प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएपछि प्रदेशसभा पनि 'भङ्ग हुनसक्ने' चर्चा चल्दा कस्तो रणनीति बनाउँदैछन् दुई खेमा
प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि नेकपाका दुवै खेमाले आयोजना गरेका कार्यक्रममा शीर्षस्थ नेताहरू सहभागी हुने गरेका छन्
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारकी एक मन्त्रीले सत्तारूढ नेकपाभित्रको विभाजन तल सर्दा प्रदेशसभा विघटन हुने सम्भावना रहेकोतर्फ सङ्केत गरेकी छन्। तर आफूहरूले प्रदेशसभा विघटनभन्दा आफूअनुकुल समीकरण निर्माणको तयारी गरिरहेको दुवै पक्षका प्रदेशस्तरीय नेताहरूले बताएका छन्।
जिम्मेवारी हेरफेरपछि कानुनमन्त्रीबाट भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेकी शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले विराटनगरमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा प्रदेश सभाको आफ्नै ऐन र नियमअनुसार कदम चालिन सक्ने सम्भावना रहेको धारणा राखेकी थिइन्।
नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्रीले अहिले विघटनको तहमा जाने अवस्था आफूले नदेखेको बताएका छन्।
वाग्मती प्रदेशमा अहिलेका मुख्यमन्त्रीलाई विस्थापित गर्ने अभियानमा लागेका प्रचण्ड-माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको खेमाका एक नेताले ‘संविधान मिचेर जोरजबरस्ती गरिएको अवस्थामा बाहेक’ प्रदेशसभा भङ्ग हुने सम्भावना आफूले नदेखेको बताए।
नेकपामा अहिलेको तहको विभाजन देखा नपर्दै कर्णाली प्रदेशबाट मुख्यमन्त्री फेर्ने प्रयास आरम्भ भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाको विघटनसँगै नेकपा औपचारिक फुटको सँघारमा पुग्दा कम्तीमा दुईवटा प्रदेशमा प्रचण्ड-नेपाल खेमाका प्रदेशसभा सदस्यहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्।
यस बीचमा दुवै पक्षबीच बढिरहेको तिक्तताका कारण प्रदेशसभा विघटनको तहसम्म पुग्नसक्ने खालका धारणा पनि आइरहेका छन्।
प्रदेश नं १ को विराटनगमा मन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले त्यो सम्भावना नकारिनन्। विघटनको सम्भावनाबारे संवादताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले भनिन्, “राष्ट्रिय स्तरमा पार्टीभित्र भएको जुन तनाव र समस्या छ त्यसको प्रभाव त्यहाँ (प्रदेशसभामा) पनि परेको छ। प्रदेशसभाको ऐन र नियमवाली छ, त्योअनुसार उसले गर्न सक्ने सम्भावना छ।”
संविधानले के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा २३२ (३) ले कुनै प्रदेशमा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य भएमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो मन्त्रिपरिषद्लाई आवश्यकताअनुसार सचेत गराउन, प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभालाई बढीमा ६ महिनासम्म निलम्बन वा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
तर त्यस्तो कदम ३५ दिनभित्र सङ्घीय संसद्को तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने भनिएको छ।
अनुमोदन भएको खण्डमा ६ महिनाभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको चुनाव गराउनुपर्ने र उक्त अवधिभरि त्यस्तो प्रदेशमा सङ्घीय शासन रहने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदबाट ३५ दिनभित्र अनुमोदन नभएको खण्डमा निलम्बन वा विघटनसम्बन्धी निर्णय स्वत: निष्क्रिय हुनेछ।
यो प्रावधान सङ्कटकालीन अवस्थामा मात्रै सक्रिय हुनसक्ने कानुनविद्हरूले बताउने गरेका छन्।
प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठनसम्बन्धी संविधानको धारा १६८ मा पनि प्रदेशसभा विघटनको प्रावधान राखिएको छ।
उक्त धारामा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने उल्लेख छ।
तर कसैको पनि बहुमत नभए दुई वा त्योभन्दा बढी दलको समर्थनमा कुनै सदस्यले ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको छ।
त्यो पनि सम्भव नहुँदा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्ने समय दिएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिने व्यवस्था छ।
त्यसरी नियुक्त मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके वा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रदेशसभा चुनाव सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचन मिति तोक्ने उल्लेख गरिएको छ।
नेकपा चितवनको आयोजनामा सोमवार भरतपुरमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायतका नेताहरू
नेकपा चितवनको आयोजनामा सोमवार भरतपुरमा आयोजित बृहत् कार्यकर्ता भेलामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललगायतका नेताहरू
के भन्छन् प्रचण्ड-नेपाल पक्षका नेता?
सोमवार मात्रै नेकपाको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको स्थायी समितिको बैठकले दलको गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जबाट पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशको इन्चार्जबाट शङ्कर पोखरेललाई "हटाएको" छ।
यसअघि नै ओली समूहले प्रचण्ड र नेपाल खेमाका प्रदेश इन्चार्जहरूलाई "जिम्मेवारीबाट हटाइसकेको" थियो।
जिम्मेवारी खोसाखोस र अविश्वासको प्रस्तावका माझ दुवै खेमा आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयासमा छन्।
वाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउनेमध्येका एक प्रदेश सरकारका भूतपूर्व पर्यटन तथा उद्योगमन्त्री अरुण नेपाल आफूले प्रदेशसभा विघटन हुने कानुनी आधार नदेखेको बताउँछन्।
उनले भने, “सङ्घीय संसद् पनि विघटन गर्न पाइँदैनथ्यो तर त्यो गैरसंवैधानिक रूपमा विघटन गरियो। प्रदेशसभाको हकमा पनि त्यस्तै किसिमका प्रावधानहरू छन्। राष्ट्रपतिले कदम चाल्ने खालको विशिष्ट किसिमको सङ्कटको अवस्था देशमा अहिले छैन। त्यहि भएर जबरजस्ती गर्ने हो भने जे गरे पनि हुने भयो तर मलाई त्यो दिशातर्फ जान्छ जस्तो लाग्दैन।”
नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्यमध्ये उक्त प्रदेशमा ४५ जनाले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
वाग्मती प्रदेशमा सरकार बनाउन आवश्यक ५५ सदस्य पुर्याउन दुवै खेमालाई नेपाली कांग्रेसको समर्थन अनिवार्य हुन्छ। त्यसका लागि आफूहरूले प्रयास गरिरहेको नेता नेपालले बताए।
मुख्यमन्त्री पौडेलले पनि आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने सार्वजनिक रूपमा नै बताएका छन्।
प्रदेशका संरचना जोगाउने मुख्यमन्त्रीको प्रतिबद्धता
अघिल्लो साता आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने ३७ मध्ये १६ जना अर्को समूहमा लागेका प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई "निलम्बन" गरेका प्रदेश नं १ का मूख्यमन्त्री शेरधन राई प्रदेशसभा विघटनको तहमा विवाद नपुग्ने ठान्छन्।
उनले भने, “अहिले विघटनको तहमा जाँदैन। प्रदेशसभाहरू विघटन गर्नुपर्ने कारण पनि छैन। यस्तो कदमले प्रदेशमा पनि अस्थिरता निम्त्याउँछ र सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न बाधा हाल्छ भन्ने कुरामा सबै दलहरू सचेत भएर यस्ता प्रयासहरूलाई असफल तुल्याउनुपर्छ भन्नेमा दल र प्रदेशसभाका सदस्यहरू सचेत हुनुहुन्छ।”
उनले थपे, “आफ्नै पार्टी भित्रबाट अन्योल, अराजकता सिर्जना गरी केन्द्रमा जसरी कब्जा गर्न खोजिएको भए पनि एउटा प्रक्रियाबाटै हामी टुङ्गोमा पुग्छौँ।”
उनले आफूले प्रदेशसभामा २१ सदस्य रहेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि कुरा गरिरहेको उल्लेख गरे।
उनले थपे, “हामी सहज ढङ्गबाटै यी कुराहरूलाई सामना गरेर जान्छौँ। प्रदेश संरचनाहरूलाई जोगाएर र बचाएर हामी लान्छौँ।”
कैयौँ राजनीतिक विश्लेषहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेपालमा देखिएका उथलपुथलले सङ्घीयताको कार्यान्वयनसहितका दीर्घकालीन विषयलाई ओझेलमा पार्न सक्ने चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन्। बीबीसीबाट
