निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा पर्ने बिरिङ खोलामा पुल अहिलेसम्म नबन्दा खोला वारि र पारिका मानिसलाई आवतजावत गर्न कठिनाइ छ।

झापाको झापा गाउँपालिका पश्चिममा पर्ने कनकाई नदीमा पनि पुल नबन्दा त्यहाँ निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्गमा अहिले पनि सवारीसाधनको आवागमन हुन सकेको छैन।

कनकाई नदीको पुल वर्षौँदेखि अलपत्र छ। उक्त पुलको पिलर मात्र बनाएर छाडिएको छ। झापामा पर्ने रतुवा खोलाको पुलमुनि बनाइएको बाँसको टाटीको अस्थायी पुलबाट मानिसहरू आवतजावत गर्ने गरेका छन्।

पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका तराईका सर्वसाधारणको जीवनस्तरलाई उकास्न भन्दै निर्माण सुरु भएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणको काम सुरु भएको एक दशक बित्दा पनि सर्वसाधारणले हुलाकी राजमार्गलाई सदुपयोग गर्न पाएका छैनन्।

केही स्थानका काम नभएका होइनन्। तर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म त के एउटा जिल्लाभित्र पनि उक्त राजमार्गमा यातायातका साधन चल्न सकेका छैनन्।

प्रदेश नं २ मा पनि हुलाकी राजमार्गमा पर्ने कैयौँ पुल बनेका छैनन् भने कैयौँ स्थानमा सडकसमेतलाई स्तरोन्नति गरिएको छैन।

सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, रौतहट, बारा, पर्सालगायत जिल्लालाई अहिले पनि हुलाकी राजमार्गले जोड्न सकेको छैन।

चितवनमा त राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम अघि बढ्न नसकेको हुलाकी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयले नै जानकारी दिएको छ।

निर्माण अवधिान आयोजना सम्पन्न हुनेमा राजमार्ग निर्माणमा खटिएका पूर्वअधिकारी तथा मन्त्रीहरू आशङ्का गर्छन्।

सोचेअनुरूप काम भएन
हुलाकी राजमार्गको सोचेअनुरूप अगाडि बढ्न नसकेको निर्माणका पूर्व तथा वर्तमान सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

कुल १,८०० किलोमिटरभन्दा बढी निर्माण हुनुपर्ने अवस्थामा अहिलेसम्म ६०० किलोमिटर मात्र निर्माण सम्पन्न भएको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ।।

आयोजना निर्देशनालयका निर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले भने, "अझै पनि धेरै ठाउँमा विभिन्न अवरोधहरू छन्। ती अवरोध समाधान भए समयमा काम सक्ने हाम्रो प्रयास रहनेछ।"

पूर्व-पश्चिम राजमार्गको विकल्पको रूपमा हेरिएको राजमार्गको निर्माण आर्थिक वर्ष २०७९/८० भित्रमा सम्पन्न भइसक्नु पर्नेछ।

तर यही गतिमा उक्त समय सीमामा काम सम्पन्न नहुने आयोजना निर्देशनालयका पूर्वनिर्देशक बलराम मिश्र बताउँछन्।

कहिले सुरु भयो निर्माणको काम ?
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि भएको संसदीय निर्वाचनपछि हुलाकी राजमार्ग बनाउने कुरा उठेको जानकारहरू बताउँछन्।

मिश्रका अनुसार सन् २००२ मा भारतको सहयोगमा राजमार्ग बनाउने भनेर सैद्धान्तिक सहमति भएको थियो।

मिश्र भन्छन्, "सन् २००६ मा भारतसँग पहिलो सम्झौता भए पनि सन् २०१० मा पहिलो ठेक्का लागेको थियो।"

हुलाकी राजमार्ग
सुरुमा भारतले सडक बनाइदिने र नेपालले पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भए पनि सम्झौताअनुरूप निर्माणको काम नभएपछि अहिले सबै काम नेपालले गर्ने भनेर काम अगाडि बढाइएको मिश्रले बताए।

सुरुमा राजमार्गको लम्बाई १,००० किलोमिटर भए पनि धेरै सहायक सडकलाई पनि हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा गाभिएको सडक विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्माणको काममा कति प्रगति भयो ?
निर्देशनालयका अनुसार २०६५/६६ मा सुरु भएको निर्माण भएयता अहिलेसम्म सडक निर्माणको भौतिक प्रगति ६६ प्रतिशत छ।

बिसुरालका अनुसार राजमार्गको वित्तीय प्रगति ५७ प्रतिशत छ। उनले भने, "कुनै/कुनै स्थानमा अझै पनि हामीले सडक तथा पुल बनाउनका लागि अनुमति पाएका छैनौँ।"

उनले चितवनको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा चितवन पश्चिममा पर्ने घना जङ्गलमा सडक तथा पुल निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताए।

८० वटा पुलको ठेक्का लाग्नै बाँकी
राजमार्गमा अहिलेसम्म ९७ वटा पुल बनिसकेको निर्देशनालयले जानकारी दिएको छ। अहिले थप ८० वटा पुल बनिरहेका छन्।

कतिपय पुल भने लामो समयदेखि अलपत्र छन्। कुनै पुलको काम सुरु मात्र गरिएको छ भने कुनै आधा काम गरेर छाडिएका छन्।

झापामा पर्ने कनकाई, बिरिङ तथा रतुवा नदीका पुल धेरै वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा छन्।

बिसुरालका अनुसार अब करिब ८० वटा पुलको ठेक्का लगाउनै बाँकी छ।

उनले भने, "ती पुल ठेक्का लागेपछि काम अझ बढ्ला कि आस छ। समयमा काम सकिएन भने लागत ६५ अर्ब रुपैयाँबाट बढ्ने सम्भावना हुन्छ।"

टुक्रेको राजमार्ग बन्ने सम्भावना छः मन्त्रालय
मेचीदेखि महाकालीसम्म अवरोधबिना सवारीसाधन चल्न सक्ने वैकल्पिक राजमार्गको रूपमा हेरिए पनि हुलाकी राजमार्ग टुक्रिन सक्ने सम्भावना रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठले बताए।

उनका अनुसार राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा राजमार्ग बनाउने अनुमति नपाएको हुनाले समयमा काम सक्नुपर्ने बाध्यता आए हुलाकी राजमार्ग टुक्रिन सक्नेछ।

श्रेष्ठले भने, "कुनै स्थानमा हुलाकी राजमार्गबाट सवारीसाधन चले पनि समस्या रहेको स्थानमा सवारी साधनले पुनः पुरानै पूर्वपश्चिम राजमार्गमा निस्केर यात्रा तय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो पनि एउटा विकल्प होला भनेर हामी सोचिरहेका छौँ।'

तर पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले सरकारले प्राथमिकताका साथ काम गरे त्यस्ता समस्या हल हुने बताए।

आफू मन्त्री हुँदा भारतबाट आर्थिक सहयोग पर्याप्त पाएको दाबी गर्दे पूर्वमन्त्री लेखकले अहिलेको सरकारले ध्यान दिएर काम नगरेको आरोप लगाए। उनले भने, "आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकारको ध्यान छैन। पैसा नभएर होइन मन नभएर राजमार्ग निर्माणको काम ढिलो भएको हो।"