यस्ता छन् छोटो समयमा सरकारले गरेका काम

विराटनगर  / प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले कसैको खुट्टा तान्ने र छिर्के हान्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्र बलियो नहुने बताउनुभएको छ । सोमवार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले कसैको खुट्टा तानेर प्रगतिमा अवरोध हुने मात्र होइन लोकतन्त्रलाई बलियो नबनाउने बताउनुभयो ।
उहाँले आफु अल्गो हुनलाई जनविश्वास जितेर अगाडी ब्नु पर्ने बताउनु हुदैं खुट्टा तान्ने, अरुलाई होच्याउने प्रवृति राजनीतिक आचरणमा नपपर्ने बताउनु भयो । पछिल्ले समय आफु अल्गो हुन होइन अरुलाई थिच्ने संस्कार मौलाएको बताउदैं यस्ता प्रवृति सबैहरुले त्यागेर मिलेर जनताको काम गर्नुको विकल्प नभएको बताउनु भयो ।
लोकतन्त्रमाथिको खतरा, राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउन दलहरुमा एकताको आवश्यकता भएको उहाँले बताउनु भयो । ‘दलहरुको अवको साँझा संघष भनेकै गरिवी, निवारण, अभाव र जनताको आकाक्षा पुरा गर्ने विषयमा हुनु पर्छ । राजनीतिक प्राप्तिको संघर्षको चरण पुरा भएको छ । अव आर्थिक समृद्धि, गरिवी निवारण र जनताको आकाक्षा पुरा गर्नका लागि संघर्ष गर्नु छ । त्यसका लागि सबै दलहरुको एकता आवश्यकता छ ।’–मुख्यमन्त्री आचार्यले भन्नु भयो ।
निकै लामो समय खर्चेर उहाँले जनताका प्रतिनीधि प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई दुई महिनाको अवधीमा सरकारले गरेका उल्लेखनीय कामबारे अवगत गराउनु भएको थियो ।
उहाँले आफ्नो सरकारले पूर्ववर्ती सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिँदै नयाँ काम गरेको बताउनुभयो ।

राजनीतिक अस्थिरता र तरलताकाबीच आफूले सत्ता सम्हालेको बताउँदै उहाँले आफ्नो सरकारले विकास र समृद्धि, सेवा विस्तार, कोरोनाभाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम, खोपको व्यवस्थामा उल्लेख्य काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले आफु भित्तामा नाम लेखाउन नेतृत्व लिएको नभई जनताको काम गर्न नेतृत्व लिएको बताउनु भएको थियो । जनअपेक्षा यो सरकारको निरन्तरता चाहेको भए पनि अकं गणितले सरकारमा रही काम गर्न नमिलेको उल्लेख गर्नु भयो । उहाँले सरकारले गरेका लोकप्रिय कामबारे अवगत गराएर सोमबार नै राजीनामा दिनु भएको छ । सोमबार नै उहाँको राजीनामा प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारीले स्वीकृत गर्नुू भई मुख्यमन्त्रीका लागि बहुमत जुटाएर दावी गर्न आव्हानसमेत गर्नु भएको छ ।

सरकारले गरेका कामको विवरण
राजनीतिक परिस्थिति प्रतिकुल भएको अवस्थामा बनेको सरकारले निम्न कामहरु गरेको छ ।
१) कोभिड १९ नियन्त्रण र रोकथामको काम ः–
- कोभिड–१९ संक्रमणको उच्च जोखिमयुक्त स्थान पहिचान र परीक्षणको मापदण्ड बनाई सोका आधारमा कोभिड–१९  परीक्षणको दायरा विस्तार गरेको छ ।
-प्रदेश सरकार मातहतका सबै अस्पतालहरूमा सञ्चालित कोभिड–१९ विरुद्धको निःशुल्क उपचार सेवालाई निरन्तरता दिदैं आएको छ ।
- स्थानीय तह र सुरक्षा निकाय समेतको समन्वयमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप समयमै सहज रूपमा लक्षित व्यक्तिले प्राप्त गर्ने गरी थप व्यवस्थित गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने काम भइरहेको छ ।
- हाल उपलब्ध रहेको आई.सि.यू. एच.डि.यू., भेन्टिलेटर अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको विवरण अद्यावधिक गर्ने काम भएको छ ।
- कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार व्यवस्थापन समेतका लागि प्रदेश नं. १ कोरोना जनसुरक्षा कोषमा रु १० करोड जम्मा गर्ने काम भएको छ ।
- कोभिड १९ भाइरसको कारण यो प्रदेशमा कात्तिक १४ गते सम्ममा २१३६ जनाको ज्यान गएको छ । जसमा १५२ जना यो प्रदेश बाहिरको रहेका छन । सक्रिया संक्रमित ५८९० जना उपचारमा हुनुहुन्छ । यो प्रदेशमा कोभिडको उपचारको लागि बेड १६५३, एचडियु बेड ५२५ भेन्टिलेटर १७० र आ.सि.यु. २१८ रहेका छन् । प्रदेशले सञ्चालन गरेको कोशी कोभिड अस्पतालमा ९६ बेड रहेका छन् । सबै संक्रमितहरुलाइ सरकारले निशुल्क उपचार गरी रहेको छ ।
- हाल सम्म खोपको पहिलो डोज १११४६८४ र पुरा डोज ७२४४२६ लगाइसकिएको छ । हाल सम्म हाम्रो प्रदेशमा जम्मा ३०४१५७० डोज खोप प्राप्त भएको थियो । जस्मा २६,५०९२० डोज जिल्ला जिल्लामा वितरण गरिएको छ । हाल ३९०६५० डोज मौजात रहेको छ । २२.४४ प्रतिशतले खोप लगाएका छन् ।

 २) यातायात कार्यालय व्यवस्थापन ः
- सेवाग्राहीको उच्च चाप रहने यातायात व्यवस्था कार्यालय र यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवालाई सहज, छरितो र सेवाग्राही मैत्री बनाउन अनलाइन प्रणालीको विकास वा सुधार लगायतका आवश्यक कार्य थालनी भएको छ ।
- यातायात कार्यलय धनकुटालाई पूर्ण अधिकार र क्षमतामा संचालन अनुमती दिएको ।
३) सबै जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरुको स्थापना ः
प्रदेश १ का जनताका सुविधाका लागि सबै जिल्लामा विषयगत कार्यालयहरु स्थापना गर्ने गरि आवश्यक अध्ययन गरि प्रतिवेदन पेस गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतका शासकीय सुधार तथा समन्वय महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समिति गठन गरि उक्त समितिले आवश्यक अध्ययन पुरा गरि पेस गरेको प्रतिवेदनलाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरी आवश्यक कार्यन्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पत्रचार गर्ने निर्णय भएको छ ।
४) राजधानी संरचनाको निर्माण ः
बृहत विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका लगायतका अन्य संरचना निर्माण गर्नका लागि उपयुक्त स्थानमा जग्गा खोजी गर्ने काम शुरु गरेको छ । जग्गा व्यवस्थापनका लागि सरकारले काम तिव्र रुपमा अगाडी बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिव संयोजक रहेको कार्यदलले काम शुरु गरिसकेको छ ।
५) राजस्व अध्ययान कार्यदल गठन ः
सरकारले राजस्व श्रोत परिचालनका लागि उच्चस्तरीय राजस्व अध्ययन कार्यदल गठन गरेको छ । विज्ञ तथा पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले राजस्व श्रोत पहिचान, वृद्धिका लागि आवश्यक काम शुरु गर्ने छ । यो सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट आगामी आर्थिक वर्षमा थप २५ अर्व बजेट वृद्धि गर्ने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको छ ।

६) पर्यटन बोर्डको गठन ः
पर्यटनको विकास गरी रोजगारी वृद्धी, विदेशी मुद्रा आर्जन, व्यापार सन्तुलनको लागी मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पर्यटन बोर्ड गठन गरि उक्त बोर्डको कार्यालय स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
७) खेलकुद विकास बोर्डको गठन ः
प्रदेशमा खेलकुद गतिविधीलाई तिव्रता दिन प्रदेश खेलकुद विकास बोर्ड गठन गरि आवश्यक पदाधिकारी र सदस्यहरु नियुक्ति गर्ने काम भएको छ । पर्यटन बोर्ड र खेलकुद विकास बोर्डले आफ्नो काम थालिसकेको छ । १४ वटै जिल्लामा जिल्ला खेलकुद समिति गठन गरि जिल्लाले काम शुरु गरेको छ ।
८) श्रम सल्लाहकार समितीको गठन ः
यस्तै श्रमिक र रोजगारदाता विच समन्वय र सहकार्य तथा श्रम सम्बन्धिका काम गर्नलाई प्रदेश सरकारले श्रम सल्लाहकार परिषद्को गठन गरि आवश्यक काम थालनी गरेको छ ।
९) मनमोहन प्राविधीक विश्वविद्यालयका काममा तिव्रता ः
मनमोहन प्राविधकि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरु नियुक्ति गरि विश्वविद्यालयको कामको गतिलाई तिव्रता दिएको छ । यस्का आवश्यक नियमहरुलाई पारित गर्ने काम गरिएको छ ।
१०) कृषि विकासका क्षेत्रको कामको योजना ः
- चालु आ.बा. २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तब्यमा उल्लेखित मन्त्रालय र मातहतका निकाय सम्बद्ध विषयहरुको कार्यान्नवयन योजना तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनको ब्यवस्था मिलाईएको छ ।
- मन्त्रालय र मातहत निकायहरुवाट संचालन गरिने कामहरु मितब्ययी र प्रभावकारी ढंगवाट संचालन गरी कार्यदक्षता र विश्वशनीयता बृद्धि गर्दै शुशासन कायम गर्न मन्त्रालय र मातहत निकायहरुका लागि आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली लागु गरिएको छ ।
-चालु आ.व.को बजेट कार्यान्वयनका लागि प्रदेशभरका किसानहरुलाई कृषि तथा पशुपंक्षी ब्यवसायमा ब्यवसायिकरण तथा कृषि र पशुपंक्षीजन्य उपजहरु बजारिकरणका लागि सहयोग उपलब्ध गराउन मन्त्रालय र मातहतका निकायहरुवाट सूचना सम्प्रेषण गरी निवेदनहरु संकलन गरी स्थलगत रुपमा प्रमाणिकरणको काम शुरु गरिएको छ । यी निवेदनहरुको अन्तिम छनौट मंसिर महिना भित्र सम्पन्न गरी सम्पुर्ण कामहरु बैशाख मसान्त सम्म सम्पन्न गर्नेगरी तयारी गरिएको छ ।
-नेपाल सरकारवाट यस प्रदेशका लागि उपलब्ध गराइएको रसायनिक मल वितरण कार्यमा प्रदेश सरकारको तर्फवाट सहजिकरण गरिएको छ । साथै वाली तथा पशुपंक्षीमा लाग्ने विभिन्न प्रकारका रोग किराहरु नियन्त्रणका लागि मन्त्रालय मातहत निकायहरुवाट नियमित रुपमा सेवा प्रवाह गरिएको छ ।
- हालसालै आएको भारी वर्षाका कारण धान तथा विभिन्न वालीनालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्ने कार्य भैरहेको र विवरण पुर्ण रुपमा प्राप्त भए पश्चात क्षतिपुर्ति सम्बन्धमा तीनै तहका सरकारहरुको समन्वयमा उपयुक्त निर्णय लिने तयारी भएको छ ।
११) बाढी र पहिरो पिडीतको सन्दर्भ ः
तत्काल विपद ब्यवस्थापन समितीको वैठक बसी राहत र सहयोगको घोषणा ।
क) तत्काल उद्धारका लागि सुरक्षा निकायका चारै अङ्गहरु परिचालन गर्ने ।
ख) तत्काल राहत, उद्धारको लागि सहयोग गर्न स्थानिय सरकार र सामाजीक संस्थाहरुलाई आह्वान र परिचालन गर्ने ।
ग) अवरुद्ध मार्गहरु तत्काल खोल्न सम्पूर्ण प्रयत्नहरु केन्द्रित गर्ने ।
घ) प्रदेश सरकार बाट मृतक परिवारको निम्ती प्रति मृतक रु १ लाख को सहयोग गर्ने ।
ङ) घाईतेहरुको निशूल्क उपचार गर्ने ।
च) घर पूर्ण क्षेती भएकोमा रु ३ लाख, आंसीक क्षेती भएकोमा रु ३५ हजार र सामान्य क्षेती भएकोमा रु १५ हजार उपलब्ध गराउने ।
छ) धानवाली या अन्य वाली, पशुपंक्षी या अन्य धनमाल क्षेती भएकोमा त्यसको विवरण प्राप्त गरी आवश्यक राहत सहयोग प्रदेश सरकारले गर्ने ।
१२) स्वास्थ्य क्षेत्रका कामका योजना निर्माण छनौट ः
- यस मन्त्रालय अन्तर्गत दुर्गम हिमाली जिल्ला अस्पतालहरुमा शव बाहन र एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रले प्रकृया अगाडी बढाएको छ ।
-प्रदेशका विद्यालयमा स्वच्छ पिउने पानीको प्रवन्ध कार्यक्रममा विनियोजित ६ करोड ९० लाख बाट १३८ वटा योजनाहरु छनोट गरिएका छन् ।
१३) शिक्षा क्षेत्रका काममा योजना निर्माण र छनौट ः
- प्रदेश भित्र संचालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई भौगोलिक विकटता विद्यार्थी संख्या र कार्यसम्पादन समेतका आधारमा विनियोजित २ करोडबाट २२ वटा योजनाहरु छनोट गरीएका छन् ।
-दुर्गम तथा पहाडी जिल्लामा आवश्यकताको आधारमा रंगशाला तथा खेलमैदान निार्माण स्तरोन्नतीमा विनियोजित रकमबाट २५ वटा योजना छनौट गरिएको छ ।
- विद्यालयहरुको भौतिक सुविधा विस्तारमा विनियोजित ९ करोड मा १२६ वटा योजनाहरु छनोट गरीएका छन् ।
- विद्यालयहरुमा इइ–शिक्षा तथा स्मार्ट कक्षा व्यवस्थापनमा विनियोजित ३ करोड ६० लाखबाट ७२ वटा योजनाहरु छनोट गरीएका छन् ।
-धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरुलाई अनुदान कार्यक्रममा २० वटा योजनाहरु छनोट गरिएको छ ।
१४) दन्त उपचार कार्यक्रमको योजना छनौट ः
दन्त उपहार कार्यक्रम अन्तरगत ११ वटा योजनाहरु छनोट गरिएको छ ।
१५) अपाङ्ग समन्वय समितिको गठन ः
प्रदेश अपाङ्ग समन्वय समितिको गठन गरि अपाङ्ग समन्वय सम्बन्धि काम शुरु भएको छ ।
१६) जिल्ला अस्पताल धनकुटालाई १०० बेडको अस्पतालमा स्तरोन्नती गरिएको छ ।
१७) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कामलाई थप ब्यवस्थित गरी परिचालन गरिएको ः
पर्यटन विकास आयोजनामा करार दरवन्दी स्वीकृत गरि स्वीकृत दरवन्दी अनुसार कर्मचारी, इन्जीनियर र सव–इन्जीनियरहरुको नियुक्ति तथा पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरु संचालन गर्न फिल्डमा खटाइने काम भएको छ ।
१८) मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्र घोषणाको प्रस्ताव ः
- संखुवासभाको मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रलगायत क्षेत्रलाई समेटेर मेरापिक राष्ट्रिय निकुञ्ज÷संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभागको उपस्थितिमा बैठक बसी विज्ञसहितको अध्ययनका लागि विभिन्न समिति बनाउने काम भएको छ ।
१९) उद्योगहरुको काममा थप ब्यवस्थापन ः
- प्रदेश १ भित्र रहेका झण्डै ५ हजार उद्योगहरुको नविकरण नभएको अवस्थामा उनीहरुको दर्ता नविकरण गर्न सरकारले व्यवस्था मिलाएको छ ।
२०) वन ब्यवस्थापनको क्षेत्रमा थप योजनाहरु वनाउदै गरेको ः
- दिगो वन व्यवस्थापन, उपभोग तथा संरक्षणका लागि वनमा आधारित नीजी व्यवसायी सहित र सरकारको विचमा समन्वय गरि संरक्षणका लागि कार्ययोजना निर्माण तथा छलफल गर्ने काम भएको छ ।
२१) पर्यटन क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी वनाउन योजना निर्माण हुदै ः
- पर्यटन पूर्वाधार विकास र प्रर्वद्धनका लागि सरकार तथा नीजि क्षेत्र सहकार्यका लागि छलफल गर्ने काम भएको छ । पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको पहिचान, पर्यटन क्षेत्रको समस्या, समाधानका उपायको खोजी गरिएको छ । पर्यटन विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागीताका लागि सरकारले समन्वय गर्ने काम गरेको छ ।
२२) आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कामको थप योजना ः
-संखुवासभामा मुख्यमन्त्री अत्यावश्यक सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि बरुणयन्त्र र प्रहरी भ्यान हस्तान्तरण गरिएको छ ।
- विपद् सामाग्री ओसार प्रसार गर्ने गाडी, एम्बुलेन्स खरीद प्रकृया अगाडी बढाइएको छ ।
- विपद् व्यवस्थापन शाखाबाट सिफारिस भई आएका राहत तथा आर्थिक सहायता रकम सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाईएको छ ।
- प्रहरी भवन, हिरासत कक्ष तथा कारागारको विद्यमान अवस्था तथा सुधार गर्नुपर्ने पक्षको विषयमा जिल्लास्थित सुरक्षा निकाय तथा सरोकारवालासँग ४ जिल्ला ईलाम, ताप्लेजुङ्ग, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुमा अन्तक्र्रिया गरि आवश्यक काम अघि बढाइएको छ ।
- चाडवाड र कोभिडलाई लक्षित गरी मित्रराष्ट्र भारतसँग सीमा जोडिएका मुख्य नाकाहरुको निरीक्षण र चाडवाडमा आवतजावतका लागि सुरक्षित र सहज बनाउने काम भएको छ ।
२३) संचार प्रतिष्ठानलाई पूर्णता
२४) ओखलढुङ्गामा ६ मेघावाटको Hydro project निर्माणको निर्णय, भेडेटारमा Sky walk (२० करोड), सगरमाथा केवलकार, कोशी कोर्स करेक्सन, Drasing/Inland Walk Ways, समुदायमा आधारित वास खेती, उदयपुर सिमेन्ट Clinker बनाउने, Data Center बनाउने, तमोर छेउमा ताल city बनाउने, रानी देखि धरान Pod Way , कोशीको बालुवावाट Ace Block बनाउने , धरान – भेडेटार केवलकार , हलेशी केवलकार , पाथीभारा केवलकार, ताप्लेजुङ्ग पालुङ्ग खोला हाइड्राे ,सामुदायीक कफी खेती, बिराटनगर लगायतका स्थानमा फोहर ब्यवस्थापन र ग्यास उत्पादन, open zoo बनाउने जस्ता आयोजनाहरु निजी क्षेत्रको सहभागीतामा संचालन गर्न अध्ययन र छलफल भईरहेको
२५) दमकमा वाल अस्पताल वनाउन सहयोग र सहकार्यको योजना ।
२६) धरानमा सर्दु करिडोरको शिल्यन्यास भएको ।
२७) खेल ग्राम धरान, बहुजातिय संग्रहालय निर्माणको गृहकार्य भइरहेको
२८) भुमिसुधार कार्यलयको कामलाई सहज र व्यवस्थीत वनाउन संघिय सरकार संगको समन्वयमा अनलाईन सेवामा लाने ।
२९) संचालन हुन बाँकी बहुवर्षिय सडक आयोजना अगाडी वढाउन प्रकृया आरम्भ भएको ।
३०) झापा कमल गा.पा.लखनपुरमा ५० सैयाको आयूर्वेदीक अस्पताल प्रदेश अन्तरगत ल्याउने निर्णय भएको (प्रकृया चलीरहेको छ )
३१) प्रदेशका सबै मन्त्रालय र मातहत कार्यलय लाई डिजीटल अटोमेसनमा लाने निर्णय गरेको छ । अव यसका कामहरु क्रमश कागज विहिन हुनेछन ।
३२) मनमोहन प्राविधक विश्व विद्यालयमा पढाई हुने मेडिकल शिक्षामा जेहेन्दार विधार्थीहरुलाई छात्रवृतीको स्थायी ब्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ ।
३३) आवश्यकता अनुरुप प्रदेश कानुनको खाका तयार पार्न या कानुन परिमार्जन गर्न प्रस्ताव तयार पार्न एउटा स्थायी संरचना कानुन तर्जुमा तथा सुझाव समिती निर्माण गर्ने निर्णय भएको छ ।
(मुख्यमन्त्री भीम आचार्य ज्युले कात्तिक १५ गते सोमबार प्रदेस सभामा उहाँको नेतृत्वमा सरकार बने पछि भदौं १० गते यता(६८ दिनमा) सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामबारे अवगत गराउनु हुदैं मुख्यमन्त्री पदबाट राजिनामा दिएको घोषणा गर्नु भएको छ ।)