विराटनगर । लामो समयदेखि रोकिएको जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ । विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्रका १९ वटै वडाको भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरी नापी कार्यालयमा पठाएसँगै कित्ताकाटको बाटो खुलेको हो ।

महानगरपालिकाले भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको काम पूरा गरी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विवरण तथा प्रतिवेदन नापी कार्यालय, विराटनगरमा पठाएको छ । यससँगै महानगर क्षेत्रभित्र रोकिएको कित्ताकाटसम्बन्धी काम अघि बढ्ने भएको हो । नगर कार्यपालिकाको कार्यालयले २०८३ कात्तिक २७ गते नापी कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरणको विवरण कार्यान्वयन गर्न अनुरोध गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको २०८३ असोज २३ गतेको निर्णयअनुसार भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत आधार तथा मापदण्डका आधारमा वर्गीकरणको काम सम्पन्न गरिएको महानगरपालिकाले जनाएको छ ।

महानगरपालिकाले १९ वटै वडाको अन्तिम प्रतिवेदनसँगै विद्युतीय तथ्यांक फाइल र तथ्यांक भण्डारण प्रणालीसम्बन्धी आवश्यक कागजातसमेत नापी तथा भूमि प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध गराएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा किनबेच, अंशबन्डा तथा जग्गा विभाजनलगायतका काममा समस्या भोग्दै आएका जग्गाधनीलाई यसबाट राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । वर्गीकरणको विवरण नापी कार्यालयमा पुगेपछि कित्ताकाटसम्बन्धी प्रशासनिक तथा प्राविधिक प्रक्रिया अघि बढ्ने महानगरपालिकाले विश्वास लिएको छ ।

एक महिनाभित्र भू–सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी

कित्ताकाटको प्रक्रिया अघि बढेसँगै महानगरपालिकाले जग्गासम्बन्धी सेवालाई प्रविधिमैत्री र व्यवस्थित बनाउने तयारीसमेत गरेको छ । महानगर प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी एक महिनाभित्र भू–सेवा सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

भू–सेवा सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी प्रशासनिक काम छिटो, सहज र पारदर्शी हुने उहाँले बताउनुभयो । प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाग्राहीले भोग्दै आएका अनावश्यक झन्झट हटाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने महानगरको लक्ष्य रहेको उहाँको भनाइ छ । ‘महानगरपालिकाभित्र भू–उपयोग वर्गीकरणको काम पूरा गरेर आवश्यक विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइसकेका छौँ । अब जग्गाको कित्ताकाटसम्बन्धी कामले गति लिने अपेक्षा गरेका छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘भू–सेवालाई पनि आगामी एक महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी तयारी गरिरहेका छौँ । सेवाग्राहीले सहज, छिटो र व्यवस्थित सेवा पाउने वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो ।’

महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विजयकुमार शर्माले भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भू–सेवा प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि जग्गासम्बन्धी विवरण व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा सहजता आउनेछ । यसबाट सेवाग्राहीको समय बचत हुनुका साथै प्रशासनिक काम थप पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘भू–सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी सुरु गरेका छौँ । प्राविधिक तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित गर्दै आगामी एक महिनाभित्र सेवा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ,’ शर्माले भन्नुभयो, ‘यसबाट जग्गासम्बन्धी कामका लागि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका झन्झट कम हुनेछन् र सेवा प्रवाह थप छिटो, सहज तथा प्रभावकारी बन्नेछ ।’

घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउने अपेक्षा

विराटनगरका १९ वटै वडाको भू–उपयोग वर्गीकरण सम्पन्न हुनु र कित्ताकाटको प्रक्रिया खुल्नु महानगर क्षेत्रको घरजग्गा कारोबारका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । कित्ताकाट रोकिँदा जग्गा किनबेच, जग्गा विभाजन तथा अन्य कानुनी प्रक्रियामा समस्या भोग्दै आएका जग्गाधनीलाई यसबाट राहत पुग्ने महानगरपालिकाका सूचना अधिकारी अर्जुन थपलियाले बताउनुभयो ।

कित्ताकाटको प्रक्रिया अघि बढेसँगै घरजग्गा कारोबारमा देखिएको प्रशासनिक अवरोध हट्ने र लामो समयदेखि रोकिएका काम क्रमशः अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसमाथि एक महिनाभित्र भू–सेवा सञ्चालनमा ल्याउने महानगरको तयारीले जग्गासम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई थप सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ । भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण, कित्ताकाट प्रक्रिया सहजीकरण र प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनलाई एकसाथ अघि बढाएर महानगरपालिकाले घरजग्गा प्रशासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।