनुदान कोषको व्यवस्था गरी सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ । १० विगाहा भन्दा बढि जमिनलाई चक्लाबन्दी गरी खेती गर्ने कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष अनुदानको व्यवस्था समेत मिलाउन ेभएको छ । सरकारले असार १ गते संसदमा बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
प्रदेशको पहिचान बोकेका नगदेबाली चिया, अलैँची, रुद्राक्ष, अदुवाको व्यावसायिकीकरण गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने कृषकलाई अनुदान रकम उपलब्ध गराउनाका साथै अलैँची, अदुवा तथा फलफूलको प्रशोधन कार्यका लागि प्रशोधन केन्द्रको समेत स्थापना गरिने भएको छ । सरकारले प्रदेशलाई चिया, अलाईची, रुद्राक्षे अदुवाको पकेट क्षेत्र बनाउने भएको छ ।
रुद्राक्ष खेतीलाई व्यावसायिक बनाउन कानूनी तथा अन्य आवश्यक प्रबन्ध गर्ने सरकारको नीति बनाउने भएको छ । रुद्राक्ष उत्पादन हुने जिल्ला भोजपुर र संखुवासभा बाहेक अन्य जिल्लामा उक्त खेती गर्न प्रोत्साहन गर्न आवश्यक अनुदान रकमको व्यवस्था प्रदेश सरकारले नै गर्ने भएको छ ।
सरकारले नेपाली चिया र कफीको ब्राण्ड निर्धारण गर्न, बजारीकरण, प्रवद्र्धन र प्रदर्शन गर्न इलाम जिल्लामा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा एउटा प्रदर्शनी केन्द्रको स्थापना गर्ने भएको छ । चियाको नेपाल मै बान्डीङ गरि विदेश निर्यात गर्ने योजना बनाएको छ ।
प्रदेशका पशुपालन क्षेत्रमा कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न मुख्यमन्त्री उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको स्थापना गर्ने भएको छ । तराई हुलाकी राजमार्ग, दक्षिण मेचीको केचनादेखि कोशीको भण्टाबारीसम्मको क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक करिडोरको विकास गरी उक्त क्षेत्रमा तरकारी र अन्य कृषि उत्पादनमा जोड दिई आगामी पाँच वर्ष्भित्र गरिबी न्यूनीकरण गर्ने सरकारले लक्ष्य बनाएको छ । प्रदेशको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ५२ अर्ब ५० करोडमा कृषि क्षेत्रको योगदान ४८ दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ ।
यस प्रदेशका जनताको प्रतिव्यक्ति आय एक हजार १२४ अमेरिकी डलर रहेको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटमा उल्लेख छ ।