नियमतः चुनावको घोषणा हुनेबित्तिकै सरकार काम चलाउ हुन्छ । त्यस्तो सरकारलाई कानुनी अधिकार भए पनि दीघृका लिन असर पर्ने ठूला निर्णय गर्ने अधिकार हुदैन । दैनिक प्रशासन चलाउने र संक्रमण काल भएकाले संविधान कार्यान्वयन गर्न अत्यावश्यक निर्णय मात्र गर्न सक्छ । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति समेत रहेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले भने चुनाव भएको र आफूले जनादेश गुमाएको थाहै नपाएझैं दीर्घकालीन प्रभावका निर्णयहरू गरिरहेका छन् । जनमत गुमाएर सत्ता बसि अनावश्यक निर्णय गर्नु किमार्थ राम्रो मान्न सकिदैन् । शासन चलाउने आधार गुमाइसकेपछि पनि निर्णय गर्न नहिचकिचाउने देउवा मन्त्रिपरिषद्को कार्यशैली स्वार्थपूर्ण भएको अनुमान गर्न असजिलो छैन् ।
जनताले वाम गठबन्धनलाई स्पष्ट बहुमत दिएका छन् । गठबन्धनबाट अव सरकार बन्दैछ । सम्भावित प्रधानमन्त्रि केपी ओलीले देउवा सरकारले गरेको गलत निर्णय उल्टाउने उद्घोष गरि सकेका छन् । देउवा सरकारको गलत अभ्यासको परम्परा बन्न नदिन पनि निर्णय उल्ट्याइनु वाञ्छानिय हुने छ ।
देउवा मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णय तत्काल जनतालाई राहत पुग्ने देखिए पनि त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई दीघृकालिन असर पुग्ने देखिन्छ । राज्यको ढुकुटी रित्तो बनाएर सत्ता छाढ्ने दाउपेसमा रहेका देउवा मुलुकलाई टाट उल्ट्याउने काममा उद्यत छन् । पार्टीका हनुमानहरुलाई बूढीगण्डकी सुम्पने वा पार्टीका कार्यकर्ता र चाटुकारको बथान राज्यको ढुकुटीबाट पाल्ने प्रवृत्ति यस सरकारले पक्षपोषण गरेको छ । राज्यबाट सबैभन्दा धेरै तलबभत्ता बुझेकाहरूलाई नै राज्यको कोषबाट करोडौं रुपियाँ आर्थिक सहयोगका नाममा पोस्ने प्रवृत्तिले मुलुक टाट पल्टिन कति बेर पनि लाग्दैन् ।
यस्तै, गलत आर्थिक नीति र भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिँदा राज्यहरू खोक्रो हुँदैगएको छ । दिन दिनै इन्धनको भाउ बढाएर जनताको ढाड सेक्ने काम भएको छ । यस्ता निर्णय विरुद्ध मौन रहनु प्रतिपक्ष दलको भूमिका सकरात्मक मान्न सकिदैन् । आफुलाई सरकार चलाउन अप्ठ्यारो पर्ने निर्णयको विरोध गर्ने तर जनतालाई असर पर्ने निर्णयमा भने कुनै प्रतिक्रिय नदिने वाम गठबन्धनको नियत पनि मनासिप मान्न सकिदैन् । वाम गठबन्धनले जनताका समस्या प्रति पनि आवाज उठाउनु पर्दछ ।