भूमीहिन र जग्गाको स्वामित्व नहुनेले अव जग्गा धनी पूर्जा पाउने छन् : वडाध्यक्ष इवाराम

नेपालको संविधान–२०७२ ले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गाको धनी पूर्जासहित स्थायी वसोवासको ग्यारेण्टी गरेको छ । नेपाल सरकारले पनि मुलुकको विभिन्न स्थानमा स्थायी वसोवासका लागि जो भुमिहीन छन, जस्ले जग्गाको स्वामित्व पाएका छैनन्, उनीहरुको लागि प्रक्रियागत रुपमा जग्गा धनी पूर्जा वितरण नै शुरु गरेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गए पछि जग्गाको स्वामित्वको लागि जग्गा धनी पुर्जा वितरणको अधिकार स्थानीय तहलाई नै प्रदान गरेको छ । विभिन्न स्थानीय तहले पनि नीति नियम र कार्यविधी अनुसार जग्गा वितरणको प्रक्रिया पनि शुरु छ । मुलुकका धेरै स्थानमा सुकुम्वासीहरुले जग्गा धनी पुर्जा पाइसकेका छन् । धरान उपमहानगरपालिकामा भने केही ढिला भएको छ । यद्यपी झण्डै २७ हजार हाराहारीमा जनसंख्या भएका धरानको १५ न.. वडाले भने जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्नको लागि अस्थायी निस्सा वितरणको काम शुरु गरेको छ ।

धरानमा १३ हजार भन्दा बढि सुकुम्वासीहरुको बसोवास छ । निस्सा वितरणका लागि उपमहानगरले ७ हजार बढीको तथ्याङ्क संकलन गरेको छ । यता १५ नं. वडामा भने २६८ घर भूमीहिनको सूचिमा रहेका छन् । दलित भूमीहिनको संख्या ११६ र ९ सय घरपरिवार अव्यवस्थित बसोवास भित्र परेको वडाको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

यसै सन्दर्भमा विजयपुर खवरले धरान –१५ का वडा वडाअध्यक्ष नरेशकुमार इवारामलाई सुकुम्वासी, अव्यस्थित र भुमिहीन दलितको लागि वितरण गरिने अस्थायी निस्सा वितरण र स्थायी जग्गा धनी पुर्जा वितरण प्रक्रिया र अवस्थाबारे गरिएको कुराकानीको सार यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

अहिले धरान उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका सुकुम्वासी, अव्यस्थित र भुमिहीन दलितका लागि वितरण गरेको अस्थायी निस्सा भनेको के हो ?

नेपालको संविधान–२०७२ ले प्रदान गरेको कानुन अनुसार नै अहिले धरान उपमहानगरपालिकामा पनि जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्नको लागि प्रक्रियाको थालनी भइरहेको छ ।

धरान उपमहानगरपालिकाले –२०७४ सालमा नै मेयर स्वं तारा शुव्वाले पहिलो पटक सुकम्वासी, अवस्थित र भूमिहीन दलितको लागि घर नम्वर वितरण शुरु गर्नु भएको थियो ।

अहिले धरानमा रहेका त्यस्ता भुमिहीन, अव्यस्थित र भुमिहीन दलितको लागि स्थानीय सरकार अन्र्तगत रहेको वडा कार्यालय मार्फत अस्थायी निस्सा वितरण भइरहेको छ । यो भनेको अस्थायी धनीपुर्जा नै हो । धरान उपमहानगपालिकाले यसअघि लगत संकलन पनि गरेको थियो । लगत संकलन गरे अनुसार नै कम्प्युटरमा प्रविष्ट गरेको छ । नामावालीको आधारमा निस्सा वितरण हुँदैछ । हरेक वडामा लगत संकलन गरे अनुसार तीन तहका सुकुम्वासीलाई निस्सा वितरण गर्नको लागि संघीय सरकारको मापदण्ड अनुसार काम गरिने हो ।

धनी पुर्जा प्राप्त गर्ने ग्यारेण्टी चाहिँ के छ त ?

नेपाल सरकारले वनाएको ऐन नियमावाली वमोजिम नै धरान उपमहानगरपालिकामा नगरको प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति वनेको छ । सोही समिति र हरेक वडामा गठित समितिमार्फत नै काम अघि वढेको हो । संघीय सरकारले एउटा फर्म्याट तयार गरेको छ । यसमा अमिनले यसअघि नै लगत संकलन गरिसकेको छ । सरकारको फरम्याटमा जग्गा क्षेत्रफल र धरान उपमहानगरपालिकाले प्रदान गरेको घर नम्बरसहित नागरिकताको प्रमाणपत्रको नाम नम्बरसहित अस्थायी निस्सा प्रदान गरिदैछ । जग्गा धनी पुर्जा नहुनेहरुको लागि स्थानीय सरकार मार्फत संघीय सरकारले नेपालको संविधानले उल्लेख गरे वमोजिम स्थायी धनी पुर्जा प्राप्त नै अस्थायी धनी पुर्जा हो । तीन तहको सरकार अन्र्तगत स्थानीय सरकारलाई नै अधिकार दिएकाले पनि अव सुकुम्वासी, अव्यस्थित र भुमिहीन दलितले जग्गा धनीपुर्जा प्राप्त गर्ने कुरामा ग्यारेण्टी नै हो ।

सुकुम्वासी, गरिवले विश्वास गर्ने आधार के छ त ?

एक दमै सही कुरा उठाउनु भयो । यस अघि पनि जनता झुक्किएका छन् । पटक पटक झुक्याइएको छ । तर अहिले भइरहेको काम त्यस्तो होइन । यो काममा स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको उपस्थिती छ । लगत संकलन गर्दा नै स्थानीयतहको वडाध्यक्षको रोहवरमा फारम भरिएको हो र अहिले अस्थायी निस्सा पनि वडाध्यक्ष कै रोहवर र सम्वन्धित वडाको अधिकृतसहित गरिदैंछ । यो भनेको संवैधानिक नीति नियमानुुसार नै भएको छ । स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारले वनाएको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न विज्ञ टोलीको समिति वनाएको छ । तोकिएको नियमावलीलाई टेकेर काम गर्ने भएकाले अव चाहिँ पहिलाको जस्तो तलमाथि हुँदैन र फेरवदल हुँदैन भन्ने म विश्वास दिलाउन चाहान्छु । अव जुन सुकै जनप्रतिनिध आए पनि सरकारले यसैलाई आधार मानेर स्थायी धनीपुर्जा वितरण गर्ने भएकाले कुनै दुविधा छैन । यसलाई अव सरकारले रिज्याक्ट गर्न मिल्दैन । म सबैलाई ढुक्क हुन आग्रह पनि गर्दछु ।

अस्थायी निस्सा प्राप्त पछि स्थायी पुर्जाको निम्ति के –के गरिन्छ ? अन्तिम प्रक्रिया चाहीँ के हुन्छ ?

नेपालको संविधान लरतरको छैन । राज्यको पुनःसंरचनाको सिद्धान्त, शतिm वाँडफाँडको सिद्धान्त अनुसार नै सिंहदरवारको अधिकार जनताको घर–घरमा आएको हो । जनतालाई पूर्ण अधिकार दिइएको छ । संविधानको मुल्यमान्यता अनुसार नै पहिलो चरणमा लगत संकलन गरेको आधारमा अहिले निस्सा वितरणको काम हुँदैछ । प्रदेश र संघीय सरकारले हेर्ने गरि कम्युटरमा लगत प्रविष्ट भएको छ । लगत संकलनमा उल्लेख गरिएको नाम प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले अभिलेखीकरण गरेको छ । अव अस्थायी निस्सा दोश्रो चरणको प्रक्रिया हो । तेश्रो चरणको काम भनेको पूर्णता वनाउनको लागि प्रक्रिया अघि वढ्छ र त्यो संस्थागत गर्ने काम हुन्छ । त्यसका लागि मालपोत कार्यालय र नापी शाखाबाट कार्य विधी अनुसार संस्थागत गरेर धनी पूर्जा वितरण गरिने छ ।

अस्थायी निस्सा पाए पछि अव सरकारलाई राजस्व पनि वुझाउनु पर्ला नी ?

घर धुरी कर त धरान उपमहानगरपालिकाले घर नम्वर प्रदान गरे पछि नै कर लिन शुरु गरेको छ । तर अव मालपोत करलगायतको राजस्वको लागि चाहीँ पूर्ण धनी पुर्जा पाए पछि नै हो । अस्थायी निस्सा लिनको लागि कुनै पैसा लाग्दैन । सेवाग्राहीले धुरी कर तिरेको रसिद, घर नम्वर, नागरिकताको फोटोकपी लिएर आउनु पर्छ र आफु वसोवास गरेको जग्गाको अस्थायी निस्सा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

तपाईको वडामा कहिलेदेखि अस्थायी निस्सा वितरण कसरी गर्दै हुनु हुन्छ ?

वडामा रहेको ९ वटा वस्तीलाई निस्सा वितरणको तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि वडामा १३ जनाको कार्य समिति नियमावली अनुसार वनाएका छौ । हामीले सवै भन्दा तल्लो वस्ती जनयद्ध वस्ती हँुदै खोरिया वस्ती, गणतन्त्र, ललित टोल, वीरनारायण, दिपेन्द्र, शिवगंगा र निराजन वस्तीमा अस्थायी निस्सा वितरण वैशाख २४ गतेबाट वितरण गर्दैछौ । त्यसका लागि सबै कर्मचारी तयारी अवस्थामा हुनु हुन्छ । सबै नागरिकको घर बास हुनु पर्छ भन्ने वडाको मान्यता रहेको छ । त्यही अनुसार हामीले प्रक्रिया अगाडी बडाएका छौं ।